चार वर्षपछि नेपाल वायु सेवा निगमको पुनः दुबई उड्यो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक
जहाज अभावको कारण देखाउँदै चारवर्ष अगाडि बन्द भएको नेपाल वायुसेवा निगमको दुबई उडान बिहीबार रातिदेखि पुनः प्रारम्भ भएको छ। निगमको नयाँ एयरबस ‘ए ३२०’ विमान मार्फत गरिएको पहिलो उडानमा सबै १५८ सिट भरिएका र दुबईबाट काठमाडौं आज विहान आएको जहाजमा १३७ यात्रु रहेको निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले जानकारी दिए। विमानको कमीका कारण दुवई उडान २८ अगष्ट २०१२ देखि बन्द भएको थियो। सन् २०१५ मा दुईवटा नयाँ एयरबस खरिद गरेपछि निगमले अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यहरु थप गर्दै आएको छ। यसअघि हङकङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, नयाँदिल्ली, बैंगलोर, मुम्वई र दोहामा उडान गर्दै आएको निगमको दुबई उडान प्रारम्भ भएसँगै आठवटा गन्तव्य भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि निगमसँग चारवटा विमान रहेका छन् जसमा एउटा बोइङ बिक्रि गर्ने निष्कर्षमा पगेको निगमसँग तीनवटा विमानमात्र चालु रहेका छन् । यी विमानबाट अधिकतम नौ वटा गन्तव्यमामात्र उडान भर्न सकिने निगमले जनाएको छ। काठमाडौंबाट आइतवार, मंगलबार, बिहीबार र दुबईबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रवार उडान हुने निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले जानकारी दिए। काठमाडौंबाट राती ११ः३० बजे दुवईका लागि उड्ने निगमको जहाज भोलिपल्ट बिहान १०ः३० बजे काठमाडौंमा अवतरण गर्ने सेड्युल रहेको शार्माले जानकारी दिए। उडान अवधि काठमाडौंबाट दुबई ४ घण्टा ४० मिनेट र दुबई काठमाडौं ४ घण्टा १५ मिनेटको रहेको छ। काठमाडौं दुबई काठमाडौं सिधा उडानबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरुलाई सहज सेवा उपलब्ध भै देशको पर्यटन उद्योगमा टेवा पुग्ने विश्वास निगमले लिएको छ। काठमाडौं दुबई काठमाडौं सिधा उडानबाट एकवर्षमा ४०,५२८ यात्रुलाई सेवा दिई करिव एक अर्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं देखि दुबईसम्मको भाडादर एकतर्फी न्यूनतम २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै दुबईबाट काठमाडौं आउनको लागि भने एकतर्फी भाडा ५ सय ६५ दिराम र दुइतर्फीको लागि ११ सय ३० दिराम निर्धारण गरिएको छ। यो भाडा सुरुआतमा प्रबर्द्धनात्मक भएको र पछि नियमित भाडादर कायम गरिने शर्माले जानकारी दिए। शर्माले दिएको जानकारी अनुसार त्यस्तै निगमले दुबईबाट आउँदा ३५ किलो र काठमाडौंबाट दबई जाँदा २० किलो निशुल्क लगेज सुविधा उपलब्ध गरएको छ।
निषेधित क्षेत्रमा सत्र हजार विदेशी पर्यटक, सरकारले पायो एक अर्ब ७३ करोड राजस्व
काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई सिमाना तोकी निषेधित क्षेत्र कायम गरेकामा ती क्षेत्रमा अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १७ हजार ३७० विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कतिपय संवेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा जथाभावी पर्यटक प्रवेश निषेध र निगरानीका गर्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको हो । दर्ता भएका ४५० भन्दा बढी एजेन्सीमार्फत अध्यागमन विभाग, काठमाडौँ र पोखरा कार्यालयले ती क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले जानकारी दिए । निषेधित क्षेत्रबाट पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकबाट राजस्वबापत आव २०७२/७३ मा रु २८ करोड, ९१ लाख ९० हजार प्राप्त भएको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएको हुम्लाको सिमिकोटमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ९५ जना, मुस्ताङमा तीन हजार ४११, मनास्लुमा दुई हजार १६७, तल्लो डोल्पामा ८८०, मनाङ्को नार फुमा ७९८, कञ्चनजङ्घामा ७२२, सुम उपत्यकामा ६१४, माथिल्लो डोल्पामा ४१९, सङ्खुवासभामा ६४, मुगुमा ४९, दोलखामा १४ र अन्य क्षेत्रमा १३७ जना रहेका छन् । सिमिकोटहुँदै भारतीय नागरिक तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने भएकोले सिमिकोट जानेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको विभागका महानिर्देशक न्यौपानको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रामा जानेमा सबैभन्दा बढी भारतका सात हजार ५०५, फ्रान्सका एक हजार ७१८, जर्मनीका एक हजार ५४४, अमेरिकाका एक हजार ४५२, अस्ट्रेलियाका ९८४, बेलायतका ९०६, स्विजरल्यान्डका ८९१, नेदरल्यान्डका ५९३, क्यानडाका ३५९, चेक रिपब्लिकका ३४८, इटलीका ३३६, स्पेनका ३२९ र जापानका ३०५ जना रहेका छन् । यस्तै बेल्जियमका २७४, रुसका २४४, दक्षिण कोरियाका १३७, न्युजिल्यान्डका १२९, युक्रेनका १०८, पोल्यान्डका ९५ र चीनका ८९ जना रहेका छन् । पर्यटकबाट एक अर्ब ७३ करोड राजस्व अध्यागमन विभागले आव २०७२/७३ मा पर्यटकबाट रु एक अर्ब ७३ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट करिब रु एक अर्ब ४३ करोड, पदयात्रा दस्तुरबाट करिब रु ३० करोड १९ लाख र प्रशासनिक दस्तुरबाट रु ९४ लाख ४५ हजार सङ्कलन गरेको छ । आव २०७१/७२ मा करिब रु एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा करिब रु २३ करोड २६ लाख कम राजस्व उठेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवभन्दा प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट उठ्ने रकम कम भएपनि प्रशासनिक दस्तुर र पदयात्रा दस्तुरको रकम वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक न्यौपानले जानकारी दिए । विभागले गत आवमा एक लाख ६३ हजार ५१८ पर्यटकलाई विभिन्न किसिमका प्रवेशाज्ञा जारी गरेको थियो । जसमध्ये पर्यटक प्रवेशाज्ञा एक लाख ५१ हजार ४३२, नाता सम्बन्ध प्रवेशाज्ञा तीन हजार ४७६, व्यापार प्रवेशाज्ञा तीन हजार १७८, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा एक हजार ९११ र कामदार प्रवेशाज्ञा एक हजार ३९८ रहेको छ । विभागले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु ९२ करोड ३३ लाख, अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थानबाट रु ६७ करोड २७ लाख, भैरहवा, बेलहिया कार्यालयबाट करिब रु आठ करोड ७३ लाख, पोखरा कार्यालयबाट रु तीन करोड ८३ लाख, काँकडभिट्टा कार्यालयबाट रु ८४ लाख ४४ हजार, गड्डाचौकी कार्यालयबाट रु ५७ लाख २३ हजार, वीरगन्ज कार्यालयबाट करिब रु १८ लाख, र नेपालगन्ज कार्यालयबाट रु आठ लाख ३८ हजार राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो आवमा करिब रु एक करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कोदारी कार्यालयबाट गत आवमा भूकम्पका कारण बन्द हुँदा राजस्व उठ्न सकेन । त्यस्तै अघिल्लो आव रकम नउठेको रसुवा, टिमुरेको कार्यालयबाट गत आवमा रु ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । रासस
रोयल क्यासिनोमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण छिर्दै क्यासिनो इम्पेरियल
काठमाडौं ३, भदौ । लामो समयको प्रयासपछि पनि दरबारमार्गमा रहेको याकएण्ड यतिमा क्यासिनो संचालन विवाद नमिलेपछि भारतीय लगानीको इम्पेरियल क्यासिनो अन्नपूर्ण होटल छिर्ने भएको छ । याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न होटल व्यवस्थापनले इम्पेरियलाई ग्रिन सिंग्नल दिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले चार वर्षको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको राजबहादुर सिंहले संचालन गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँन खोजेको थियो । दुई वर्षदेखि सरकारले ल्याएको क्यानिसो नियमावली २०७० पालना गर्न नसकेर बन्द भएको याक एण्ड यतिमा इम्पेरियललाई ल्याउन खोजिएपनि गिल्टले अदालतको आदेश ल्याएर आफैं क्यासिनो संचालन सुरु गरेको छ । याक एण्ड यतिमा गिल्टले क्यासनो रोयललाई संचालन सुरु गरेपछि अर्को होटल खोज्दै हिडेको इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता धिरेन एच साहको लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेको यो क्यासिनोले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पनि रुचि देखाएको थियो । धिरेन अमेरिकास्थिति ग्रिनहिल इन्भेस्टमेन्टका निर्देशक पनि रहेका छन् । पछिल्लो सयम मोर्गान स्टेन्थ्ली ग्लोवल टेक्नोलोजी बैंकिङ ग्रुपमा समेत आवद्ध रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय उनको क्यासिनो लगानीमा रुची रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण एभरेष्ट बन्द भएपछि रोयलमा पूर्व स्वीकृति पाइसकेको यो इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने तयारीमा छ । रोयलमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण प्रवेशको अनुमतिको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको पर्यटन विभागका होटल शाखा अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इम्पेरियलले अनुमति खोजेपछि हामीले होटलसँगको सम्झौता गरेर आउन भनेका छौं । इम्पेरियलले अहिले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रयास गरेको हो । अवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने हामीलाई अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने देवकोटाको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आउने तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको अवस्थामा अनुमति पाउन सक्छ । अदालतकै आदेशले दुई वर्षदेखि बन्द क्यासिनो पुनः संचालनमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनो पुन: धमाधम संचालन सुरु भएका छन् । दुई वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोलाई संचालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि याकएण्ड यतिको रोयल, ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पुनः संचलन भएका हुन । यी क्यासिनोले सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले गत जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बन्द भएका क्यासिनोले पनि पुन संचालनको बारतावरण सिर्जना गरेर संचालन सुरु गरेका हुन । यसअघि रोयलले ६ महिना अगाडि नै अदालतको आदेशले संचलान गरेपछि ¥याड र भेनसले पनि सोही रोयलको नजीरका आधारमा संचालन आदेश पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । अन्तरिक आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा नभएकोले त्यतिबेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अदालतले दिएको यस्तो अन्तरिम आदेशले सरकारी रोयल्टी गुमाउनुका साथै अवैधानिक रुपमा संचालनलाई प्रशय दिएको पनि उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार एउटा क्यासिनो संचालन गर्न वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । वार्षिक ३ करोडको रोयल्टसहितको मापदण्ड पूरा गर्नु नै क्यासिनोका चुनौति हुन । नेपालका १० वटै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो रहेको भएपनि नियमावली पछि सबै बन्द भएका थिए । अहिले नियमावलीको पालना गरेर एकपछि अर्को गर्दे सोल्टी, ह्यात र सांग्रिलामा गरी तीन वटा संचालन भैसकेका छन् । तीनवटामा अदालतको आदेशले र बाँकी चारवटामा भने क्यासिनो संचालन छैन । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल मध्ये सबैमा क्यासिनो थिए ।
