काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा समावेश करसम्बन्धी प्रावधान तथा पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य दलका सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको बताइन् । उनले विधेयकका केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागिन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । उनले करका दर परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने अवस्था रहे पनि त्यसको प्रभाव बजार र आयात क्षेत्रमा देखिएको भन्दै सम्भावित सूचना चुहावटबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
संसदमा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा अन्तर देखिएको विषय यतिबेला विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । संसद्मा पेश गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको उल्लेख गरिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको बताइएको छ । यसले विधेयकका केही अंश हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
उनीहरूका अनुसार संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको विधेयकका विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहेमा सरकारले औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । संसद्को जानकारी वा स्वीकृतिबिना विधेयकको सामग्री परिवर्तन गरिनु प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे बहस चलिरहेका बेला पृष्ठ संख्या र करसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्तरले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन् ।
