जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनता मोबाइलफोनको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
बर्लिन, २२ मंसिर । जर्मनीमा ८१ प्रतिशत जनताले मोबाईलबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ । सङ्घीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को पहिलो चौमासिक विवरणमा ६९ प्रतिशतले भने ल्यापटप वा नेटबुकबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी डेस्कटप कम्युटरबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । साथै १९ प्रतिशत जनताले स्मार्ट टेलिभिजनबाट र १७ प्रतिशतले इबुक रिडर लगायतका अन्य साना डिभाइसबाट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तथ्याङ्कले यो पनि देखाएको छ की, १० बर्ष देखि ४४ बर्ष सम्मका करिब शतप्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् भने ४५ बर्षदेखि ६४ बर्ष सम्मको उमेर समूहका ९३ प्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको छन् । तुलनात्मक रुपमा ६५ बर्षदेखि माथिको उमेर समूहमा भने निकै थोरैले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सो उमेर समूहका प्रयोगकर्ता अघिल्लो बर्षको तुलनामा भने अहिले बढेका छन् । ६५ बर्षदेखि माथिको समूहले सन् २०१५ मा ४९ प्रतिशत थिए भने, सन् २०१६ मा यो भन्दा माथिको ५५ प्रतिशत जर्मन नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । रासस ÷सिन्ह्वा
वार्षिक ६ करोड मानिस एक देशबाट अर्कोमा विस्थापित, हरेक ११३ जनामध्ये एक जना शरणार्थी
काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वमा वार्षिक ६ करोडमा मासिन एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुने गरेका छन् । । विश्व बिपद् प्रतिवेदनका अनुसार ६ करोड ५३ लाख मानिस सन् २०१५ को एक वर्षमा आफ्नो मुलुकमा अन्य देशमा विस्थापित भएका छन् । ४ करोड भन्दा वढी मानिसहरू आफ्नै देश भित्र संघर्ष तथा हिंसाको कारण स्थानान्तरण हुन पुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सन् २०१५ मा विश्वमा हरेक ११३ जना मध्ये एक जना शरणार्थी, शरण खोज्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । सो वर्ष हालसम्मकै सवैभन्दा वढी तापक्रम भएको तातो वर्षको रुपमा रहेको थियो । अन्य देशहमा जस्तै विश्व विपद् प्रतिवेदन २०१६ आज नेपालमा पनि एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विपद्पूर्व तयारीमा थप लगानी गर्न विश्वलाई आव्हान गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनर र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन । यस वर्षको प्रतिवेदनले उत्थानशीलतालाई जोड दिएको सोसाइटीका सञ्चार प्रमुख दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित विपद् पूर्वतयारी गतिविधिको झल्को पनि विश्व प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको क्रममा नेपालमा गत भूकम्प पश्चात् १८ महिनाको अवधिमा गरिएका भूकम्प पूनःलाभका गतिविधिहरुका विषयमा भूकम्प पुनःलाभ कार्यक्रम प्रमुख उमेश ढकाल र विश्व विपद प्रतिवेदनका विषयमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनरले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा रेडक्रस अभियानका तीनवटै अङ्गहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभिन्न साझेदार निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
भारतमा ‘नगद विनाश’का कारण अराजकता र खर्च गर्ने होड, पेट्रोल पम्पहरूमा तनाव
नयाँ दिल्ली, १७ मंसिर । भारतका जनता शुक्रबार मध्यरातको समयसीमापूर्व पुराना नोट पेट्रोल पम्पमा खर्च गर्ने होडमा छन् भने प्रतिपक्षले उच्च दरका नोट रद्द गर्ने सरकारी निर्णय विनाशकारी भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले पेट्रोल पम्पमा पुराना नोट उपयोग गर्न सकिने समयसीमा डिसेम्बर १५ का लागि तोके पनि त्यसलाई बिहीबार साँझ २४ घण्टामा घटायो । सरकारको अकस्मात यस पाइलाका कारण लाखौँ जनता क्रुद्ध भई पेट्रोल पम्पमा लाइनमा पुगेका छन् भने त्यहाँ पनि गाडीधनीबीच झगडा देखा परेको बताइएको छ । पुरानो दुईपाङ्ग्रेमा आफ्नो पालो कुर्दै गरेका आरएस आदवले सरकारले पहिले डिसेम्बर १५ सम्म समय दिएको र हाल त्यसलाई उल्ट्याएको सही नभएको बताए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना रु ५००।– र रु एक हजारका नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने घोषणा गर्नुभएपछि भारतमा अराजकता उत्पन्न भएको छ । भारतमा हाल प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत नोट यी दुई दरको भएको बताइएको छ । सरकारले यी दुई नोट हटाउने कार्य कालो तथा अघोषित नगदलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन गरिएको दाबी गरेको छ । यी नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने कार्यको आरम्भमा व्यापक समर्थन प्राप्त भए पनि नयाँ नोट झिक्न पाउने सीमाका कारण जनतामा दिक्दारी बढेको छ । भारतमा कारोबारको ९० प्रतिशत भाग नगदमा हुने गर्छ र सरकारले नयाँ नोट वितरणमा केही समय लाग्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सौरभ मल्लिकले आफूले पेट्रोल किन्न पुराना नोट प्रयोग गरिरहेको र अब आफू बैंक जान डराइरहेको बताए । नगदको कमी निरन्तर रहेपछि क्रोध बढेको छ र प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले मोदी सरकारले एक अर्ब ३० करोड जनताको वित्तीय भविष्यलाई परीक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । एक प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको खर्चमा निकै कटौती भएको उल्लेख गरिएको छ भने आफ्ना पार्टीका समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारको विनाशक परीक्षणको नतिजा छिटै देखिने बताए । उनले ख्यातिप्राप्त सबै अर्थशास्त्रीले यस पाइलाको भत्र्सना गरेको बताए । एटीएममा पनि नियमित रूपमा नगद सकिँदा केही व्यक्तिले घण्टौँसम्म लाइनमा बिताउनुपरेको छ । विभिन्न समूहबाट दबाब आउँदा तथा अव्यवस्था बढ्दा सरकारले नियममा पटकपटक परिवर्तन गरेको छ र यसले अवस्थालाई अझै नकारात्मक बनाएको छ । पुराना नोट भएका व्यक्तिलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकमा जम्मा गर्न अनुमति दिइएको छ र बैंकमा लामो लाइनका कारण व्यक्तिहरू पेट्रोल तथा ग्यास स्टेसनमा पुगेका छन् । अब यो विकल्प पनि नरहने भएको छ । अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भारत जस्तो आकारको मुलुकमा लाइन देखिनु सामान्य कुरा भएको स्वीकार गरे । उनले नयाँ दिल्लीमा मुलुकको ८६ प्रतिशत नगदलाई प्रतिस्थापन गर्दा समय लाग्ने बताए । उनले यसले अन्त्यमा सरकारात्मक प्रभाव पार्ने र धेरै उपभोक्ता डिजिटल माध्यममा प्रवेश गर्ने बताए । उनले नगदको कमीले पनि यस्तो हुने र यो राम्रोका लागि विकास भएको बताए। नुभयो । भारतको अर्थतन्त्र गत तीन महिनामा ७।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि धेरै अर्थशास्त्रीले ठूला नोटको कानुनी मान्यता नरहँदा यो अङ्कमा कमी आउने दाबी गरेका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले शुक्रबार अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिन थालिएको र मोबाइल फोन, घरेलु उपकरण, गाडी र घरजग्गाको बिक्रीमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ । रासस/एएफपी
