भुटानसँग व्यापार संझौता गर्न सहसचिव स्तरीय बैठक शुरु, नेपाली पक्षको छैन तयारी

<p>काठमाडौं । १ अर्ब ६६ करोड व्यापार घाटा भएको छिमेकी राष्ट्र भुटानसँग द्विपक्षीय व्यापार संझौताका लागि सह सचिवस्तरीय बैठक शुरु भएको छ । विहीबार काठमाडौँको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल शुरु भएको हो । गत आव २०७५/७६ मा भुटानबाट नेपालमा १ अर्ब ६७ विभिन्न सामान आयात भएको छ, भने नेपालबाट १ करोडको मात्रै सामान निर्यात [&hellip;]</p>

काठमाडौं । १ अर्ब ६६ करोड व्यापार घाटा भएको छिमेकी राष्ट्र भुटानसँग द्विपक्षीय व्यापार संझौताका लागि सह सचिवस्तरीय बैठक शुरु भएको छ । विहीबार काठमाडौँको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल शुरु भएको हो । गत आव २०७५/७६ मा भुटानबाट नेपालमा १ अर्ब ६७ विभिन्न सामान आयात भएको छ, भने नेपालबाट १ करोडको मात्रै सामान निर्यात भएको छ । नेपालको भुटानसँग १ अर्ब ६६ करोड व्यापर घाटा रहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव सिर्जना तिवारीले भनिन्-‘अहिलेको मूख्य एजेन्डा भनेको व्यापार संझौता हो । संझौतामा पारबहन, व्यापार सहजिकरण, केहि बस्तुमा दुई पक्षीय भन्सार छुटका विषयमा छलफल हुनेछ ।’ नेपालबाट भुटानमा साबुन, चाउमिन र नुडाल्सलगायत सामान्य बस्तुहरु मात्रै निर्यात हुन्छ । भुटानबाट भने धेरै मात्रामा मेसिनरी पाटपुर्जा, जिप्सन र कोइला निर्यात भइरहेको छ ।

व्यापार संझौतापछि नेपालका व्यवसायीहरुसँग बसेर के के सामानहरु निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर सूचि तयारी पारी भुटानसगँ यो यो सामान हामी निर्यात गर्छौँ र यो यो सामान आयात गर्छौै भनेर पुनः छलफल हुने छ । कुन कुन सामान निर्यात र आयातमा भन्सार छुट दिने भनेर भन्सार कार्यालयका अधिकारी र व्यापारीसँग छलफल हुने तिवारीले जाकारी दिइन् ।

नेपालको तर्फबाट छलफलको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव नवराज ढकालले गरेका छन् । भुटानको तर्फबाट सह सचिव सोनाम तेन्जिङले नेतृत्व गरेका छन् । सन् २०११ मा पहिलो पटक नेपाल र भुटानबीच व्यापार संझौता भएको थियो । ८ वर्ष पछि नेपालमा अर्को छलफल शुरु भएको हो । नेपालसगँ व्यापार घाटा हुनुमा भारतको बाटो भएर बस्तु निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले पनि केही समस्या हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालबाट भुटान कुन कुन सामान निर्यात गर्न सकिनछ भनेर नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाइ नै जानकारी छैन । नेपाल भुटान व्यापार संझौत हुदा हामी यो यो सामान निर्यात गर्ने सक्छौ भनेर जानकारी दिन सकेको भए हाम्रो देशको भुटानसगँका व्यापार घाटामा केही कम गर्न सहयोग गर्ने थियो । सह सचिबहरुले संझौता पछि मात्रै नेपालका व्यारीहरुसगँ छलफल हुने भएकाले पनि नेपालका त्यति तायारी देखिदैन ।

Share News