काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तथा अर्थमन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गरेको छ । प्रतिनिधि मण्डलले हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका बिद्यमान व्यवसायीक कठिनाईबारे अवगत गराएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत वेबमा आधारित ढुवानीको सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान बिभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तरगत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा साउन १ गतेदेखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नु पर्ने गरी जारी भएको व्यवस्था नेपालको लागि पूर्णतः नयाँ व्यवस्था भएको बताए ।
भन्सार विन्दुबाट गन्तब्य स्थल, यसैगरी उद्योगबाट गन्तब्यस्थलसम्मको लागि मात्रै मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागु गर्न र स्थानीय ढुवानीमा लागु गर्न उपयुक्त नहुने उनले बताए ।
हालको आर्थिक ऐनले स्थायी लेखानम्वर नभएकाकर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने उनले बताए ।
सो छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमले रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्ने र केही प्राविधिक कठिनाई भए व्यवहारिक रुपले यसको समाधान गर्दै जाने बताए ।
