स्पर्स लघुवित्तको स्वतन्त्र संचालकमा मेघराज गजुरेल नियुक्त
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा मेघराज गजुरेल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको ३१औँ संचालक समितिको बैठकले गजुरेललाई संस्थाको स्वतन्त्र संचालकको रुपमा नियुक्त गरेको हो । गजुरेलले विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३८ वर्ष भन्दा बढी लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । उनले बैंक अफ सिलोनमा (हालको एनसीसी बैंक) २ वर्ष, कृषि विकास बैंकमा २१ वर्ष तथा रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरमा १५ वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा रही कार्यगत अनुभव हासिल गरेका थिए । उनले सेभिङ बैंक फाउन्डेशन फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) झापाको कन्सलट्यान्टको रुपमा पनि काम गरेका थिए । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले निकट भविष्यमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने तयारी गर्दैछ । सार्वजनीक निष्काशन पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
देशभर १ हजार शिक्षकको जागिर धरापमा
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्को शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।-रासस
स्वेच्छिक अवकाशमा जान ३ सचिवसहित ५ हजारको निवेदन
काठमाडौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए । “हामीले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले निवेदनलाई संकलन गरिरहेका छौँ”, उपसचिव रोकायाले भने, “अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौँ ।” आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ । दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानविन गरी समायोजन गरिने उनले बताए । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तीन सचिवसहित ३ हजार जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका हुन । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरी करीव ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् । रासस
