बजार : उद्योग

सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष अरूण चाैधरी छाेराहरूकाे साथमा काठमाडौं । सुजुकी गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपले सुजुकी गाडी नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालमै गाडी एसेम्बल गरी उत्पादन गर्नको लागि सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रिज प्रालि नामक कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । सिजी होल्डिङले बाराको परवानीपुरमा १ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको कम्पनी दर्ता गरेको छ । सो कम्पनी मार्फत सुजुकी ब्राण्डका कार तथा मोटरसाइकल र तीन पांग्रे सवारी एसेम्बल गरिनेछ । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नको लागि दर्ता भएको कम्पनीले वार्षिक १० हजार दुईपांग्रे, ३ हजार तीनपांग्रे र १० हजार चारपांग्रे सवारी उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षबाटै काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई छुट दिने र आयातमा कडाई गर्न थालेपछि जापानी कम्पनी सुजुकीको नेपालमै एसेम्बल उद्योग स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्नको लागि केही समयअघि कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स लगानी बाेर्डबाट स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छ । यद्यपि, मेट्रेक्सले निश्चित वर्षसम्म अरु एसेम्बल कम्पनी नआउने गरी व्यवसाय सुनिश्चितताको माग गरेको छ । नेपालमा कोरियन कम्पनी ह्युण्डाईले नेपालमै कम्पनी स्थापना गरेर एसेम्बल गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा जापानी कम्पनी सुजुकीले कम्पनी दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हो । यस्तै, अन्य कम्पनीले पनि नेपालमा सवारी साधनको एसेम्बल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन एसेम्बल गर्ने चार उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको तथ्यांक अनुसार चार उद्योगले साढे ३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको हो । विभागका अनुसार दुईपांग्रे, चारपांग्रे र विद्युतीय दुईपांग्रे सवारी एसेम्बलका लागि सो रकम स्वीकृत भएको हो । विभागले तथ्यांक अनुसार सुजुकीका कार तथा मोटरसाइकल र तीनपांग्रे सवारी बनाउन सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रि प्रालि, यामाहाको मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्न एमएडब्लू अटो प्रालि र विद्युतीय स्कुटर एसेम्बल गर्न इ–बोल्ट मोबिलिटी प्रालि दर्ता भएको हुन् । यस्तै, यामाहाका मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्न एमएडब्लू अटो प्रालि गत असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बलका लागि १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । मोरङमा स्थापना गरिएको उक्त उद्योगबाट वार्षिक ३१ हजार मोटरसाइकल र १९ हजार वटा स्कुटर उत्पादन हुने जनाइएको छ । यसैगरि, गत कात्तिक ३० गते इ–बोल्ट मोबिलिटी प्रालि नामक उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा रहने उक्त उद्योगमा २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृत भएको छ । इ–बोल्ट मोबिलिटीले वार्षिक १५ हजार वटा विद्यूतीय स्कुटर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जनाएकोे छ । दुईपांग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्न ग्लोबल अटोमोबाइल्स प्रालि दर्ता भएको छ । विशाल समूहको लगानीमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र तीन पांग्रे सवारी उत्पादन गर्ने उक्त उद्योग दर्ता भएकोे हो । वार्षिक ३० हजार मोटरसाइकल तथा स्कुटर र ५ हजार तीन पांग्रे अटोरिक्सा उत्पादन गर्नेगरि ४६ करोड ४५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लगानीमा पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा स्थापना हुनेगरी उक्त उद्योग दर्ता भएको हो । चारै कम्पनी शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका हुन् ।

काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । संसदमा बजेटको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन पनि आह्वान गरिसकेकी छन् । उसो त अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिँदैनन् । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन–झन बढ्नुले सरोकारवालाहरूबाट अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यही समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा विकासन्युजले बजेट बहस श्रृंखलाको प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्वाददाता नारायण अर्यालले विभिन्न व्यवसायीसँग गरेको कुराकानी । सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा छ, बजेटमा तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ? चालु आवको बजेटलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यो वर्ष सरकारले विकास बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेन् । विकास निर्माणका कार्यहरु अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । अहिलेसम्मको अवधिमा केवल ३७/३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सोही कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखियो । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा धेरै नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरियो फेरि बीचमा घटायो । आगामी बजेट चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । बजेटले विशेषगरी आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा भएको स्रोत साधनलाई उत्पादनशिल बनाउने गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन् । आगामी बजेट तयार गर्दा विकास बजेट विनियोजन सँगसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अगाडि बढाउनुपर्दछ । मौद्रिक नीति ३÷३ महिनामा ल्याएर समिक्षा गरिएजस्तै विकास बजेट पनि समय–समयमा समिक्षा गर्नुपर्छ । कसरी काम भइरहेको छ, राम्रो वा नराम्रो अवस्था कस्तो रहेको छ ? सुधारको लागि के गर्नुपर्छ ? यसको लागि आगामी बजेटमा तालिकाको नै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा करको दायरा बढाएर लैजानुपर्दछ । नागरिकता वितरणसँगै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कतिपय अरबौं राजस्व उठ्ने ठाउँमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विशेषगरी घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुको कुनै पान कार्ड नचाहिने, उनीहरू स्वदेशी भएपनि हुने विदेशी भएपनि हुने अवस्था छ । आउने बजेटमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई करको दायरामा ल्याउन लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकलाइ अरबौं बराबरको राजस्व आम्दानी हुने अवस्था रहन्छ । साजन शाक्य, महासचिव–होटल एशोसिएसन नेपाल चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रम ल्याइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरि ल्याएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन । आगामी बजेट पर्यटनमैत्री हुुनुपर्यो । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पुनकर्जा प्रदान गर्ने दायरा बढाएर २ अर्ब सम्म पुर्याउनुपर्यो । दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष–नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म अपेक्षित राजस्व उठ्ने र आर्थिक वृद्धि हुने भनिरहेको छ । तर, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । निजी क्षेत्रलाई महंगीको अनुपातमा पुँजीको प्रयाप्तता भइरहेको छैन् । ब्याजदर बढाएर आयात घटेको अवस्था छैन् । अहिले कर उठाएर पैसा राख्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने काम गर्छ । आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरामा धेरै ‘फ्याक्टर’ले काम गर्छ । आयात घटाउने, निर्यातलाई बढाउनलाई कोसिस गर्नुपर्छ । बढ्दो उपभोगलाई स्वदेशी वस्तुको आपुर्तिले नै सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने प्रकारको बजेट आउनुपर्यो । लगानीकर्ताले कुनै उद्योग स्वदेशमा स्थापना गर्यो भने त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा लाग्ने कर बढी हुने व्यवस्था लागु गर्ने विषय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कच्चा पदार्थमा लगाइएको करका कारण सम्भाव्यता भएका उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । नेपाली उद्योग बचाउनका लागि यो काम गर्नु पर्ने आवशयकता देखिन्छ । कुनै उद्योगीहरूले १ अर्ब भन्दा धेरैको निर्यात गरिरहेका छन् भने ती उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने वस्तुहरुमा भन्सार बढाउनु पर्यो । यस्तो काम निश्चित वस्तुमा नभएर एउटा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु पर्‍याे । ध्रुव थापा, अध्यक्ष–नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन नेपाल बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुने र त्यसको कारणले आर्थिक चक्रमा नै असर पुर्याउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि जस्तो किसिमको बजेट ल्याएपनि त्यसको अर्थ हुँदैन् । पहिले साउन महिनामा बजेट आउँथ्यो । केही वर्षदेखि जेठमा ल्याउने गरिएको छ । यसो गर्दापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत खर्च हुने बाँकी ३० प्रतिशत २ महिनामा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसको कारणले नै गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा मुख्य विषय जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । अर्को, व्यवसायीमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकिरहेको छ । म अटोमोवाइल व्यवसायीको हिसाबले भन्दा नेपालमा पनि धेरै किसिमका सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छ । इलेक्ट्रिक गाडीहरूको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ । त्यही अनुसारको नीति र बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रममा सधँै नै अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई लक्षित गरिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले सरकारलाई मुलुकको हितमा नै सल्लाह दिन्छौं । अहिले हामीसँग आयात विस्थापनको विकल्प नभइकन गाडी आयातलाई रोक्ने काम भएको छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन ।

भैरहवा । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगमबीच सम्झाैता भएकाे छ । संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न उक्त सम्झाैता भएकाे हाे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चैत २०७८मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जतिनै अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ । अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिक रुपमा निःशुल्क विद्युत पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क विद्युत भारत वा बंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निश्कासन गरिने छ, आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।’ ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत विकासले सुरुमा अरुण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अरुण–४को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश: करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।