भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण करिब १०० जनाको मृत्यु

भारत । भारतको उत्तर प्रदेश र त्यससँग जोडिएको राज्य बिहारमा पछिल्लो तीन दिनमा भीषण गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९८ पुगेको स्थानीय अधिकारीले सोमबार बताएका छन् । गर्मीका कारण उत्तर प्रदेशमा ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने बिहारमा ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार गर्मीका कारण बिरामी परी मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति ६० वर्षभन्दा माथिका रहेका बताइएको छ । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबार र शनिबार देशका केही भागमा अधिकतम तापक्रम ४२.२ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यो सामान्यभन्दा ४.७ डिग्री सेल्सियस बढी हो । उत्तर प्रदेशको सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला बलिया हो । बलियाका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, ‘सबै व्यक्ति केही न केही रोगबाट पीडित थिए र अत्यधिक गर्मीका कारण उनीहरुको अवस्था बिग्रिएको थियो । बिहीबार २३, शुक्रबार २० र शनिबार ११ जनाको मृत्यु भएको थियो ।’ यसबाहेक बलियाको एक जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो तीन दिनमा कम्तीमा ४०० जनालाई भर्ना गरिएको उनले बताउनुभयो । गर्मीका कारण ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएको बिरामीले गुनासो गरेका थिए । जिल्ला प्रशासनका अनुसार बिरामी र कर्मचारीलाई गर्मीको जोखिम हुन नदिन सरकारी अस्पतालमा पङ्खा, एयरकुलर र एयर कन्डिसनरको व्यवस्था गरिएको छ । बिरामीको चापका कारण अस्पतालमा चिकित्सक र प्यारामेडिकल स्टाफको सङ्ख्या बढी रहेको छ । रासस

युगाण्डाको एक विद्यालयमा आक्रमण, ३७ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । इस्लामिक स्टेट (आइएस) समूहसँग सम्बन्धित लडाकू समूहले एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रमणलाई युगाण्डाका सेना र प्रहरी अधिकारीले एक दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरी अधिकांश विद्यार्थीसहित ३७ जनाको हत्या गरेको शनिबार बताएका छन् । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो नजिकैको कासेसे जिल्लाको एमपोन्ड्वेमा रहेको एक माध्यमिक विद्यालयमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार राति सीमापारीबाट आई गरेको आक्रमणपछि सेनाले एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एडीएफ) का लडाकूहरूलाई पछ्याइरहेको बताएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको द्वन्द्वग्रस्त पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय सबैभन्दा घातक समूहमध्ये एक एडीएफले राति अबेरसम्म गरेको निर्मम आक्रमणमा छात्रावासमा आगजनी गरेको र विद्यार्थीलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको बताएका छन् । युगान्डा पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज (यूपीडीएफ) का प्रवक्ता फेलिक्स कुलाइगीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘दुर्भाग्यवश ३७ जनाको शव फेला परेको छ र उनीहरूलाई ब्वेरा अस्पतालको शवगृहमा पठाइएको छ ।’ आठ जना घाइते भएका छन् भने अन्य छ जनालाई आक्रमणकारीले अपहरण गरी कङ्गोको सीमामा रहेको भिरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ लगेका छन् । यूपीडीएफले अपहरणमा परेका विद्यार्थीहरूलाई बचाउन अपराधीहरूको खोजी सुरू गरेको जनाएको छ । कासेसका लागि आवासीय आयुक्त जो वालुसिम्बीले एएफपीलाई बताएअनुसार मृतकमध्ये कम्तीमा २५ जना विद्यालयका विद्यार्थी भएको पुष्टि भएको छ । सन् २०१० मा कम्पालामा भएको दुईवटा बम विष्फोटमा सोमालियामा पूभाव रहेको अल–शबाब समूहले गरेको आक्रमणमा ७६ जनाको मृत्यु भएपछि युगान्डामा भएको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण हो ।

नेपालको वित्तीय सङ्घीयता सुदृढ गर्न विश्व बैंकका यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं । नेपालले वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने काम, त्यसको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय सङ्घीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय रकमको झन्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत बराबर हो । पछिल्ला ५ वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मकरूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूलो मात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको छ । विश्व बैंकद्वारा तयार यस प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय सरकारमातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलबभत्ता हाल सशर्त अनुदानमार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिएता पनि क्रमशः यसमा सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले ती सुझाव राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र यसले वित्तीय सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने बताए । प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहलको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय सङ्घीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय सङ्घीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डाटाबेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै यसले तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यससम्बन्धी प्रणालीलाई सबल तुल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद/जार्भोसले वित्तीय सङ्घीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सङ्घीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको बताए ।