गृह मन्त्रीलाई तस्करी, चोरी पैठारी र अवैध कारोबारविरुद्ध कडा कदम चाल्न आग्रह
काठमाडौं । देशभर बढ्दो तस्करी, चोरी पैठारी र अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले संघीय सरकारका गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई विशेष भेटघाट तथा छलफलमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार संघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष अनुपम राठी र नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले गृह मन्त्री लेखकलाई स्वागत गर्दै हालको व्यापारिक चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष राठीले खुला सीमाबाट भित्रिने अवैध सामग्री, सस्तो मूल्यका वस्तुले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै सीमामा प्रविधियुक्त निगरानी, सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतीय बजारको जीएसटी दर कम भएको कारण नेपाली उपभोक्ता दैनिक भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने, जसबाट दैनिक अबौँ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार हुने तथा राजस्वमा खर्बौँ घाटा हुने स्थिति सिर्जना भएको बताए । अवैध कारोबारले भ्रष्टाचार, लागूपदार्थ, हतियार र मानव तस्करी जस्ता जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयात्मक कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखे । गृह मन्त्री लेखकले संघका गम्भीर चासोलाई स्वीकार गर्दै सरकारको प्राथमिकता तस्करी नियन्त्रणमै रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषदमा विषय उठाउने र दुई महिनाभित्र नियन्त्रणको ठोस प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
८ महिनामा ४३८ नयाँ उद्योग दर्ता, पौने २ खर्बको लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप सुदृढ गर्ने गरी आगामी बजेट आउने बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ग्लोबल कन्फरेन्स २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले एनआरएनका तर्फबाट पुँजी एकीकृत गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी आगामी बजेट आउँछ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई महत्वपूर्ण साझेदारीको रूपमा हेरेको छ ।’ सरकार छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै लगानी गर्ने वातावरण बनाइरहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले लगानीका लागि आवश्यक सुधार गर्न मन्त्रालय र मातहतका विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, संस्थानहरूको समग्र सेवा प्रवाह, अनुमतिलगायतका प्रक्रिया सहजीकरण र सरलीकरणमा विशेष जोड दिई नीतिगत सुधारमा ठोस पहल भएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम ८ महिनामा उद्योग विभागमा ४३८ नयाँ उद्योग दर्ता भई १ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको, उद्योगको सञ्चालनबाट २३ हजार ६४ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए । विसं २०८१ फागुनसम्म उद्योग विभागमा ३३३ वटा अटोमेटिक र ६ हजार ६४९ वटा अप्रुभल रुटबाट गरी कुल ६ हजार ९८२ परियोजनाहरूमा ५ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको तथा यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट ३ लाख ३९ हजार ६७५ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री भण्डारीले जिकिर गरे । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोगमा सरकारले विशेष जोड दिएको जानकारी गराए ।
चार व्यापारिक सङ्गठनको एकैस्वर- एमआरपी लागू गर्न सहज छैन, उपभोक्ता उल्टै ठगिन्छन्
काठमाडौं । नेपालका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका चारवटै उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा सङ्गठनले स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउन सहज नभएको स्पष्ट पारेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपी सहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । विभागले गत चैत २० गतेदेखि एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गरेको थियो । चारवटै सङ्घ-सङ्गठनले कोभिड-१९ र विश्वव्यापी मन्दीलगायतका कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुललगायतका खर्चहरू जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी सहितको लेबल लगाउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पुनः अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुनुको साटो उल्टै ठगिने हुन्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘२०८१ साल चैत महिनामा खानेपानीको एमआरपी तोकिनुभन्दा अघि प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँमा मात्रै पाइन्थ्यो भने एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकिएपछि प्रायः सबै उत्पादकहरुले ५० रुपैयाँ लिन थालेका छन् ।’ अध्यक्ष गौतमले भौगोलिक विविधता तथा विकटताका कारण कुनै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा एउटै वस्तुको एमआरपी फरक फरक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । ‘चामल उत्पादन हुने ठाउँ विरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार रुपैयाँ पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने, २ हजार रुपैयाँ कि ३ हजार रुपैयाँ ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी पनि परिवर्तन गरिरहनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष गौतमले विभागले एमआरपी तोक्नु पूर्व पर्याप्त गृहकार्य पनि नगरेको आरोप लगाए । उनले छलफल नै नगरी ७ दिनको समय दिएर एमआरपी तोक्दा बजारमा अनेकौं समस्या आउने बताए । चारवटै व्यापारिक सङ्घ-सङ्गठनले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुक भर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
