काठमाडौं । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुले ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
यो व्यवस्था साउ १ गतेदेखि सकिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले पुनः समय थप गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबारदेखि नै स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो ।
आउँदो पुस मसान्तसम्मका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
बैंकहरुले अहिले नै सो व्यवस्था हटाउँदा समस्या सिर्जना हुने भनेपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको समन्वययमा सो व्यवस्थालाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्बन्धित सामग्री : स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा राख्न पाउने व्यवस्थालाई कायमै राख्ने तयारी
