बर्दिबास आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव माघ १६ गतेदेखि हुँदै
काठमाडौं । प्रदेश नं. २ लाई व्यापारिक केन्द्रबिन्दु बनाउने अभियान सहित भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न ‘आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव २०७६’ माघ १६ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाे गौतम होटलमा माघ २५ गतेसम्म हुन लागेको यस महोत्सवले बर्दिबासको आर्थिक संवृद्धिका लागि सहायक हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रमा रहने स्थानीयवासीलाई सर्वसुलभ तरिकाले सम्पूर्ण सामानहरु एउटै थलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु हुन लागेको मेलाले समग्र बर्दिबासवासीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुर्याउनेछ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् महोत्तरीको मुख्य आयोजना तथा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा औंधोगिक तथा व्यापार मेला गर्दै आएको संस्था औंद्योगिक शान्ति नेपाल सस्थाको सहकार्य र बर्दिवास नगरपालिकाको संरक्षणमा उक्त योजना हुन लागेको हो । बर्दिबास आफैमा एक व्यापारिक धार्मिक, सांस्कृतिक, र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल रहेको छ । यस मेलाले बर्दिबासको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि गरी आर्थिक रुपले पनि मजबुत बनाउने र बर्दिबास क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा चिनाउन मद्दत पुग्ने कुराको जानकारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद महोत्तरीका अध्यक्ष शान्तराज मोक्तानले जानकारी गराए । उक्त मेलामा २ सय भन्दा बढी स्टलहरु रहने र सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका समानहरु देखि लिएर लत्ता कपडा, जुत्ताहरु, कृषि तथा हस्तकलाका समानहरु, भाडाकुडाहरु, एकै ठाउमा सर्ब सुलभ तरिकाले पाउनेछन् । त्यसैगरी, अटो मोबाइल, विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल अन्य इलोक्ट्रोनिक्स समानहरु पनि उपलब्ध हुने र मेलामा बिक्री वितरण गर्न राखिएको समानहरुमा २५ देखि ५० प्रतिसत सम्म छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी औंद्योगिक शान्ति नेपाल सस्थाको अध्यक्ष सन्दिप महतले गराएका छन । प्रदेश स्तरीय बर्दिबास आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव २०७६ मा करिब ५ लाख उपभोक्ताले मेलाको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको र उक्त मेलामा ४ दर्जन भन्दा बेसी राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुले आफ्नो मनोरञ्जनात्मक कला, गायन कला प्रदर्शन गर्ने र उपस्थित भिडलाई भरपुर मनोञ्जन दिनेछन् । मेलामा बालबालिकाहरुको लागि पनि छुट्टै बाल उद्यान, रोटे पिङ्ग, मारुती सर्कस, कोलम्बस, चिडियाघर, जादु तथा अन्य खेल सामग्री समेत रहेको जानकारी अध्यक्ष महतले गराए । साथै उक्त मेला अवलोकन गरी आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार व्यवसाय र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्न सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई उनले आव्हान गरेका छन् । औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थामा अध्यक्षमा सन्दिप महत, उपाधक्ष्यमा राज कुमार खड्का, महासचिवमा शंकर गुरुङ , कोषाध्यक्षमा प्रितम मल्ल तथा सचिवालय व्यवस्थापकमा बिनोद जैसवाल रहेका छन ।
वर्षाका कारण रौतहटमा १७ करोड बढीकाे इँटा नष्ट
वीरगञ्ज । लगातार दुई दिन परेको वर्षले रौतहटका ६१ वटा इँटाभट्टामा पोल्न तयारी अवस्थामा राखिएका लाखौँ इँटा नष्ट भएका छन् । गत बिहीबार र शुक्रबार परेको पानीले यहाँका इँटाभट्टामा पोल्न राखिएको ८० प्रतिशत इँटा नष्ट भएपछि रु १७ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको इँटा उत्पादक सङ्घ रौतहटका अध्यक्ष रामविनोद साहले राससलाई बताए । अध्यक्ष साहले भने, “पोल्नलाई तयारीमा राखिएका ८० प्रतिशत इँटा नष्ट भए, एउटा भट्टामा कम्तीमा रु १० लाखभन्दा बढी काँचो इँटा पानीले गलेर नष्ट भयो ।” पोल्न तयारी राखिएको इँटा पानीले गलेर नष्ट भएको छ भने अर्कोतिर मजदूरको खर्च लागेकाले दोहोरो घाटा बेहोर्नु परेको इँटा व्यवसायीको गुनासो छ । गाडीको आयात घट्दा भन्सार राजश्व प्रभावित तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने गाडीको आयात घट्दा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजश्व असुली प्रभावित भएको छ । चालु आवको ६ महिनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले कूल राजश्वको ७० प्रतिशतमात्र राजश्व असुली गर्न सकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवको पुस मसान्तसम्म रु ९७ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख १६ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने गाडीको आयातमा भने कमी आएको छ । सो अवधिमा भन्सार कार्यालयले ७० प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ७० करोड ३८ लाख ६९ हजारमात्र राजश्व असुली गरेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले बताए । तोकिएको भन्सार राजश्व लक्ष्य प्राप्ति गर्न तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने सवारीसाधनको मुख्य भूमिका रहन्छ । “चालु आवको ६ महिनामा २१ प्रतिशतले गाडी आयात घटेकाले पनि राजश्व प्रभावित भएको छ”, सूचना अधिकारी साहको भनाइ थियो । त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ तथा क्लिङ्करको आयातमा कमी आएकाले राजश्व प्रभावित भएको हो । कार्यालयले भन्सार महसुलतर्फ चालु आवको पुस समान्तसम्म ४१ अर्ब ७८ करोड २२ लाख ७८ हजार लक्ष्य राखेकोमा ७० प्रतिशतले अर्थात् २९ अर्ब २६ करोड ७५ लाख ५६ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३९ अर्ब ४६ करोड ९८ लाख ८४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्यमा ७२ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ३७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यसैगरी, सो कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ १६ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ५४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य रखेकोमा ६७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९३ करोड ९१ लाख २१ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । पाम तेलको कच्चापदार्थ आयातमा कमी आएकाले राजश्व प्रभावित भएको छ । भारत सरकारले हालै मात्र रिफाइन्ड पाम र पामोलिन तेल भारततर्फ पैठारी गर्नमा रोक लगाएपछि नेपालमा आयात हुने सो तेलको कच्चापदार्थ आयातमा कमी देखिएकाले राजश्व प्रभावित हुने बताइएको छ । रासस
अपारदर्शी रुपमा कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै उद्योग मन्त्रालय
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायमा कार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धक नियुक्ती अपरदर्शि रुपमा गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तीमा आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नसकेको हो । दुबै पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले कति तलब सुविधा पाउने हो भन्ने खुलस्त पारिएको छैन । पदपूर्ति सम्बन्धि सूचनामा प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको छ । जबकी अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ती गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कति तलव पाउने, कति भत्ता पाउने, कति बोनस पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लगायत सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुमा कार्यकारी प्रमुखले पाउने तलव सुविधा खुलस्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको हुन्छ । सरकारले सर्ब साधारणको सेयर लगानी भएको सबै कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखको तलव सुविधा, सञ्चालक समितिले लिएको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा रकममा नै उल्लेख गरि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पाउने तलव सुविधाहरुका बारेमा आमसञ्चार माध्यमको समाचारको विषय बनेका छन् । तर सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ती पाउनेको तलव सुविधा गोप्य राख्ने गरिएको छ ।
