ब्रिक्समा सामेल हुन २ दर्जन देशले दिए आवेदन, थप शक्ति आर्जन गर्ने

काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ब्रिक्सका पाँच राष्ट्रले क्लबलाई नयाँ सदस्यका रुपमा विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ब्रिक्स विश्वका पाँच प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूः ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई जोड्ने गरि तयार पारिएको संक्षिप्त रूप हो । यस संगठनलाई विस्तार गर्ने आह्वान जोहानेसबर्गमा भएको तीन दिने शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा हावी भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले ब्रिक्सलाई द्रूत गतिमा बढाउन खोजिरहेको छ तर समूहको अर्को प्रमुख शक्ति भारत आफ्नो भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको मनसायबाट सतर्क छ । विश्वको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको ब्रिक्समा सामेल हुन करिब २ दर्जन देशले औपचारिक रूपमा आवेदन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । जोहानेसबर्गमा भइरहेको सम्मेलनमा करिब ५० राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहितका ब्रिक्स नेताहरू सहभागी भएका छन् । सम्मेलनमा चीनको तफैबाट राष्ट्रपति सी चिन फिङ, भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलको तर्फबाट राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा.सिल्भा र अफ्रिकाका तर्फबाट राष्ट्रपति रामाफोसा सहभागी छन् भने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिर पुटिनले भने उनी लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सदस्य तथा आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकालाई पर्नसक्ने वैधानिक समस्या जारी युक्रेनविरूद्धको युद्धलाई मध्यनजर राख्दै सम्मेलनलाई भर्चुअलमाध्यमबाट सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने, “विश्वव्यापी शासनलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन हाम्रो शक्ति र बुद्धिलाई तन्क्याउनुपर्छ ।” यसबाट समूहले थप शक्ति आर्जन गर्ने उनको धारणा रहेको छ । त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, “हामी समूहलाई विस्तार गर्ने सङ्घारमा उभिएका छौं ।” उनले ब्रिक्सको उद्देश्य र भावनासँग अघि बढ्न चाहने सबैलाई प्रक्रियागतरूपमा सामेल गर्न भारत खुला रहेको बताए । ब्रिक्स ठूला र साना अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी राज्यहरूको भिन्न मिश्रण हो, तर पश्चिमा नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने सामूहिक इच्छा छ । यो समूह सहमतिमा चल्छ र अधिकारीहरूले ब्रिक्स नेताहरूले नयाँ सदस्यहरूलाई स्वीकार गर्ने मापदण्डमा छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।

चन्द्रमामा पुगेर भारतले रच्यो इतिहास, पानीमा आधारित बरफको खोजी गर्ने लक्ष्य

नयाँदिल्ली । भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक अवतरण गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेर अन्तरिक्ष यात्रामा इतिहास रचेको छ । आज भारतको चन्द्रयान-३ चन्द्रमामा अवतरण गरेको हो । नेपाली समयअनुसार साँझ ६ बजेर १८ मिनेटमा चन्द्रयानबाट ल्यान्डर चन्द्रमाको सतहमा पुगेको इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इसरो) ले जनाएको छ । चन्द्रयान-३ का प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक पानीमा आधारित बरफको खोजी गर्नु हो जसले भविष्यमा चन्द्रमामा मानव बसोबास हुनसक्ने तर्कलाई सघाउने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । यदि चन्द्रयान-३ सफलतापूर्वक अवतरण भएसँगै भारत चन्द्रमामा ‘सफ्ट ल्यान्डिङ’ गर्ने चौथो देश भएको छ । रुसको लुना-२५ चन्द्रमाको सोही क्षेत्रमा अवतरण हुने क्रममा दुर्घटना भएको केही दिनपछि भारतको यो महात्वाकांक्षी प्रयास सार्वजनिक भएको हो । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा हिमजलको खोजी चन्द्रयान-३ को मुख्य लक्ष्य भएका बताउँदै इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इसरो)ले त्यहाँ सधैँ छायामा रहने सतह अधिक रहेका र उक्त क्षेत्रमा पानीको सम्भावना रहेको जनाएको छ । अमेरिका, पूर्वसोभियत सङ्घ र चीनले चन्द्रमाको भूमध्य रेखा नजिक ‘सफ्ट ल्यान्डिङ’ गरे पनि कसैले पनि दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेका छैनन् । सन् २०१९ मा दक्षिणी ध्रुव नजिक आफ्नो चन्द्रयान-२ अवतरण गर्ने भारतको प्रयास असफल भएको थियो । त्यतिबेला चन्द्रयान-२ चन्द्रमाको सतहमा खसेको थियो । त्यसैले आज भारतीय मात्र नभई अन्तरिक्ष विज्ञानमा रुची राख्ने सबैको दृष्टि चन्द्रयान-३ मा छ । सन् १९६२ को जनवरी २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले अन्तरिक्ष अनुसन्धानका निम्ति राष्ट्रिय समिति गठन गरेर भारतलाई अन्तरिक्ष युगतर्फको पहिलो यात्रामा निस्कन अभिप्रेरित गरेका हुन् । रासस/एएनआई

इजिप्टमा २० लाखभन्दा बढी नागरिक बेरोजगार

इजिप्ट । इजिप्टको बेरोजगारी दर चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा ०.१ प्रतिशतले घटेर ७ प्रतिशतमा पुगेको छ । देशको तथ्यांक निकाय क्यापमासले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । देशभर १२ लाख पुरुष र ९ लाख ४१ हजार महिलासहित २० लाख भन्दा बढी नागरिकहरु बेरोजगार रहेको बताइएको छ । ६१.८ प्रतिशत बेरोजगार नागरिकहरु १५ देखि २९ वर्ष उमेरसमूहका छन् । गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फिती दर जुलाईमा बढेर ३८.२ प्रतिशत कायम भएको थियो ।