बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ। परिसंघ सचिवालयमा शुक्रबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, ज्योत्सना श्रेष्ठ, हेमराज ढकालसहित कार्यसमिति सदस्यहरूलाई स्वागत गरे। सो अवसरमा परिसंघ र महासंघले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम निर्माणका लागि सहकार्य गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि छाता संगठनहरू मिलेर समाधानका उपायसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । एक भएर अगाडि बढ्दा निजी क्षेत्रको समस्या समाधान भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र सुधारसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका विषयहरूलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको बताउँदै समान ध्येयका साथ अगाडि बढे समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न यथार्थपरक समाधानका उपायहरूसहित सरकारलाई सुझाउनुपर्ने बताए। परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले थप प्रभावकारी रुपमा निजी क्षेत्रका समान समस्या समाधानका लागि समान समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठलगायत थिए ।

काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ०सँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरिएको ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिए । उनले भने, ‘समितिले सुुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढङ्गबाट गरिनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधिअनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए । आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासङ्घका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ । महासङ्घले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत आधारपत्र तयार गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक दुुईरदुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म रोजगारी नबढ्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्र बलियो नभए अर्थतन्त्र पनि बलियो नहुने र रोजगारी पनि सिर्जना नहुने बताएका हुन् । अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनले बताए । सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिन बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद्, पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको हो । परिसंघ सचिवालयमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदर लगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद् एवं दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने र माग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जानकारी गराए । परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे । छलफलमा सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल थप घट्ने बताए । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु अनुज अग्रवाल, शशिकान्त अग्रवाल, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्र एवं सुधारका विषयमा सुझाव दिए ।