१ खर्ब २८ अर्बको आयात हुँदा निर्यात १२ अर्बमा सीमित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा आयात ०.६७ प्रतिशत घटेको छ भने निर्यात ९.६३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रुपैया बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । साथै गत साउनमा निर्यात भने ०.३८ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ०.३८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो । गत वर्षको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक व्यापार भएकोमा साउनमा भने १.५२ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँको भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई २ दर्जन निकायले नियमन गर्छन्, चाहिँदैन अख्तियार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोले लगानी खुम्चिएर अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने लगायतका प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने उनीहरूले बताएका हुन् । जसकारण लगानी खुम्चिने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए लगानी निरुत्साहित हुने बताए । ‘नियमनकारी निकायले अनावश्यक दुःख दिइरहेकाे छ । यस्ताेबेलामा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराएर लगानीको लागि काे उत्साहित हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै लगानी खुम्च्याउने खालको व्यवस्था भयो भने निजी क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ?’ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा राजस्व बढ्ने कुरा पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारबाट देखिएको उनकाे भनाई छ । ‘सेयर बजारबाट एक महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २ दर्जन निकाय छन् । यस्तो बेला अख्तियारले पनि हेर्ने गरी कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला ?’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने र ऐन नियम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई हेरेर लगानी गर्छ । नीति चाँडो फेर्दा लगानी जोखिममा पर्छ । जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन सके स्वदेशी लगानी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएका उद्योगी व्यवसायीले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव रहेको उनकाे भनाई छ । ‘बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘रोजगारी र राजस्व बढाउनुपर्ने बेला यस्तो कानुन किन बनाउँदै छौं ?’ सरकारले गत चैत ५ गते संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । ऋण दुरुपयोग भए राष्ट्र बैंकले नियमन बढाउनुपर्ने भन्दै लगानीलाई नियन्त्रित र संकुचित गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह उनले गरे । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको चासोले पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेको उनी बताउँछन् । सरकार परिवर्तनका साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति आश्यक रहेको उनले बताए ।
चाडबाडमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिँदैनौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा दशैँ, तिहार लगायतका चाडबाडमा हुने कालोबजारीलगायतको विषयमा भएको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले चाडबाडका बेला अभाव नहुने गरी चामल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति र सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने काममा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकि नराख्ने बताए । बजारमा हुने खाद्य बस्तुहरुको अभाव, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । उनले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा विचौलिया र तस्करी हुन्छ कि भनेर आशंका गर्न पनि सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गरे । आपूर्ति कर्ताहरुसँग छलफल गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गराउने काम सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दे मन्त्री भण्डारीले त्यसमा शंका गरिरहन नपर्ने जानकारी दिए । ‘कानूनले त्यति भनेको छ । अनि कसरी त्यो भन्दा बढि जरिवाना हुन्छ ? त्यो भन्दा बढि जरिवाना त हामीले तोक्न सक्दैनौं’, उनले भने । मन्त्री भण्डारीले कालोबजारी हुन नदिने गरी बजार अनुगमनको कामलाई पनि सरकारले प्रभावकारी बनाउने बताए ।
