घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन – डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवाद समाधान नभएसम्म विद्युत नकाट्नु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महशुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भईरहेको र यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उनले यससम्बन्धी विषयमा महासंघ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाईसँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो । महासंघले अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायहरु ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । ‘अहिलेको बेला हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ, थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने । कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत काट्दा व्यवसायी थप हतोत्सायी हुने महासंघको धारणा छ ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुले मात्रै समृद्धि र खुशी ल्याउँछन् : परराष्ट्र मन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री एन पि साउदले स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनबाट चल्ने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुले मात्रै समृद्धि र खुशी ल्याउने भन्दै यस्ता उद्योगहरुको प्रर्वद्धनमा जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति, ग्लोवल इण्डिया मिशन र इण्डियन युथ च्याम्वर अफ कमर्श एण्ड इण्डस्ट्रिले आइतबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत अन्तराष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन २०८०’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् । उनले भने- ‘परिवारमा सुख समृृद्धि र खुशी ल्याउने काम घरेलु र साना उद्योगले मात्र गर्न सक्छ । तपाईंहरुको यो इमानदार प्रयत्नले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने छ । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन पनि यिनै उद्योग रहेका छन् ।’ उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई महिला तथा युवा समुदायबीच संस्थागत गरी मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्ध बनाउन घरेलु तथा साना उद्योगको थप विस्तार र स्तरोन्नती गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘नेपाल र भारतबीच अत्यन्त निकटसम्वन्ध रहेको छ हामी एउटै नदीको पानी पिएर हुर्किन्छौं । हाम्रो सभ्यता र सस्कृति एउटै रहेको छ । दुवै देश बीचको व्यवशायिक सम्वन्धलाई सुदृढ गर्न मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ – उनले भने । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिँहले स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने सवालमा होस या मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा होस घरेलु र साना उद्योगको योगदान उच्च रहेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको बताए । छरिएर रहेको पूँजीको परिचालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने कार्यमा समेत यसै क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनले महासंघ अन्तराष्ट्रिय उद्यम फोरममा समेत जोडिएको बताए । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने भारतीय उद्यमीहरुलाई स्वागत गर्ने भन्दै अध्यक्ष सिँहले भने- ‘हामी नेपाल भारतको साँस्कृतिक सम्बन्धलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा जोडन चाहन्छौं । आगामी दिनमा नेपाली उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई भारतको औद्योगिक गतिविधीको अध्ययन भ्रमण गराउन चाहान्छौ ।’ अन्तराष्ट्रिय कोदो वर्ष २०२३ सँग सम्बन्धित कार्यक्रम भारतीय राजदुतावाससँगको सहकार्यमा गर्ने विषयमा हमाी क्रियाशिल रहेको उनले बताए । कार्यक्रमका संयोजक एवं घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ महिला उद्यमी समितिका महासचिव डा. सोनी महतोले महिला उद्यमशिलताको क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, उद्योग स्थापनामा सहजीकरण, सहज सीपमूलक तालीम, सरल व्यवसायीक कर्जा तथा उपयुक्त प्रविधिमा सर सहयोग विस्तार गर्दै महिलाहरुले सञ्चालन गरेका उत्पादनमूलक व्यवशायहरुलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा, महिलाहरु घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा आकर्षित हुने सम्भावनातर्फ राज्यले ध्यान पुर्याउन जरुरी भएको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले देश विकासको महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक विकास भएको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसाय सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म हामीले विदेशमा उतपादन भएका वस्तु उपयोग गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन पर्दछ ।’ उनले भने – ‘महिलाहरुको व्यवसायमा ४० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था मिलाएका छौं । विभिन्न तालिमहरु पनि सञ्चालन गरेका छौं र तालीम पश्चात व्यवसाय स्थापना र बजारीकरणमा जोडने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौं । ३२ वडामा ३२ प्रकारको वस्तु उत्पादन हव बनाउने निर्णय समेत गरेका छौं ।’ निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागीता हुन सके पनि अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुने भएकोले सबै सकृयतापूर्वक लाग्न उनको आग्रह थियो । सांसद प्रतिमा गौतमले सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक रुपमा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताए । समृद्धिको प्रमुख औजार उद्योग भएको भन्दै उनले महिलाले घर परिवार पनि सम्हाल्नुपर्ने र घरायशी श्रमको मूल्यमा गणना नहुने अहिलेको समस्या भएको बताए । थुप्रै सम्भावना भए तापनि हामीले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै उनले भने- ‘राज्यले महिलाहरुको सक्षमता बृद्धि गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष सेवा सुविधा दिनु जरुरी छ । हाम्रा उत्पादनको दुवै देशमा निर्वाध बजार प्रवेशमा यस्ता कार्यक्रमहरु लाभदायी हुनेछन् ।’ कार्यक्रममा महिला उद्यमशिलताको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेपाल र भारतका अग्रणी महिला उद्यमीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । ग्लोबल इण्डिया मिशनका अध्यक्ष सुनिल कुमार सिंहले कार्यक्रममा ३५ भारतीय महिला उद्यमी सहभागी रहेको जानकारी दिंदै उनले भने- ‘नेपाली महिला उद्यमीहरुको औद्योगिक अवलोकन भ्रमणमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’
आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन परिसंघको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा गरेको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई परिसंघको सुझाव हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, उद्योगहरुका लागि जग्गाको सिलिङ तोक्न नहुने, नीतिगत स्थायित्व र अनुमान गर्न सकिने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने उनले बताए । यसैगरी गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न परिसंघले सुझाएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६औं योजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित हुन खोजिएको बताए । उत्पादन बढेमात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सकिने भएकाले आगामी योजना यसमै केन्द्रित हुने उनले बताए । नीति तथा योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता खोजिएकाले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल उद्योग परिसंघले मेहेनतका साथ अध्ययन गरेर दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । परिसंघले अध्ययन गरेरै योजना आयोगले माग गरेको ढाँचामा १४ वटा परिच्छेदमा ४९ पृष्ठको विस्तृत सुझाव आयोगसमक्ष पेश गरेको हो । सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवाली, परिसंघका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य छाया शर्मा, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागि थिए ।