जलवायु संकटमा हिमाल : सुक्ष्म निगरानी र तथ्यांक अभिलेखमा लगानी गर्न विज्ञको आग्रह
काठमाडौं । विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम तीब्र गतिमा (इन्टेन्सिटी) बढिरहेको भन्दै सुक्ष्म निगरानीका संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा जारी सगरमाथा संवादमा विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य घटनाको तीब्रतासँगै प्रकृति पनि फरक-फरक देखिन थालेको भन्दै निगरानीलाई दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा देखिएको एउटा समस्याले अर्को समस्यालाई निम्त्याउने खालका घटनाले क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौति थपेको उनीहरुको तर्क छ । हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दे आएको इसिमोडका जलवायु तथा वातावरण जोखिम विज्ञ डाक्टर अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य घटनाको दर बढ्दै गइरहेका बेला हिमाली क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजमाथि पहुँच बिस्तारका लागि हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको इन्टेन्सीटी बढ्दो रुपमा छ । हरितगृह ग्यास न्युनिकरण र प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने हो । कोषको उपलब्धतामा नै न्युनता छ । यो नै सबै भन्दा ठूलो सीमा हो । मुद्दालाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट लैजानुपर्छ । तर यो लामो यात्रा हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशिल विज्ञ दीपक केसीले हानी, नोक्शानी एफआरएलडिका कोषमाथिको पहुँच बिस्तार गर्न आन्तरक तयारी र तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । लस एण्ड ड्यामेज सत्रमा बोल्दै फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशकले पनि विषयवस्तुमा धेरै अलमल हुनुभन्दा केसहरु बनाएर अघि बढ्न नेपाललाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक अभिलेखीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले तेस्रो एनडिसीमा लस एण्ड ड्यामेजको विषयलाई छुट्टै च्याप्टर राखेर अघि बढाउनुले सरकारले छुट्टै पहिचान दिएको भन्ने बुझिने बताए । यसले लस एण्ड ड्यामेज फण्ड माथि पहुँच बढाउने सवालमा हाम्रो आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने पनि उनको तर्क थियो । उनले भने ‘हामी इनोभेटिभ हुनुपर्छ । एफआरएलडिको फण्डमा पहुँच बिस्तार र अरु फण्डसँग जोडर अघि बढ्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ । साथै फण्ड ल्याउन र कार्यान्वय गर्नसक्ने अन्य सहयोगी पार्टनरको पनि खोजी गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व देशले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालसँग केही सिमितताहरुलाई उहाँले पनि चुनौतिको रुपमा लिनुभयो । जलवायुका कारणले भएको घटना हो भन्न सक्ने तथ्यांकहरु हामीसंग छैन ।’ कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु जन्य विपद्का घटनाको जोखिम सम्बन्धमा जलवायु अभियन्ता पूर्णिमा श्रेष्ठले सोलुखुम्बुको दिङ्बोचेको भिडियो सामाग्री पनि देखाइएको थियो । उहाँ लामो समयदेखि आधारशिविरमा बसेर घटना अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी सगरमाथा संवादका क्रममा अभियन्ता श्रेष्ठले सगरमाथा क्षेत्रको दिङ्बोचे गाउँबाट जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्नसक्ने असरबारे प्रश्तुति दिएका थिए । श्रेष्ठसँगको कुराकानीका क्रममा स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको, हिमाली क्षेत्रमा ‘आइस फल’ चार/पाँच गुणा घटेको अनुभुति सुनाएका छन् । उनले सन्देशमा यसरी हिउँ पग्लिएमा हिमाली क्षेत्रका पहाडहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनी अहिले पनि आधारशिविरमा नै छन् ।
बढ्दो तापक्रमले हिमाली जीवन संकटमा, सहायताका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सरोकारवाला विज्ञहरुले तुलनात्मक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सगरमाथा संवादको शनिबार दोस्रो दिन यहाँ आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरुले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनीहरुले हानिनोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिएका थिए । त्यस्तै इसिामोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्याण्डको क्राइसिस ब्यूरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ । यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हानि र नोक्सानी पु¥याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन् । विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानि र नोक्सानी कोष कोप २७ मा स्थापना भएको थियो र कोप २९ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल जस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल बिस्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षति जस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरू जस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायु–प्रेरित हानि र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन् । क्षमता सीमितताका कारण, हानि र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले हानि र नोक्सानीलाई आफ्नो तेस्रो एनडिसीमा एकीकृत गरेको छ । हानि र नोक्सानीको विश्वव्यापी परिदृश्य, जसमा सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू पनि समावेश छन्, परीक्षण गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणहरूलाई एकसाथ ल्याउने उदेश्यका साथ यो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । साथै राष्ट्रिय नीति र संरचनाहरूस र आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै नोक्सानीका राष्ट्रिय र स्थानीय अनुभवहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समेत यो सत्रको उद्देश्य रहेको थियो । रासस
गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले गरे सगरमाथा बेसक्याम्पको निरीक्षण, उडानलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी
सोलुखुम्बु । गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे सगरमाथा आधार शिविर (बेसक्याम्प) क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका छन् । पर्यटकीय यामका सन्दर्भमा आरोहीहरुको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अवस्था अवलोकन गर्न शनिबार उनीहरु खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ स्थित सगरमाथा आधार शिविर पुगेका हुन् । दुवै मन्त्रीलाई लिएर गएको हेलिकप्टर बिहानै खुम्बु क्षेत्रमा अवतरण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धार, पर्वतारोहण सहयोग र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्वाध रूपमा हेलिकप्टर उड्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले शारीरिक रूपमा कमजोर वा दुर्घटनामा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि हेलिकप्टर अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति यस्तो सेवालाई सहज र संयमित बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । हालसम्म सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धारबाहेकका हेलिकप्टर उडान रोक्नुपर्ने भन्ने स्थानीय माग हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले बारम्बार हेलिकप्टरको दुरुपयोग भएको भन्दै नियमित उडान रोक्न आग्रह गर्दै आएको हो । अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसायीहरुले अत्यधिक हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्धले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै नियमनसहितको स्वतन्त्रता माग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सरकार नेपालको पर्यटन विकासमा गम्भीर रहेको बताए । उनले सगरमाथा जस्तो विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यको अवस्थालाई नियालेर आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइने उल्लेख गरे । सो अवसरमा सहभागी पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले सगरमाथा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव र माग प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये आधार शिविरमा सञ्चार सेवा विस्तार, लुक्ला–खुम्बु जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, बेसक्याम्पमा आपत्कालीन हेलिकप्टर सङ्ख्या वृद्धि, आरोही कल्याणकारी कोषको स्थापनाजस्ता माग प्रमुख थिए । यस्तै कीर्तिमानी आरोही कामी रिता शेर्पालगायत प्रतिनिधिले सम्पर्क अधिकृतको सङ्ख्या बढाउन, खुम्बु क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई पाँच वर्षको म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
