अध्यक्ष गोल्छाले भनेः अब पुनरकर्जा कोष २ खर्बको हुनु पर्छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ( एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अब पुनरकर्जा कोष २ खर्बको हुनु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थसमितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले हाल १ खर्ब रुपैयाँको रहेको पुनरकर्जा कोष अब २ खर्बको बनाउनु पर्ने धारणा राखेकाबताएका हुन् । यसका साथै उनले हाल १ वर्षसम्मका लागि मात्र रहेको पुनरकर्जाको समयावधि अब ३ वर्षको राख्न आग्रह गरेका छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै उनले अब त्यसको रिभाइब गर्नको लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने, समस्यामा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा राखे । कोरोना भाइरसकै कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प रहँदा व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याज, घरभाडा तिर्न र व्यवसाय सञ्भचालन खर्च जुटाउन पनि समस्या भइहरेको उनले धारणा राखे । यसका साथै उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षको रणनीतिमा ५३ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
अन्नपूर्ण उद्योगका मालिक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी, श्रीराम सुगर मिल्सले शुक्रबारदेखि भुक्तानी दिने
काठमाडाैं । उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकाे ताकेता पछि चिनी उद्याेगीहरूले किसानलाइ भुक्तानी गर्न तयार भएका छन् । उखु किसानले भुक्नानी नपाएकाे भन्दै काठमाडाैंमा हड्तालमा उत्रेपछि सरकार उद्याेगिप्रति कठाेर देखिएकाे छ । सर्लाहीस्थित धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । उखु किसानको वर्षौंदेखिको करोडौँ रकम भुक्तानी नदिएका कारण उद्योगपति अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगपति अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उखु उत्पादक किसानले दिएको उजुरीका आधारमा उद्योगी अग्रवाललाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए। उद्योगले उखु उत्पादक किसानको रु १७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । स्थानीय प्रशासनले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सो पूर्जीका आधारमा मुलुकको जुनसकै ठाउँबाट पनि प्रहरीले अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ । जिल्लाकै हरिवनस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग र गोडैताको बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलको भने किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अन्नपूर्णले बरहथवा, धनकौल, बलरा, रामनगर, बसबरिया, गोडैतालगायतका स्थानीय निकायका हजारौँ उखु उत्पादक किसानको झण्डै पाँच वर्षदेखिको उखुको भुक्तानी नदिएको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । उखुको भुक्तानी नपाएर आजित बनेका किसानले केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । योपल्ट भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले पटकपटक सहमति गर्ने तर भुक्तानी नगराउने गरेकाले यसपटक भुक्तानी नलिइ घर नफर्कने किसानको अडान रहेको उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । उद्योगले गत वर्ष नै किसानको भुक्तानी दिने सहमति जनाएको भए पनि अहिलेसम्म उखुको बाँकी भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक किसान मुकेश ठाकुरले बताउनुभयो । उद्योगले किसानको बाँकी भुक्तानी नदिएसम्म सो उद्योगलाई उखु नदिने बताएपछि गत वर्ष उद्योग सञ्चालनमा नआएको ठाकुरको भनाइ छ । उखु किसानले भुक्तानीका आन्दोलन गरिरहेका बेला श्रीराम सुगर मिल्सले यही पुस ३ गतेदेखि भुक्तानी दिन शुरु गर्ने भएको छ । सो उद्योगले आफूले भुक्तानी दिन बाँकी रकम पनि सार्वजनिक गरेको छ । सो मिल्सले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत आर्थिक वर्षमा खरीद गरिएको उखुमध्ये रु २५ करोड ९० लाख ५३ हजार पाँच सय पच्चीस भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । सो भुक्तानी यही पुस ८ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि सो उद्योगले गरेको छ ।
उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न भन्दै फोन आउन थाल्याे- मन्त्री भट्ट
काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिन नेताहरुको फोन आउने गरेको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरुबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैद्व चरित्र देखाउने प्रवृतिले समस्या भएको बताए । उनले भने ‘यहाँ द्वैद्व चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जव ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्यो नी । उद्योगी त तिर्छु भनेको छ नी चार दिन रोकिदिनु पर्यो भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अब यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्विटर हेरे निकै नेताहरुको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन अनि तिनै नेताले फोन गर्छन् र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’ उद्योगीहरु जो भएपनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाडन नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पारे । तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानूनी दायरमा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण र त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने की नगर्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोडने प्रश्न पनि हुँदैन । उसले कानून मिच्छ, अन्याय गर्छ, कसैलाई उत्पिडन गर्छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरीदिने काम गर्छ । हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो ऐन छैन जो हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारबाही गर्ने कुनै कानून छैन ।’, उनले भने । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री भट्टले माइतिघर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरुलाई आफुले विचौलिया नभनेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उद्योगिले आफुलाई भनेको कुरामा मिडियाले ट्विस्ट गरेका कारण विचौलिया छन भन्ने कुरा आएको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । तर त्यसैलाई सत्य मानेर राजनैतिक खेति गर्नेहरुले हल्ला गरेको पनि मन्त्री भट्टले बताए । मन्त्रालयले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले अधिकतम पहल गरिरहेको पनि बताए ।
