काठमाडौं । पूर्वी चीनको एक अदालतले करिब ३० वर्षको अवधिमा २.२ अर्ब युआन (३१ अर्ब रुपैयाँ बढी) ने भन्दा बढी घुस लिएको आरोपमा एक पूर्व नगर अधिकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
सन् १९९३ देखि २०२३ सम्म याङ योलिनले नानजिङमा विभिन्न सरकारी पदमा कार्यरत रहँदा घुस लिएको, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरेको तथा अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको ठहर अदालतले गरेको छ ।
हालैका वर्षहरूमा उनको अवैध आम्दानी सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक मानिएको छ ।
६९ वर्षीय याङले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै अन्य व्यक्तिहरूलाई इन्जिनियरिङ ठेक्का, जग्गा हस्तान्तरण तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेबापत नगद र बहुमूल्य वस्तुहरू लिएको सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
याङमाथिको अनुसन्धान सी चिनफिङको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानअन्तर्गत गरिएको हो । उक्त अभियानले सेना, बैंकिङ क्षेत्रलगायत विभिन्न उच्च तहका सरकारी निकायहरूमा व्यापक कारबाही गरेको छ ।
छाङझाउको अदालतले सोमबार जारी गरेको निर्णयमा याङले गरेका अपराधहरू ‘अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका’ रहेको र त्यसबाट ‘राज्य तथा जनताको हितमा अत्यधिक क्षति पुगेको’ उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि चीनमा पटक–पटक भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन भएका छन् । आलोचकहरूले भने ती अभियानलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हटाउने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधमा मृत्युदण्ड दिने घटना भने चीनमा विरलै हुने गर्छ । तर, एक अर्ब युआनभन्दा बढी रकम जोडिएका अत्यन्त ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कहिलेकाहीँ यस्तो सजाय सुनाइने गरेको छ ।
यसअघि लाइ सियाओमिनलाई १० वर्षको अवधिमा १.८ अर्ब युआन घुस लिएको अभियोगमा सन् २०२१ मा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यस्तै, ली जियानपिङलाई ३ अर्ब युआनभन्दा बढी रकम घुस लिएको अभियोगमा सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
धेरै अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने अदालतहरूले कैद सजाय वा स्थगित मृत्युदण्ड सुनाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा रूपान्तरण गरिन्छ ।
कतिपय मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले अन्य अपराधीबारे जानकारी दिएमा अदालतले सजाय पनि घटाउने गरेको छ ।
याङले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भए पनि उनको अपराध अत्यन्त गम्भीर भएकाले त्यो सहयोग सजाय कम गर्न पर्याप्त नभएको छाङझाउ अदालतले जनाएको छ ।
