काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर कर्जाको सीमा बढाउनेदेखि प्यान नम्बर अनिवार्यसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई ०.५ प्रतिशत कायम गर्न काउन्टर साइक्लिकल बफर निर्देशन दिएको छ । साथै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गरेको छ ।
‘होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मका अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी १० प्रतिशत रकम असुल गरी पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ,’ एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घर तथा जग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने भएको हो ।
साथै, राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्ग अनिवार्य हुने छैन ।
ऋणीबाट ऋण असुल गर्दा सर्वप्रथम ब्याज रकम असुल गर्नु पर्ने र बाँकी रकम साँवामा आवश्यक हिसावमिलान गर्नु पर्नेछ । तर, किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा वक्यौता किस्ताका आधारमा सबै भन्दा पुरानो किस्ता असुलउपर गर्नका लागि बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्सबाट गर्ने भए पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, आउटसोर्सबाट लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाबाट एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्ने भएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयर गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन ।
त्यस्तै, कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमासमा सीमाभित्र नल्याए संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक बाहेकका संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्नेछ ।
१ बर्ष भन्दा बढी समयावधि व्यतित भएका चल्ती खातालाई निष्कृय गर्न, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्न र बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिक रुपमा त्रैमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको हो । त्यस्तै, २०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।
[pdf id=440502]
