बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घर प्रालीले बुवाहरुको सम्मानमा बिशेष अफर ल्याएको छ । कम्पनीले बुवाको मुख हेर्ने समय नजिकिँदै गर्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको अवसर ल्याएको हो । यसपाली भदौ २४ गते बुवाको मुख हेर्ने दिन परेको छ । सो दिनलाई नेपालीहरुले आफ्ना बुवाको मुख हेर्ने पर्वका रुपमा मनाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा केहि उपहार दिएर सो दिन बुवाको मुख हेर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । ‘हरेक सन्तानहरुले आफ्ना बुवालाई केहि न केहि उपहार दिन्छन, यसपाली नेपाली जुत्ता उपहार दिएर बुवाको मुख हेरुन भन्ने उदेश्यले ५० प्रतिशतसम्म छुटको अफर ल्याएका हौं’, नेपाली जुत्ता घर प्रालीका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । जुत्ता घरमा खरिद गरिने हरेक जुत्ताहरुमा ६ महिना वारेन्टी पाइन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने सबै किसिमका जुत्ता किन्ने, हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । त्यस बाहेक नेपाली उत्पादन र नेपाली ब्राण्डका बारेमा जानकारी लिन पनि सकिन्छ । सबै नेपालीलाई नेपाली उत्पादन प्रयोग गराउने उदेश्यले ६ बर्ष पहिले सुरु भएको नेपाली जुत्ता घर अहिले जमल, बुद्धमल माछापोखरी, महाराजगंज चक्रपथ, अद्धैत मार्ग पुरानो बसपार्क, कुमारीपाटी ललितपुर र पोखरा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा विस्तार भैसकेको छ । नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्ड सहभागी छन् । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरिएको हो । बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहिन भेटिएको छ । प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तरहिन भेटिएपछि गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले देशभर सगरमाथा सिमेन्ट बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । दाङ जिल्लामा रहेको यस उद्योगको उत्पादन पनि बन्द गरिएको छ । सगरमाथा सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग भएको केमिकल र फिजिकल (क्लिङकर) दुबै कच्चा पदार्थ गुणस्तरहिन पाइएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । कम्पनीको उत्पादन गुणस्तरहिन भेटिएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर तत्काल देशभर सगरमाथा सिमेन्टको बिक्री वितरण रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीका जनसम्पर्क अधिकृत अमर सुवेदीले सगरमाथा सिमेन्टको ओपीसी प्रडक्टमा ओजीएम तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी भएको जनाउँदै गुणस्तर विभागले बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘ओएमजी ५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा सगरमाथामा ५ दशमलव ५ देखियो । त्यसैका आधारमा बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन आएको छ’ सुवेदीले भने । विभागको निर्देशन अनुसार विगत एक महिनादेखि बिक्री विरतरण बन्द रहेको उनले बताए । ‘हामीले गुणस्तरको पुनः जाँच गर्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं’ उनले भने–‘गुणस्तरले अनुमति दियो भने आगामी सातादेखि बिक्री वितरण थाल्ने छौं ।’ गत असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बजार अनुगमन गर्ने क्रममा सगरमाथा सिमेन्टको नमुना गुणस्तर तथा नाप तौल जाँच पठाएकाे थियाे ।  त्यसमा गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले थप चेकजाँच गर्दा गुणस्तरहित भेटिएकाे थियाे । पछिल्लो समय सगरमाथा सिमेन्टको विभिन्न ५ स्थानबाट नमूना संकलन गरी फेरि गुणस्तर जाँच भईरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । ‘यसै हप्ता थप परिक्षणको रिपोर्ट आउन सक्छ । सोही आधारमा कम्पनीमाथि आवश्यक कारवाही हुन्छ’ पुडासैनीले भने । उक्त उद्योगलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाए ऐन, २०३२ अन्र्तगत कारवाही हुन सक्ने छ । यसअघि २०७३ माघ र २०७२ चैत महिनामा पनि सगरमाथा ब्राण्डको ओपीसी सिमेन्ट गुणस्तरहिन भेटिएको थियो । त्यतिबेला ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर पीपीसी सरह भेटिएको थियो । पीपीसी सिमेन्ट प्लास्टर गर्न, फ्लोरिङ गर्न, साधारण प्रकारको कंक्रिट सामाग्री निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ । ओपीसी सिमेन्ट पिल्लर निर्माण गर्न, ढलान गर्न, पुल बनाउन, जलविद्युत गृह निर्माण गर्न तथा बलिया कंक्रिट निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगले सगरमाथा, विश्वकर्मा, श्रीपशुपति, कपिलवस्तु ब्राण्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो उद्योगमा संघाई ग्रुप र विशाल ग्रुपको संयुक्त लगानी रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् । साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए । समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ । समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस