अखाद्य वस्तुको मिसावट र उत्पादन गर्ने विरुद्ध कारवाही, ७९ उद्योगमाथि मुद्दा दायर
फाइल फोटो हेटौँडा । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले अखाद्य वस्तुको मिसावट तथा उत्पादन गर्ने ७९ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने सिलसिलामा २०७६ साल वैशाखसम्म खाद्य ऐनअनुसार १५३ खाद्य उद्योगमा जाँच गर्दा ७९ उद्योगका उत्पादित सामानमा अखाद्य वस्तु भेटिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दा दायर गरिएकामा खानेपानी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, बिस्कुट, चाउचाउ, अचारलगायत खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेको उक्त कार्यालयद्वारा शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालय प्रमुख सोमकान्त रिजालले जानकारी दिए । एक महिनासम्म मनाइने खाद्य सुरक्षा दिवसका अवसरमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी माइकिङ, प्रचारप्रसार, उद्योगी–व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल एवं होटल र पसलहरुको अनुगमन गरिने सो अबसरमा बताइएको थियो । रासस
डन्डीमा उद्योगमा यो वर्ष २० अर्ब थप लगानी
काठमाडौं । मुलुकमा बनेको स्थिर र दुई तिहाइको बलियो सरकारका कारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिने आसमा नयाँ स्टिल (डन्डी) उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यी उद्योगमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको छ । उद्योगी, व्यवसायीका अनुसार नयाँ उद्योग तथा उत्पादन क्षमता बढाउन उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको हो। ‘स्टिल उद्योगमा अब एक सय अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ,’ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भने, ‘उद्योगले क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थपिने क्रम जारी छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा आरती स्टिल, श्री स्टिल, विजया स्टिल, नारायणी स्पातलगायत नयाँ स्टिल उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । गोदावरी स्टिल र अम्बेको नयाँ प्लान्ट पनि आउने क्रममा छ । अन्य उद्योग निर्माणाधीन छन् र केहीले स्टिल उद्योग खोल्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका छन्। बजारमा डन्डीको खपत वार्षिक १०-१२ लाख टन भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २९–३० लाख टन रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका अनुसार बजारको मागभन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेको उद्योगको उत्पादन क्षमता दोब्बरभन्दा बढी भए पनि स्टिल उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। स्वदेशीमात्र नभएर चीन र भारतका कम्पनीले पनि नेपालको स्टिल उद्योगमा संयुक्त रुपमा लगानी गर्न विभागबाट स्वीकृत लिएका छन्। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नं ९ मा झोङवाङ स्टिल चाइना कम्पनी प्रालिले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएको छ। यो उद्योग पूर्ण चिनियाँ लगानीको हो। विनित अग्रवालले पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं २८ मा २४ करोड ९० लाख रुपैयाँको लगानीमा रियस स्टिल्स उद्योग दर्ता गरेका छन्। झापाको विर्तामोड नगरपालिकामा २० करोड रुपैयाँ लगानीमा दीपक डालमियाले दुर्गा स्टिल उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन्। अनुपकुमार यादवलाई नवलपरासीको रामग्राममा २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानीमा स्टिल खोल्ने अनुमति उद्योग विभागले दिएको छ। त्यसैगरी, भारतको ब्रोन्टेस स्टिल प्रालि र दिनेशराज भण्डारी, देवकान्त पोखरेल, उदयनारायण देवकोटा, प्रकाश सुवेदीसहितले एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कैलालीको घोडाघोडीमा उग्रतारा स्टिल उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्। गत वर्ष १३ वटा उद्योगले अनुमति लिएकोमा यो वर्ष पाँचवटा नयाँ स्टिल उद्योगले विभागबाट अनुमति लिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाली बन्द गरी भारतीय उद्योग चलाउँदै युनिलिभर
हेटौंडा । हेटौंडामा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर लिमिटेडले नेपाली उद्योगीको लगानी रहेको सहायक उद्योग धमाधम बन्द गर्न थालेको छ। त्यसको सट्टा भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोल्न थालेको हो। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको युनिलिभरका तीनवटा सहायक उद्योगमध्ये दुईवटा बन्द गरिएको छ। युनिलिभरका लागि सनसिल्क क्लिनिक प्लस उत्पादन गर्दै आएको गंगा सोप उद्योग र पाँच किसिमका सर्फ उत्पादन गर्दै आएको युनिक सोप बन्द गरिएको हो। यी दुई उद्योग बन्द गरेर भारतीय लगानी रहेको आरएम केमिकल उद्योग खोलिएको छ। युनिलिभरले उद्योग बन्द गर्दा उद्योगी र मजदुरलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपाली उद्योगी र मजदुर आन्दोलित छन्। ‘हाम्रो उद्योगको सम्झौता नवीकरण पनि गरिएन, उत्पादन भएको सामानको पैसा पनि दिएको छैन’, गंगा सोपका सञ्चालक इन्द्र बानियाँले भने, ‘तर भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोलिएको छ।’ नेपाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिक र सीबीए लागू गर्न नसक्ने भनेको युनिलिभरले भारतीय लगानीमा रहेको सहायक उद्योगमा भने सबै विषय लागू गरेको बानियाँको दाबी छ। गंगा सोप एक महिनादेखि बन्द छ। उद्योगमा उत्पादित कच्चा पदार्थ युनिलिभरले लिएको छैन भने उद्योग बन्द गरेपछि मजदुरलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्ने रकम पनि युनिलिभरले नदिएको सञ्चालक बानियाँले बताए। उनका अनुसार गंगा सोपले दुई करोड रुपैयाँ युनिलिभरसँग लिन बाँकी छ। युनिक सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज आठ महिनाअघि नै बन्द भइसकेको छ। उक्त उद्योगमा एक सय २३ जना कामदार कार्यरत थिए। युनिलिभरले क्षतिपूर्ति नदिएपछि उद्योगले करिब डेढ करोड रुपैयाँ मजदुरलाई क्षतिपूर्ति दिनुपरेको सञ्चालक नवराज अर्यालले बताए। ‘मेसिन पनि युनिलिभरको हो, मजदुर पनि युनिलिभरकै लागि काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘तैले उत्पादन गरेको सामान मात्र हाम्रो हो अब त्यो पनि चाहिँदैन भनेर उद्योग बन्द गरिएको छ।’ युनिक सोपले युनिलिभरबाट सामानको बक्यौतासँगै मजदुरको क्षतिपूर्ति बापत डेढ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको अर्यालले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
