साउनदेखि एमडिएमएस लागु हुँदै, चलिरहेका मोबाइल दर्ता नभए पनि बन्द नहुने
काठमाडौं । नेपाल दुरसंञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्न प्राविधिक काम भइरहेको जनाएको छ । विकासन्युजसँग बुधबार कुरा गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरि काम भइरहेको बताए । साउन महिना भरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई नं दर्ता गराउन समय दिने तयारी गरेको बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कमसल, गुणस्तर नभएका र अबैध बाटोबाट आएको अर्थात किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गरे । अहिले मिडियामा आए जस्तो, बिभिन्न सामाजिक संजालमा भेटिएको गलत सूचनामा विश्वास नगर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सचेत गराए । उनले साउन महिना पछि भने आईएमईआई नं दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकोले दर्ता गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागु हुने भएकाले अबैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल सेट नचल्ने हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आगामी बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा एमडिएमएस लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । एमडिएमएस लागु भएपछि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाईल सेट चल्न सक्क्तैनन् । अर्थात् यस्ता मोबाईलमा सिम कार्ड राखेपनि काम गर्देन । मोबाईल व्यवसायीले एमडिएमएस लागु भएपछि नेपालमा अबैध मोबाईल नै नरहने बताएका छन् । मोबाईल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक कुमार मलहोत्राले एमडिएमएस प्रणाली लागु भएपछि मोबाईल कारोबार पारदर्शी हुने बताए । करिब ४० अर्बको मोबाईल कारोवारमा १३ अर्बको कारोबार अबैध हुने बताइन्छ । उनले एमडिएमएस प्रणालीले सबै कारोवारलाइ बैध मार्गमा लैजाने बताए । यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । यस्तै, एमडिएमएसमा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाईलको दुरुपयोग गरि हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मलहोत्राको भनाई रहेको छ । एमडिएमएस प्रणाली पहिलोपटक लागु हुने भएकाले चलिरहेको मोबाईल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाईल कसरी चल्न दिने भन्ने बारे मोबाईल फोन आयातकर्ता संघसंग दुरसंचार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ । छलफलको क्रममा चलिरहेको फोनलाई निश्चित समय दिएर आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न लगाउने सुझाव आफुहरुले दिएको अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । यस्तै, पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई १५ दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारु गर्नपरे भिषा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई संघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी उपहारमा आएको फोनलाई दर्ता गर्नु अघि भन्सारको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । एमडिएमएस लागु भएपछि मोबाईल फोन आयातकर्ताले आयात गरेको सम्पुर्ण मोबाईल फोनको आईएमईआई नम्बर दुरसंञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र विक्रि वितरण गर्नेछन् ।
डिशहोम फाइबरनेटको सेवा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा विस्तार हुँदै
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेटको सेवा छिट्टै नेपालका प्रमुख शहरमा पुग्ने भएको छ । उक्त सेवा पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विर्तामोड, जनकपूर, विरगंज लगायत अन्य स्थानमा पनि पुग्दै छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, ईनरुवा र ईटहरीमा यस अघि नै डिशहोम फाइबरनेटको सेवा पुगिसकेको छ । समग्र नेपालमा पुग्ने लक्ष्य लिएको डिशहोम फाइबरनेट हाल बर्दिवास, बुटवल, ढल्केबर र शंखमुल पुगेको छ । डिशहोम फाइबरनेट देशबासिहरु माझ उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको मागलाई मध्यनजर गरि आफ्ना डीटीएच प्रयोगकर्ताहरुको माग पूरा गर्न सन् २०२०मा डिशहोमले सुरु गरेको हो । डिशहोमको फाइबरनेट प्रत्येक व्यवसाय र बासिन्दालाई छिटो, किफायती र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । डिशहोम फाइबरनेटका साथमा उत्कृष्ट इन्टरनेट कनेक्सनको अनुभव सहित, डिशहोमका ग्राहकहरुका लागी डिशहोम टिभीको निःशुल्क सदस्यता, आकर्षक छुटहरु, निःशुल्क डिशहोम गो एप र एक्सभीओडी जस्ता विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध छन् । फाइबरनेटका योजनाहरु १० एमबीपीएसदेखि १०० एमबीपीएससम्म उपलब्ध छन् ।
सवारी लाइसेन्सको नवीकरण तथा कर भुक्तानी अब नागरिक एपबाटै
काठमाडौं । अब सवारी साधनको नवीकरण नागरिक एपबाटै गर्न सकिने भएको छ । पहिलो चरणमा बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको नवीकरण नागरिक एपबाटै गर्न सकिने भएको हो । बाग्मति प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरेर सवारीको कर, जरिवाना तथा अन्य दस्तुर र बीमा रकम नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो । यातायात सम्बन्धि सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन यो व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै मन्त्रालयले नागरिक एपमा रहेको सवारी कर पोर्टलमा आफ्नो सवारीको विवरण अद्यावधिक गराउन समेत आग्रह गरेको छ । बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका तथा नवीकरण गरिएका सवारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेकाले विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो । तत्काल नागरिक एपमा आफ्नो सवारीसाधनको विवरण तथा बाँकी रहेको कर विवरण र भुक्तानी गरेको राजस्व विवरण हेर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुनेछ । आउँदो साउन १ देखि भने नागरिक एपबाटै सवारी साधनको राजस्व भुक्तानी समेत गर्न सकिने बताइएको छ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ गत माघ २ गते बेटा भर्सनको रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप गएको बैशाख १९ गते फुल भर्सन सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सवै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवाप्रवाह गर्ने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याईएको थियो । पछिल्लो समय एपमा पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेत थपिएका छन् । एपबाटै क्युआर स्क्यान गरेर नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । सुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको थियो । नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवाहरु समेटिने छन् ।
