ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा काठमाडौं गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडालाई भेटी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएका समसामयिक समस्याका सम्वन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । छलफलमा अध्यक्ष सुरानाले अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजारमा लामो समयदेखि छाएको सुस्तताले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको र यो क्रम अझ लम्बिए यसले उद्योग व्यवसायहरूमा दुरगामी प्रभाव पार्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीसँगको छलफलमा नेपाली वस्तुले ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्र लिएर मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने भारतीय नीतिले नेपालका प्लाइउड, जुत्ता, स्यानेटरी प्याड, सिमेन्ट उद्योगहरूलाई समस्यामा पारेको बताएको छ । भारतले लागू गरेको सो नीति नेपाली उद्योगका लागि अवसर भएपनि तत्कालका लागि भारत निर्यातमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नेपाली वस्तुलाई ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा कृटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गर्न उद्योगमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, २०८० जेष्ठ १० गते विराटनगरको आइसीपीसम्म आएको कार्गो रेल हालसम्म शुल्कका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेकोतर्फ प्रधिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्गो रेल सञ्चालनका लागि शुल्क परिमार्जन गर्न सम्वन्धित निकायमा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने धारणा उद्योगमन्त्री समक्ष राखेको छ । प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडासँगको छलफलमा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरी अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिनिधि मण्डलले संगठनको आयोजनामा विराटनगरमा आगामी माघ ११ देखि २० गतेसम्म हुने विराट एक्स्पो तथा कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा छलफल गरी दुवै कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक वनाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको सहयोग एवं सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ । प्रतिनिधि मण्डलमा अध्यक्ष राकेश सुराना, निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य प्रतिभा रिजाल ओली, दीपक अग्रवाल, वीरेन्द्र राठी र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई थिए ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न महासंघको माग, नगरे ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मनाउने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी सिमेण्टमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटकपटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा १ सयभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । ‘निर्माण कार्य हुने अहिलकै सिजनमा सीमित सिमेण्ट उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरीत सिमेण्टमा गरिएको यस किसिमको अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध भएको महासंघको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि पटक पटक भएका यस किसिमका मूल्यवृद्धिका कारण अन्ततः पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिएको विदितै छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै धराशायी भएको स्थितिमा सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी निर्माण व्यवसायीसहित आम उपभोक्तालाई राहत दिन महासंघले नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि खारेज नभए महासंघ बाध्य भएर देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पारी ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ आह्वान गर्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किन सकेन, उद्योगहरू ३५ प्रतिशत क्षमतामा सीमित: अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन नसकेको बताएका छन् । मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्दा बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि अन्तरिक अर्थतन्त्र लयमा नरहेको उनले बताए । मागको कमी हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार मागको कमीका कारण अझै पनि उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ३५/३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा भएका छन् । माग कमी भएकै कारण बैंकमा तरलता थुप्रिएको भन्दै उनले बैंकका तरलता थुप्रिँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र रोजगारी पनि सृजना हुन नसक्ने बताए । यस्तै, मागमा आएको कमीका कारण सरकारले राजस्व पनि लक्षअनुसार संकलन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । विगतमा मागलाई संकुचन गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिको असर अझै पनि कायम रहेकाले त्यसलाई सुधारको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले औंल्याए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोगमा नीति क्षेत्रलाई पनि सदस्य बनाएकोमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवादसमेत दिएका थिए ।
