सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकमको सिम सित्तैमा’ शीर्षकको समाचार विकासन्युजदेखि गोरखापत्रसम्म, सयौं समाचार पढ्न पाइनेछ गुगल सर्च गर्दा । कहिले एसईई पास गरेको विद्यार्थीका लागि, कहिले वृद्धवृद्धाको परिचयपत्र बोक्नेहरूको लागि । कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेका लागि, कहिले नेपाल टेलिकमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिम लिनेका लागि । कहिले युवायुवतीलाई, कहिले बुढाबुढीलाई । कहिले दुर्गमबासीका लागि त कहिले सुगमबासीका लागि । कहिले बाढीपीडित वा भूकम्पपीडितको लागि त कहिले सिंहदरवारका सुविधाभोगीका लागि टेलिकमले सिम सित्तैमा बाँड्ने स्किम ल्याउँदै आएको छ । एक वा दुई पटक उपभोक्ताले रिचार्ज गर्दा त्यसको लागत उड्ने भएकोले विभिन्न सन्दर्भ र अवस्थाहरूमा सिम सित्तैमा बाँड्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन् । प्रतिसिम लागत कति हो त  ? टेलिकमका अधिकारीहरूले आधिकारिक मूल्य खुलाउन चाहेनन् । तर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा सीमको लागत प्रतिसिम १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।  अधिकतम २० रुपैयाँ उत्पादन लागत भएको वस्तु बेच्न कति खर्च गर्नुपर्छ ? सिमलाई सञ्चार क्षेत्रमा हार्डवयर र सफ्‌टवयर मिश्रित उत्पादनको रूपमा लिइन्छ । यस्ता उत्पादनको बजारीकरण लागत २५ देखि ३५ प्रतिशत हुने विभिन्न तहका भएका बजार अनुसन्धानले देखाउँछ । जटिल भूगोलको कारण नेपालमा बजारीकरण लागत ४० प्रतिशत नै राख्ने हो भने सिमको बजारीकरण लागत प्रतिसिम ८ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल टेलिकमले २ रुपैयाँ नाफा लिने हो भने यसको अधिकतम बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिसिमको ९० रुपैयाँ लिन्छ । र, घतलाग्दो अर्को कुरा यो छ कि ९० रुपैयाँमा सिम बेच्दा पनि टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँ घाटा खान्छ ।  कसरी ? सिमको लागत २० रुपैयाँ हुन्छ । टेलिकमले डिलरलाई प्रतिसिम ३५ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । रिटेलर अर्थात खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिसिम ८० रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । वार्षिक ५०० भन्दा बढी सिमकार्ड बेच्नेलाई थप १० प्रतिशत अर्थात प्रतिसिम ८ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । डिलरलाई ३५ रुपैयाँ, खुद्रा बिक्रेतालाई ८० रुपैयाँ, थप कमिशन ८ रुपैयाँ समेत जोड्दा प्रतिसिम बिक्री खर्च १२३ रुपैयाँ हुन्छ । उत्पादन लागत २० रुपैयाँसमेत जोड्दा टेलिकमको लागत १४३ रुपैयाँ हुन्छ । उपभोक्तासँग ९० रुपैयाँ लिएर बेच्दा नेपाल टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँसम्म नोक्सान खान्छ । २० रूपैयाँ लागत भएको सिमकार्ड बिक्री हुँदा टेलिकमले १२३ रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताले कुल ६१५ प्रतशितसम्म कमिशन पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ अनुसार कमिशन वितरण हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा बनेको हो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी हाल जेलभित्र छन् ।  सिमकार्ड वितरकसँग २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर सुनिल पौडेलले कार्यविधि बनाएको र त्यसले टेलिकमलाई बर्सेनि ठूलो नोक्सानीमा पारेका कम्पनी सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् ।  सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकमले वार्षिक २२ लाख सिम कार्ड बेच्छ । प्रतिसिम १४३ रुपैयाँ लागतका आधारमा टेलिकमले सिममा मात्र वार्षिक ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिक्री सञ्जाल र बजारीकरण शीर्षकमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही सिम निःशुल्क वितरण गरेकोले हुनसक्ने सहायक प्रवक्ताको भनाइ  र वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबमा ३ करोड ३४ लाख फरक पर्छ । कमिशनको चक्करमा फसेको यस कम्पनीका दर्जनौं कर्मचारी एकै पटक *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी लगानी भएको कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी नेपाल टेलिकमसँग जोडिएर परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । संस्थानहरूमध्ये सबै देशभर शाखा सञ्जाल भएको टेलिकममा ३ हजार ६ सय ३२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।   कर पनि छली नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ मा बिक्रेतालाई दिने कमिशनलाई कतै सेवा शुल्क त कतै कमिशन भनेर लेखिएको छ । कम्पनीले सिमकार्ड बिक्रेतालाई सेवा शुल्क भनेर भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  यसरी सेवा शुल्कको नाममा भुक्तानी हुँदा कर छलि समेत भएका र त्यसबाट सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘कुनै पनि पाटीलाई कमिशन बुझाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल टेलिकमले वितरकहरूलाई सेवा शुल्क भनेर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र टीडीएस कट्टी गर्दै आएको छ,’ टेलिकम सम्बद्ध उच्च अधिकारी भन्छन्‌–कर कार्यालयले अनुसन्धन गर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले २०७८ सालदेखिकै हिसाबमा करोडौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ग्राहक पनि घट्दै सेवास्तर खस्केसँगै पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक पनि कम भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीको आम्दानी र नाफामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा कुल २ करोड ३० लाख २० हजार ५०७ सीम बिक्री गरेको छ । तर २०८२ जेठसम्ममा १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ४०७ सिम मात्र सक्रिय रहेको छ । ७३ लाख ५४ हजार मानिसले नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लिएर पनि त्यागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र कम्पनी पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा पनि सीम पुर्‍याउने उद्देश्यले डिलहरू नियुक्त गरेको बताउँछन् । कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय नभए डिलरमार्फत ग्राहकले सहजै सीम लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले डिलरमार्फत पनि सीम बिक्री गरिँदै आएको उनले बताए । (*'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्।' हुनु पर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकाे सच्याइएकाे छ । सम्पादक )

काठमाडौं । हरि शर्मा (नाम परिवर्तित)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाइरहेका थिए । उनको मोबाइलमा एउटा विज्ञापन आयो- सेयर बजारको विश्लेषण अब नेप्से एआई एपबाटै गर्न सकिन्छ । पुँजी बजारमा सेयर कारोबार गरिरहने उनलाई सेयर विश्लेषण गर्ने एप भेटेपछि दङ्ग परे । एपबाटै सेयर विश्लेषणसम्बन्धी जानकारी पाउने भएपछि उनी एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छन् ।  तर, एप चलाउन नपाउँदै छाँगाबाट खसे झैं हुन्छन् । एप इन्स्टल गरेपश्चात उक्त एपमा रिमोट सेसन खुल्नासाथ जोन डोइको मोबाइल स्क्रीन ब्लाङ्क भयो । केही समयपछि उनको मोबाइलमा रहेका विभिन्न बैंक खाताबाट २८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ गायब भयो । साथै, जोन डोइको मोबाइलमा रहेका सबै डाटा तथा एप समेत मेटियो । लगत्तै उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा घटनाको विवरण जानकारी गराए ।  केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायतमा ‘नेप्से एआई’ नामको एप डाउनलोड गराउन प्रेरित गर्ने भ्रामक सूचना तथा विज्ञापनहरू आइरहेका छन् । फर्जी एपमार्फत सेयर बजारको विश्लेषण गरी ‘अत्यधिक नाफा’ दिने भनी झुक्याएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेकाले सजग रहन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आग्रह गरेको छ । सीआईबीका अनुसार यो एप इन्स्टल गरेपछि प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा रिमोट सेसन खोलिन्छ र त्यसपछि बैंक खातामा रहेका सबै रकम एकछिनमै चोरी गरी अन्यत्र ट्रान्सफर गरिन्छ । साथै पीडितको डिजिटल उपकरणको सम्पूर्ण डेटासमेत मेटाइने तथा प्रमाण नष्ट गरिने घटनासमेत यसमा जोडिएको सीआईबीले जनाएको छ ।  यस्ता खालका दर्जनौं ठूला घटना र उजुरीहरू परेको सीआईबीले जनाएको छ । जसले नेपाली नागरिकलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा पारेको सीआईबीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक युवराज खड्काले बताए ।  सीआईबीले नागरिकहरूलाई यस्ता क्रियाकलापबाट बच्नका लागि विभिन्न सावधानीहरू अपनाउन अनुरोध गरेको छ । सीआईबीले आफ्नो पासवर्डहरू नियमित रूपमा परिवर्तन गर्न, सामाजिक सञ्जालमा आएका अपरिचित लिंक वा एपलाई डाउनलोड नगर्न, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग गर्न, अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई एनीडेस्क, टीमभ्यूअरजस्ता रिमोट एक्सेस एप मार्फत आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको पहुँच नदिन र एप डाउनलोड गर्दा केवल आधिकारिक एप स्टोरहरू (गुगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर) बाट मात्र डाउनलोड गर्न अनुरोध गरेको छ । 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षदेखि दोस्रो डिजिटल फ्रेमवर्क लागू हुने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  त्यसको लागि डिएनएफ अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । २०७६ सालमा बनेको डिएनएफ धेरै अपूरो रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले डिएनएफ बनाउन विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ दिने भनेर सम्झौता गरेको भएपनि ५८ पैसा समेत प्राप्त हुन नसकेको बताए । विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएको बताए । सात महिनासम्म पनि विश्व बैंक सम्पर्कमा नआएपछि मन्त्रालयले पहल गरेको बताए । मन्त्रालयमा छलफल सकिसकेको र मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि चालु वर्षबाटै लागू हुने जानकारी दिए ।  मन्त्री गुरुङले भने, ‘दोस्रो डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । डिएनएफ अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । २०७६ सालमा बनेको डिएनएफ पहिलो चरणमा बनेको थियो । यो धेरै अपूरो थियो । आइटी क्षेत्र त दिनदिनै यति धेरै फास्ट चेन्ज भइरहेको छ । यो वर्ष बनाएको पनि अर्को वर्ष संशोधन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मन्त्रालयको छलफल सकिसकेको छ । क्याबिनेटबाट पास भएपछि यही वर्षबाट लागू हुन्छ ।’ मन्त्री गुरुङले नेपाल एआईको क्षेत्रमा धेरै पछि परेको बताए । चालु आ.व.मा फाइभजी काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा शुरु गर्ने बताए । यसले एआईको प्रयोगलाई समेत प्रभावकारी बनाउने जिकिर गरे ।