जनशक्ति

काठमाडौं । मिसन डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा हरिप्रसाद घिमिरेको पुनःनियुक्ती भएको छ । घिमिरेले गत जेठ १९ गतेदेखि नै आफ्नो दोश्रो कार्यकाल सम्हालेका छन् । गत जेठ १९ देखि पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा बैंक सञ्चालक समितिले थप ४ वर्षका लागि घिमिरेलाई पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले २०७० साल जेठ १९ गतेदेखि पहिलो कार्यकाल सम्हालेका थिए । उनको ४ वर्षे कार्यकालमा बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गरेपछि सञ्चालक समितिले आगामी ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदार बिरामी र अंगभंग हुने दर अघिल्ला वर्षभन्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमध्ये २२४ जना बिरामी र अंगभंग भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २०६ थियो । रोजगारीको खोजी गर्दै विभिन्न देश पुगेका नेपाली कामदारमध्ये अंगभंग हुनेमा २२१ पुरुष र तीन महिला छन् । अघिल्लो वर्षमा अंगभंग हुनेमा महिलाको संख्या आठ र पुरुषको संख्या १९८ थियो । आव २०७२/७३ मा भने ११६ कामदार बिरामी तथा अंगभंग भएका थिए । जसमा १११ पुरुष र पाँच महिला कामदार थिए । सरकारले रोजगारीका क्रममा बिरामी र अंगभंग भएका २२४ जनालाई रु तीन लाख ३६ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजी गर्दै हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा कामदार विदेशिने गर्छन् । यसरी विदेशिएका कामदारलाई कडा खालको रोग लाग्ने, अंगभंग हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डले सार्वजनिक गरिएको आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला १५ र पुरुष ५९३ गरी जम्मा ६०८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवभन्दा मृत्युको संख्यामा केही कमी आए पनि तथ्यांक गम्भीर नै छ । आव २०७३/७४ मा महिला १८ र पुरुष ७३८ गरी कुल ७५६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मुख्य गरी मुटुसम्बन्धी रोग, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सडक दुर्घटना, हृदयघातजस्ता कारणले वैदेशिक कामदारलाई मृत्युको मुख पुर्याएको पाइएको छ । आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले मुटुसम्बन्धी रोगका कारण ५३, आत्महत्याका कारण ९९, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ४४, प्राकृतिक मृत्यु ९८, बिरामी भएर ४७, सडक दुर्घटनाबाट ९३, हत्याबाट एक, हृदयघातका कारण ९४, अज्ञात मृत्यु ११ र अन्य कारणबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको देखाउँछ । विशेषगरी यसबाट खाडी मुलुकमा गएका कामदार बढी प्रभावित भएका छन् । रासस

काठमाडौँ । श्रमिकलाई आफूखुशी काम लगाउने र ज्याला दिने परम्पराको अब अन्त्य हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका लागि काम गर्ने समय र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने नियमावली पारित गरेसँगै श्रमिकले तोकिएको समय र पारिश्रमिक पाउने बाटो खुलेको हो । सो नियमावली नहुँदा श्रमिक उच्च श्रम शोषणमा पर्दै आएका थिए भने उनीहरुको सुरक्षाकोसमेत प्रत्याभूत भएको थिएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका लागि काम गर्ने समय र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने नियमावली आइतबार पारित गरेको थियो । नियमावलीको परिच्छेद ४ अन्तर्गत रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा कामको प्रकृतिको आधारमा काम गर्ने समयको निर्धारण गरी सोको जानकारी श्रमिकलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सो दफाको उपनियम एक बमोजिम काम गर्ने समय निर्धारण गर्दा रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको कामको प्रकृतिका आधारमा श्रमिकलाई आलोपालोमा काममा लगाउन सकिने गरी निर्धारण गरेको छ । नियमावलीमा श्रमिकलाई विश्रामका लागि थप समय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त नियमावलीअनुसार रोजगारदाताले तीन वर्ष उमर ननाघेका शिशु भएका महिला श्रमिकलाई शिशुलाई स्तनपान तथा हेरचाहका लागि र गर्भवती महिला श्रमिकलाई ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम विश्रामको समयबाहेक एकैपटक वा पटकपटक गरी थप आधा घण्टा विश्रामका लागि समय दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रदान गरिएको थप विश्रामको समयलाई काम गर्ने समयमा गणना गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सुत्केरी बिदामा बसेका महिला कर्मचारीले शिशु जन्मिएको तीन महिना समयभित्र शिशुको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो प्रमाणपत्र नभए शिशु जन्मेको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट जारी भएको शिशु जन्मेको प्रमाण कागजपत्रको प्रतिलिपि रोजगारदातासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) बमोजिम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको प्रसूति बिदा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमको दफा (३) मा कुनै महिला श्रमिक वा निजको गर्भपतन भएकामा त्यस्तो श्रमिकले ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम पाउने प्रसूति बिदा तथा सुविधाका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट शिशु जन्मेको प्रमाण कागज वा गर्भपतन भएको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन पेश गरिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा पारिश्रमिक कट्टा गर्ने तरिका र बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्ने गरी तोक्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाभित्र काम गर्ने महिलाको तीन वर्षमुनिका शिशुका लागि कार्यालयभित्रै शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताए। कामदारलाई भारतबाट रकम पठाउनै समस्या वैदेशिक रोजगारका लागि भारतमा जाने कामदारले निश्चित बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा रकम पठाउनै समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अनुसन्धानबाट सो तथ्यांक निस्किएको हो । भारतमा काम गर्ने श्रमिकले एउटै बैंकमा मात्र खाता खोल्नुपर्ने र कामदारको परिवारले त्यहाँबाट पठाएजति रकम नपाउने समस्या पनि बेहोर्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रकम कसले पठाउने भन्ने आधिकारिक निकाय पनि नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारमध्ये ५४ प्रतिशत कामदार भारतमा जाने गरेको सो अनुसन्धानमा उल्लेख छ । तर पनि ती श्रमिकको तथ्यांक राख्ने कुनै आधिकारिक निकाय भने छैन । विशेषगरी भारत र नेपालबीच खुला सिमानाका कारण पनि भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको कुनै तथ्यांक राख्ने गरेको देखिएको छैन । भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषणका लागि दुई देशबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सञ्जालका प्रमुख कुलप्रसाद कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतमा काम गर्न जाने कामदारका लागि कुनै दुर्घटनामा पर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुका साथै बिरामी भएका कामदारका लागि मानवीय दृष्टिकोणले पनि रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ ।’ रासस