नाराको अध्यक्षमा गङ्गाप्रसाद नेपाल निर्वाचित
काठमाडौँ । साहसिक जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीको संस्था नेपाल एसोसिएशन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)को अध्यक्षमा गङ्गाप्रसाद नेपाल निर्वाचित भएका छन् । नाराको आज सम्पन्न ३१औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनमा अर्का उम्मेदवार कमलबहादुर ठकुरीलाई हराउँदै नेपाल निर्वाचित भएका हुन् । नेपालले ३७ मत प्राप्त गरे भने भने ठकुरीले २५ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्षमा मेघबहादुर आले, महासचिवमा शिशिर खनाल, सचिवमा इन्द्रबहादुर राना, कोषाध्यक्षमा रीता अधिकारी र सहकोषाध्यक्षमा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए , यस्तै सदस्यमा इन्दुदेवी वाग्ले, राजेन्द्र थपलिया र गोपाल राना विजयी भए । नाराका ८५ वटा कम्पनीमध्ये निर्वाचनमा भने ६७ कम्पनीका प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए ।
सामाजिक क्षेत्रमा युनाइटेड क्लबकाे २० लाख
चिप्लेढुंगा । सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउँदै आएको पोखराको युनाइटेड क्लबले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु २० लाख सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको क्लबले पोखरामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिडियाखाना निर्माण र सेती नदी संरक्षणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेको छ । पोखराको अमरसिंह चौरमा पोखरा महोत्सवको आयोजना गरी आर्थिक सङ्कलन गर्दै आएको क्लबले पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा सामाजिक कामका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको क्लबका महासचिव शान्तबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । क्लबले चालू आर्थिक वर्षमा पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा जुलोजिकल उद्यानलाई रु नौ लाख प्रदान गरेको छ भने, शिक्षातर्फ रु दुई लाख, सेती नदी संरक्षणतर्फ रु १० हजार, खेलकूदमा रु चार लाख ५० हजार, स्वास्थ्यमा रु दुई लाख, विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु एक लाख ३९ हजार र विभिन्न सङ्घसंस्थालाई रु एक लाख १० हजार गरी रु २० लाख १९ हजार सामाजिक काममा खर्च गरेको क्लबका कोषाध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका हुन्। तिमिल्सिनाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा क्लबले आफ्नो सामाजिक कामअन्तर्गत रु २० लाख १९ हजार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य चिडियाखाना, सेती नदी संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र विभिन्न सङ्घसस्थालाई वितरण गरिएको बताए । क्लबले स्थापनाको १०औँ वर्षसम्म आइपुग्दा सामाजिक विकासमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको क्लबका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङ बताउँछन् । उनले क्लबको पहलमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जुलोजिकल उद्यानको कामलाई स्थानीयवासीले निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “क्लबले लिएको उद्देश्य साझा भएकाले पछिल्लो समय पोखरा जुलोजिकल उद्यानमा भएको विवादले गलत सन्देश गएको छ । पोखराको थप अर्को आकर्षक गन्तव्यका लागि आफूहरुले लिएको उद्देश्यलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर अघि बढनुपर्छ । रासस
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार भयाे दृढ
काठमाडौं । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार दृढ देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा अब सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको हालको स्थान उपयुक्त भएकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ । हालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ८० लाख हवाई यात्रुले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको र वार्षिक सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएकाले अब यस विमानस्थले धेरै क्षमता धान्न सक्दैन । सन् २०२२ पछि यो क्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्को स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, “विमानस्थल निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गर्न कोशिस गर्नेछौँ ।” नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको र यससँगै अन्योन्याश्रित भएर द्रुतमार्ग लगायतका परियोजना समेत शुरु भएको बताए । मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि हवाईमार्ग नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । निजगढ विमानस्थलका बारेमा उठेका वातावरणीय पक्षलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको र उक्त विषयमा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “पक्षविपक्षका बहसमाथिका बहसलाई सरकारले नियालिरहेको छ, जनस्तरबाट उठेका तार्किक विषय स्वाभाविक छन् ।” केही महिनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटीका बारेमा निश्चित गरी थप छलफलका साथअघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उनले दुवै विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै विमानस्थल निर्माण शुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै सो क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कम विवाद हुने स्थान छनोट गर्न सुझाव दिए । वातावरण विषयका जानकार बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) माथि नै प्रश्न उठाउँदै नियमसङ्गत नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले सो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमितता हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरण पत्रकार समूहबाट प्रस्तवित निजगढ विमानस्थलका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले विमानस्थल नजिक शहर बन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नहुने बताएका छन् । प्रतिवेदनमा विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको, रुख काट्ने प्रेरित भएर हतारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको, विमानस्थलका लागि आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक नपर्ने, वन मासेर स्मार्टसिटी र एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरा तर्कसङ्गत नभएको, साँढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने इआइएको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहेकोलगायत विषय उल्लेख छन् । सरकारले विसं २०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिफारिस गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो । सो क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो । विसं २०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई सूचिकृत गरेको थियो भने विसं २०६५ पुस २ गते ल्याडमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसैगरी, विसं २०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको आठ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने विसं २०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो । रासस
