आयात शुल्कविरुद्ध ईयू अदालतमा चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको उजुरी
काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूले युरोपियन युनियन (ईयू) काे आयात शुल्कविरुद्ध ईयूको अदालत (सीजेईयू) मा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कार कम्पनी बीवाईडी, जीली र एसएआईसीले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । गत बिहीबार अदालतको वेबसाइटमा देखिएको फाइलिङले यो जानकारी दिएको हो । ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा चीनमा बनेका ईभीहरूमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि शुल्क लगाएको थियो । बीवाईडीका लागि १७, जीलीका लागि १८.८ र एसएआईसीका लागि ३५.३ प्रतिशत थप शुल्क लगाइएको थियो । जुन ईयूको साधारण १० प्रतिशत कार आयात शुल्कको अतिरिक्त हो । चीन व्यापार चम्बर र अन्य उद्योग निकायहरूले पनि यो विषयमा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन्। चीनको मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको आयात-निर्यात चेम्बर अफ कमर्स (सीसीएमई) जुन चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक औद्योगिक निकाय हाे । यसले पनि उजुरी दर्ता गरेको थियो । सीसीएमईले बेइजिङ र ब्रसेल्सलाई वार्तालाप गरी शुल्क रोक्न सहमति गर्न आह्वान गरेको छ । सेप्टेम्बरदेखि न्यूनतम मूल्य प्रतिबद्धताहरूको बारेमा दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । साथै बीएमडब्ल्यूले पनि चीनबाट आयातित इलेक्ट्रिक वाहनमा लगाइएका महसुलको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गरेकाे छ । अदालतको वेबसाइटमा दर्ता भएको फाइलिङअनुसार, चीनमा निर्मित इलेक्ट्रिक मिनी कुपर र मिनी एसेमन उत्पादन गर्ने बीएमडब्ल्यूलाई २०.७ प्रतिशतको दरले महसुल लगाइएको छ। ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि यो महसुल लगाएको हो । ईयूले मुद्दाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको र आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्न दुई महिना र दश दिनको समय रहेको बताएको छ । चुनौतीहरूमा सब्सिडी मूल्याङ्कन, युरोपेली उद्योगलाई पुगेको क्षति र महसुल निर्धारणका आधारहरू समावेश हुन सक्नेछन् । चिनियाँ ईभी निर्माताहरूले टेस्लालाई औपचारिक नमुनाबाट हटाइएकोमा पनि गुनासो गरेका छन् । टेस्ला ईयूमा चीनबाट सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्यातकर्ता भए पनि बीवाईडी, जीली र एसएआईसी मात्र नमुनामा समावेश गरिएका थिए । चीनमा हरेक वर्ष १ करोड २८ लाख ईभी बिक्री इन्डिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो- २०२५ मा ईभीको प्रभुत्व, भिनफास्ट र बीवाईडीमा धेरै आकर्षण बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने
ट्रम्पको योजना- गाजा क्षेत्र ‘खाली गर्ने’
मियामी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार गाजालाई ‘खाली गर्ने’ योजना अघि सारेका छन् । मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि इजिप्ट र जोर्डनले प्यालेस्टिनीलाई त्यहाँबाट हटाउनु उचित भएको बताएका हुन् । इजरायल-हमास युद्धपछि गाजालाई ‘विध्वंसस्थल’ को संज्ञा दिँदै ट्रम्पले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयसँग यस विषयमा कुरा भएको र आइतबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सिसीसँग कुरा गर्ने योजना रहेको बताए ।‘इजिप्टले गाजामा रहेका आफ्ना मानिसहरूलाई लिएर जाओस् र जोर्डनले पनि त्यसै गरोस् भन्ने म चाहन्छु’, ट्रम्पले एयरफोर्स वनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘तपाईं सायद १५ लाख मानिसको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र हामी त्यो सबै खाली गर्न चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा छ, शताब्दियौंदेखि यो स्थानमा धेरै सङ्घर्ष थिए । मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ केही हुनुपर्छ ।’ सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण गाजाका २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश विस्थापित भएका छन् । ट्रम्पले गाजाका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नु ‘अस्थायी वा दीर्घकालीन पनि’ हुनसक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘यो वास्तवमै अहिले भत्काइने ठाउँ हो, लगभग सबै ध्वस्त भएको छ र मानिसहरू त्यहाँ मरिरहेका छन् । त्यसैले म बरु केही अरब राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्न चाहन्छु र फरक स्थानमा आवास निर्माण गर्न चाहन्छु, जहाँ उनीहरू परिवर्तनसँगै शान्तिसाथ बस्न सकून् ।’ पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनको अन्तिम दिन इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम र बन्धक मुक्त गर्ने सम्झौता दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको बेला शनिबार ट्रम्पको उक्त भनाइ आएको हो । अटुट समर्थन ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई ‘अटुट समर्थन’ गर्ने वचन दिएको छ, तर मध्यपूर्व नीतिको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती बाइडेनले रोकेको इजरायलका लागि दुई हजार पाउन्ड बराबरको बम पठाउन पेन्टागनलाई आदेश दिएको शनिबार पुष्टि गरेका छन् । ‘हामीले त्यसलाई छोडिदियौं । हामीले त्यसलाई आज पठाएका छौं’, ट्रम्पले इजरायलले माग गरेका र पूर्ववर्ती सरकारले रोकेका विस्फोटक पदार्थ इजरायलतर्फ पठाइएको पुष्टि गर्दै भने, ‘उनीहरूले त्यस (विस्फोटक पदार्थ)का लागि पैसा तिरी लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन् ।’ सन् २०२३ को अक्टोबरमा प्यालेस्टाइनी इस्लामी समूह (हमास) ले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि इजरायलको प्रतिशोधात्मक आक्रमणले प्यालेस्टाइनी भूभागको अधिकांश भाग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनर्निर्माणमा धेरै वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। गत अक्टोबरमा आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पूर्व रियल स्टेट डेभलपरसमेत रहेका ट्रम्पले युद्धग्रस्त गाजालाई ‘सही तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएमा मोनाकोभन्दा राम्रो’ हुने सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । ट्रम्पका ज्वाइँ तथा ह्वाइट हाउसका पूर्वकर्मचारी जारेड कुश्नरले गत फेब्रुअरीमा इजरायलले गाजालाई सर्वसाधारणको वस्तीका रूपमा खाली गर्न सुझाव दिएका थिए । प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयासलाई अरब संसारले ‘नक्बा’ वा विपत्ति भनेको छ । अरब जगतले प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयास इजरायलको स्थापनाको समय अर्थात् ७५ वर्षअघि प्यालेस्टाइनीहरूको सामूहिक विस्थापनको अँध्यारो ऐतिहासिक सम्झनाहरू जगाउनेछ । इजरायलले गाजावासीलाई अन्यत्र जान बाध्य पार्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ, तर इजरायली सरकारका केही अति दक्षिणपन्थी सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा गाजावासीहरूले प्यालेस्टाइनी भूमि सामूहिक रूपमा छोड्नुपर्ने विचारको समर्थन गरेका छन् । रासस
चिनियाँ ‘वाटर बम’ काे बदलामा भारतीय अरुणाचल
काठमाडाैं । चीनले यार्लुङ साङ्पो नदीमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि बाँध बनाउँदै छ । यो संसारको सबैभन्दा ठूलो बाँध हुने बताइएकाे छ । चीनको यो बाँधले ६० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसलाई ‘वाटर बम’ पनि भनिन्छ । चीनको यो परियोजनामाथि विश्वका धेरै देशले प्रश्न उठाएका छन् । यसै क्रममा भारतले पनि चीनको बाँधको जवाफ बाँधबाट दिने तयारी गरेको छ । चीनको यो यार्लुङ साङ्पो नदी अरुणाचल प्रदेशमा सियाङ र असममा ब्रह्मपुत्रको रूपमा चिनिन्छ । भारतको तयारी भारतले अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध बनाउने तयारी गरिरहेको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार २.४ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजनामा ९.२ अर्ब घनमिटर (बीसीएम) पानी भण्डारण क्षमता हुनेछ । यो ४ सय ६५ मिटर अग्लो बाँध सियाङ नदी (ब्रह्मपुत्र) मा बन्न लागेको हो । यो बाँध म्याकमोहन रेखाको छेउमा रहेको मेडोग नदीमा चीनले बनाएको ठूलो बाँधको प्रतिरोध गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अर्को महिनादेखि तयारी सुरु हुने अरुणाचल प्रदेशमा बन्ने यो बाँधको तयारी अर्को महिनादेखि सुरु हुनेछ । अरुणाचल प्रदेशको सियाङ जिल्लाको परोङ गाउँलाई यस परियोजनाका लागि छनोट गरिएको छ । ड्रिलिङ मेसिन अर्को महिना अध्ययनका लागि यहाँ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार साइटको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब एक महिना लाग्न सक्छ । सन् २०१७ मै बाँध बनाउने प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेशमा यो बाँध बनाउने प्रस्ताव पहिलो पटक सन् २०१७ मा आएको थियो । त्यसपछि केही आन्दोलन पनि भए । जसका कारण यो आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भएको छ । अब चीनले तिब्बतको यो नदीमा बाँध बनाइरहेको बेला भारतले पनि अरुणाचल प्रदेशमा यो बाँध बनाउने चर्चालाई तीब्र बनाएको छ । फाइदा र बेफाइदा यो बाँध निर्माण भएसँगै ११ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएकाे छ । यस बाँधको ठूलो जलाशयले आगामी मेदोग बाँधतर्फ नदीको बहावमा सुधार ल्याउने सरकारको भनाइ छ । यसले अचानक बाढी वा पानीको कमीबाट पनि सुरक्षा गर्नेछ । यस बाँधका केही खतराहरू पनि अल्जजीराको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । रिपाेर्टका अनुसार करिब २० गाउँ डुबानमा पर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू आंशिक रूपमा डुब्ने र हजारौं बासिन्दाहरूलाई घरबारविहीन बनाउने जनाइएकाे छ । ‘वाटर बम’ विरुद्ध भारतकाे बाँध चीनको बाँधलाई वाटर बम भनिएको छ किनभने यदि यो बाँधबाट चीनले पानी छोड्यो भने यसले भारतको उत्तर-पूर्वी भागमा ठूलो असर पार्नेछ । यसले धेरै क्षेत्र पूरै जलमग्न हुनेछन् । चीनमा बाँधको अनुमानित भण्डारण क्षमता ५.५ बीसीएम रहेको र भारतकाे ९.२ बीसीएम रहेको एक अधिकारीले बताए । त्यसैले चीनले यस बाँधबाट सबै पानी छोडे पनि भारतकाे बाँधमा त्यति पानी सोस्ने क्षमता हुनेछ । (एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
