गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य हुने : मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको शुरुवात गरेका छन् । आगामी दिनमा यस कार्यालयबाट नै वैदेशिक रोजगारमा जाने हुनेलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने उद्देश्यका साथ यो कार्यालयको स्थापना भएको हो । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत लाखौँ युवालाई रोजगार दिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याउन ल्याएको बताउँदै अबको पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन् । नेपालको जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सरकार दत्तचित रहेको भन्दै कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि मात्रै लाखौँ जनशक्ति चाहिएकाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्ने जानकारी दिएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुलभताका लागि सातवटै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्नुहुँदै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका साथै शिक्षण, आवास र रोजगारलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिएकाले यस विषयमा सरकार सजग रहेको र मुलुकको विकास निर्माणमा जनताको मेहनत आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
लोक सेवा आयोगले खुलायो सातै प्रदेशबाट १९२ जना नासुका लागि जागिर
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले १९२ जना नायब सुब्बा(नासु)को जागिर खुलाएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर खुल्ला तथा समावेशी कोटामा सो मात्रामा नायब सुब्बाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । न्युनतम दस्तुर तिरेर माघ १५ गतेसम्म फारम भर्न सकिन्छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ २२ गतेसम्म फारम भर्न सकिनेछ । आयोगले धनकुटा, जलेश्वर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायल कार्यालयका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो ।
सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ। निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएपछि सुशील भट्टराईले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खुला प्रतिष्पर्धा गराएको थियो । जसका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेको आपूर्ति मन्त्रालयले अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल र सुरेन्द्र पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक पौडेलले त्यहाँ तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेको थिए ।
