काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपनि १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र असहज परिस्थितिका कारण १७९ वटा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूले लेखा र सो सम्बन्धी स्रेस्ता पेश गर्न नसकेपछि उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण रोकिएको हो ।
वित्तीय अनुशासनको पाटोमा यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
विगतका वर्षहरूदेखिको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप लगत समेत जोड्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोडको सम्परीक्षण तथा समायोजन भएको र १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखा परीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका साथै ८८ अर्ब ९ करोड लगानी बेरुजु औल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र संस्थागततर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले कार्यमूलक तथा वातावरणीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त नागरिक समाजको सहभागिता र स्वतन्त्र गुणस्तर समीक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
