बजार : उद्योग

सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही शिथिल भएकोले यो बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले दिगो, समावेशी र नवीकरणीय नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।   सरकारले बजेटमार्फत पूवार्धारको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारको मजबुती बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै चालु जलविद्युत परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि समेत लगानी बढाउनुपर्छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो कृषि । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र गुणस्तरीय बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै ग्रामीण पूर्वाधार विकास र  कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहज ऋण पहुँच, कर प्रोत्साहन, तालिम र बजार पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गरी औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारले बजेटमार्फत श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमहरूको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र  (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी युवा प्रतिभाको विकास गर्न सकिन्छ । ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यसले स्वास्थ्यमा क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन्छ । प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ । इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सौर्य, बायोग्यास लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्नुपर्छ । साथै विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र कार्य सक्षम बनाउँदै नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल फिनटेक सेवा विस्तार गर्नु र डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल नीति ल्याउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २ ०८२/८३ को बजेटले नेपालको विकास यात्रालाई जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने अवसर बोकेको छ । माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेट केवल लेखाजोखा होइन, परिवर्तनको साधन बन्न सक्छ । आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व समेत सुनिश्चित गर्ने यस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा लैजानेछन् । (मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फेरि उठान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदनको समयसीमा दिएर महसुल उठाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारका अनुसार आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई  वैशाख मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  ‘यस विषयमा आइतबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई बैशाखको मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि समयसीमा दिएका छौं, अब हामी बक्यौता असुलको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेपछि गत चैत ३० गते हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।  उद्योगीहरूले प्राधिकरणको काटेको बिल आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त विषयमा अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझाउने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर निर्देशक शाक्यले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।  प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानुअघि २५ प्रतिशत रहेकोमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक भनेका थिए । तर उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यता उद्योगीहरूले भने लाल आयोगका आधारमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पुनरावलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताएका छन् ।  उनले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस असुल गरेरै छाड्ने धारणा राखेका थिए । उनले सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने समेत बताएका थिए ।  उद्योगी भन्छन्- बिल दिनूस्, पैसा लिनूस्   शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले बेखुसी देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणमा आएसँगै उद्योगको लोडसेडिङ १२ बाट ५ मा झरेको थियो । तर, केही दिन नबित्दै लोडसेडिङ पुनः १२ घण्टामै पुगेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादका संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले आफूहरू प्राधिकरणको नियमित सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विवादित विषय नै २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बक्यौता रकम निकालेको छ । २३ अर्बको सबै प्रमाण हामीलाई दिनुपर्छ । कुन वर्ष, केमा कति प्रयोग भयो ? यो सबै बिल दिन सकेको छैन । हामीले केका आधारमा यो पैसा तिर्ने ?’ प्राधिकरणले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको उनको भनाइ छ । बिल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुनै पनि आधारमा भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म यसबारे न त कुनै बिल आएको छ, न त कुनै चिठ्ठी । पहिला प्राधिकरणले आफूहरूलाई २३ अर्बको बिजुली प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यतिका वर्ष बितिसके आजसम्म प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने र के का आधारमा तिर्ने ? पैसा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण दिनूहोस्, पैसा लिनूहोस् । हामीले बिल अनुसार पैसा तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  उनले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले १८ घण्टा बिजुली दिँदा २४ घण्टा प्रयोग गरेको भन्दै गलत आरोप लगाएको समेत सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ ।  उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगीहरूलाई छुटेको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो ।  उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल छुट्यो भनेर प्रमाणसहित बिल दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।  वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उनले महसुल उठाउने अडान राख्दा पद नै त्याग्नु पर्‍यो ।  पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र शाक्य आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।

काठमाडाैं । देशकै पहिलो र एकमात्रै शतप्रतिशत भिट्रिफाइड टायल, लेमिनार टायल्स्ले काठमाडाैंमा एस्क्लुसिभ फ्ल्यागशिप एक्सपिरियन्स सेन्टरको शुभारम्भ गरेको छ ।  उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आइतबार एक समारोहबीच औपचारिक उद्घाटन गरे । नयाँ घर बनाउन वा घरको पुनः निर्माण गर्न चाहने उपभोक्ता, निर्माणकर्मी, इञ्जिनियर र इन्टेरियर डिजाइनरका साथै टायलबारे रुचि र सरोकार राख्ने जोकुकैको लागि उक्त सेन्टरको खुल्ला भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  एकै थलोमा रहेर कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको सम्पूर्ण संग्रहहरूका साथै  नेपाली टाइलको नविनता प्रविधिको प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभव लिनको लागि अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ गैरीधारा, उत्तरढोका अगाडि सेन्टरको स्थापना गरिएको हो ।   विशेषगरी सातवटा संग्रहमा वर्गीकृत ४०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डिजाइनहरूलाई प्रदर्शित गर्न चार हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा यो सेन्टर फैलिएको छ। कुनकुन ठाउँमा लामिनार टायल्स उपयोगी ? घर तथा व्यावसायिक भवनका भित्री भित्ता तथा भुइँ शपिङ्ग मल, होटल, शैक्षिक संस्था, विमानस्थल जस्ता उच्च आवतजावतका क्षेत्रहरू छत, बाल्कोनी, पोखरी, बाथरुम जस्ता पानीको सम्पर्कमा आउने वा भिज्ने तथा खुला क्षेत्रहरू क्लाडिङ्ग, फसाड, ड्राइभवे र पार्किङका लागि बाहिरी प्रयोगका क्षेत्रहरू सेन्टरमा ०.०८ प्रतिशतभन्दा कम पानी सोस्ने गुणयुक्त पूर्णतया भिट्रिफाइड टायलहरुलाई प्रदर्शनीमा राखिएका छन् जसले उच्च मजबुती, दीर्घकालीन टिकाउपन, दाग प्रतिरोधी विशेषताका साथ दिगो सौन्दर्यलाई सुनिश्चित गर्नेछन् ।  लुम्बिनी सेरामिक्स् लिमिटेडद्धारा उत्पादित लामिनार टायल्स् बर्दियाको गुलरियास्थित अत्याधुनिक १४ विघा क्षेत्रफलमा अवस्थित उत्पादन केन्द्रमा निर्माण हुन्छ जसको दैनिक उत्पादन क्षमता एक लाख ४० हजार वर्गफिटभन्दा बढी रहेको छ ।