वैदेशिक सहायता घट्दै गयो र अझै घट्ने सम्भावना छ : मन्त्री राणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरू संकुचित हुँदै गएको बताएकी छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान सङ्कुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको बताइन् । मन्त्री राणाले भनिन्, 'वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्याएकोमा उनले सराहना गरिन् । मन्त्री राणाले सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतिको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताइन् । अधिकतम विकास,विकासील राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको उनले बताइन् । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत दावी गरिन् । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उनले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गरिन् ।
भूराजनीतिका कारण अर्थतन्त्र दबाबमै छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कोभिड १९ र भूराजनीतिका कारण अर्थतन्त्रमा दबाबको सिर्जना भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले ती चुनौतीलाई समाना गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र दिगो आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताएका हुन् । उनले उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै स्वदेशी उत्पानलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्धन गर्ने सरकारको नीति नै रहेको बताए । लगानीमैत्री वातारण सिर्जनाका लागि सरकारले कानूनहरु संशोधन गरेको उनको भनाई छ । उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने,’उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा विभिन्न प्रयासहरू थालेका छौं । महासंघको प्रयासमा लगानी सम्मेलनको बेला विभिन्न ८ ओटा कानूनहरू परिमार्जन गरी कार्यविधि र नियमावली समेत बनाइएको छ । केही समय अघि २९ ओटा कानुनहरू संशोधन गरेर लगानी आकर्षण गर्ने सहज वातावरण बनाएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले दुई पक्षीय लगानी सम्झौताको विषय उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउँदै आएकोमा त्यस्तो सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित समेत गरेको मन्त्री भण्डारीले सो अवसरमा बताए ।
आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ तर युवाको चाहना पूरा गर्न पर्याप्त छैन : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०८१ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । उनले भने , ’अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । यसलाई सबैभन्दा माथि राख्नु पर्छ । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।’ विगतमा सरकारले चाहिने भन्दा बढी सतर्कता अपनाउँदा अर्थतन्त्र संकुचन भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन नदिएको धारणा राखे । प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्दै देशमा केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ सरकार र निजी क्षेत्र लाग्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । 'म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पुरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो,’ उनले भने । पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा सम्पन्न चारवटा सम्मेलनको अनुभवबाट विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सार्थक प्रयास गर्ने हो भने विदेशी लगानी बढाउन सकिने बताए । विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालका प्रतिष्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा अमेरिकाले नेपालका लागि निकै कम भन्सार दर तोकेकोले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको र यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको बताए। पछिल्लो पटक भएका नीतिगत सुधारले सकारात्मक संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारले महासंघको आग्रहमा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरिय आयोग गठन, करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार तथा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने जस्ता कार्य सकारात्मक भएको बताउँदै सरकारको यो अग्रसरताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताए । यद्यपि देशमा ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको, ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान र ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र अझै सम्मानित हुने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, सम्मान र मर्यादाक्रमको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ’हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौ । सम्मानको विषय उठाएका हौं । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो,’उनले भने ।
