बजार : उद्योग

काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको लकइन अवधि भदौ २५ गते सकिने भएको हो । कम्पनीको संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषहरू (म्युचुअल फण्ड) को स्वामित्वमा रहेको सेयरको लकइन अवधि सकिन लागेको हो । संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषहरूको २५ लाख ५४ हजार २२७ कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिन लागेको हो । लकइन अवधि समाप्त भएपछि ती सेयर साधारणमा रुपान्तरण भई सोही मूल्यमा कारोबार सुरु हुनेछ । सर्वोतम सिमेन्टले जारी पूँजी ४ अर्ब ६५ करोडको १२.९० प्रतिशतले हुन आउने कूल ६० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २४ लाख किता योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई र सर्वसाधारणलाई छुट्टयाईएको सेयर मध्येको ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५४ हजार २२७ किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई वितरण गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वि.सं २०८० कात्तिक २५ गत संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषलाई वितरण गरेको सेयर ६ महिनासम्ममा लकईन राख्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम लकईन राख्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम २५ लाख ५४ हजार २२७ कित्ता सेयरको लकइन अवधि भदौ २५ गते सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

फाइल फोटो काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा म्याद गुज्रिएका, ऐन, नियम निर्देशिका बमोजिम नपाइएका १ करोड १ लाख ६४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको खाद्यपदार्थ नष्ट गरेको छ । बुधबार विभागले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसबारे जानकारी गराएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन ३ हजार ६६३ पटक गरेको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २७७, होटल रेष्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५४३, हाट/बजार/मेला/महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशिल खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल ११ हजार २ सय ३ पटक अनुगमन गरेको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा १४८ वटा होटल रेस्टुरेण्ट स्तरीकरण गरिएकोमा ९ वटाले अति उत्तम, ३४ वटाले उत्तम, ४२ वटा सामान्य र ६३ वटाले सन्तोषजक पाएको बताए । भन्सार विभागमा खाद्य पदार्थ नियमनका क्रममा विभागले १२ वटा विभिन्न भन्सार बिन्दुमा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयबाट खाद्य तथा पेय पदार्थहरूका ४६ हजार ९४८ वटा नमुनाहरूको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरेकोमा ४५ वटा नमूनाहरु प्रतिकुल पाएको बताए । नेपालमा आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलका ६३ हजार ३५७ वटा नमूनाको आरबिपिआर विधिबाट जीवनाषक विषादी अवशेष परीक्षण गरिएकोमा ३७ नमूना प्रतिकुल पाइएको उनले बताए । विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाबाट प्रदान गर्ने खाद्य तथा दाना पदार्थको विश्लेषण सेवालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित प्रयोगशाला सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ल्याबोरोटरी इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गरेको बताए । प्रतिकुल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूलाई गत आर्थिक वर्षमा १७८ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता महर्जनले १७८ मुद्दामध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न÷दलहनका २९, गुलियो पदार्थ÷कम्फेक्सनरीका २२, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३ वटा, चिया÷कफी ३, अन्य खाद्य पदार्थका २१ वटा र दाना पदार्थका १२ रहेको बताए । त्यसमध्ये ६१ वटा मुद्दा दुषित, ५९ वटा मुद्दा न्युन गरणस्तर र ३५ वटा मुद्दा लेबल सम्बन्धित रहेको र २३ वटा खाद्य ऐन नियम निर्देशिक उल्लंघन सम्बन्धित रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले सम्पूर्ण खाद्य श्रृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्ने गरी काम गरिरहेको बताइन् । उनले विभागमा जनशक्ति थप हुनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले संघीयता लागु भइसकेपछिको अवस्थामा सरकारले महत्व दिएर जनशक्ति थपिएको भए पनि पर्याप्त नहुँदा केही जटिलता आएको बताइन् । जनताले महशुस गर्ने गरी काम गर्न थप प्रयोगशालाको निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘बजार सुधारका लागि हामीले विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौँ, विभिन्न उद्योग पनि नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले पनि के भन्छ भने कुनै पनि खाद्यवस्तु उत्पादनको लागि उत्पादनकर्ता स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यही बमोजिम नयाँ राजपत्रमा वैशाख २३ गते प्रकाशन भएको यो ऐन छ, यसले स्पष्टसँग एउटा परिच्छेदमा नै विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको दायित्व पनि छुट्याइएको छ, उसको उत्पादनको लागि उ स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यहीअनुसार कसुरहरु पनि ठहर गरिएको छ ।’ उनले परम्परागत खानेकुराको गुणस्तर कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि विभागले काम गरिरहेको बताइन् । उनले विभागले गुणस्तरको लागि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको पनि बताइन् । उनले गुणस्तरमा कैफियत देखिए कारबाही गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी विभाग अघि बढीरहेको पनि जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा विभागका प्रयोगशालाहरुबाट छुर्पी, चिया, कफी, खाद्यान्न, अचार, तयारी चाउचाउ, महका नमूना लगायत गरी २६ हजार ३०७ वटाको प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ । त्यस अवधिमा उद्योग अनुज्ञापत्र जारी ९३३ वटा, उद्योग नवीकरण २ हजार ४३० वटा, उद्योग स्थापनार्थ दर्ताको सिफारिस १ हजार ४१७ गरी ४ हजार ७८० उद्योगहरुलाई सिफारिस गरेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार आयोजना भईरहेको बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा ‘बिम्स्टेकमा व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्दै इम्प्रुभ्ड क्रस बोर्डर लिंकेज एण्ड ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयक सत्रमा ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ढकालले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय पूर्वाधार कोष आवश्यक रहेको बताए । ढकालले बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो आवाज अझ बलियो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्नसक्ने पनि ढकालले बताए । यही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप एकीकृत संञ्जालको विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए । ढकालले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्य क्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने जानकारी दिए । ढकालले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, उनले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्नुपर्ने र व्यापार लागत कम गर्न र समग्र संञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाहको संञ्जाललाई कसरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, ढकालले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरे । ढकालले व्यापार सहजीकरण दिगो विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै यसबाट लाभ लिन बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ढकालले व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ढकालले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच वार्ता गरेर समस्याहरुको समाधान खोज्न आग्रह गरे ।