टेलिकमले भन्योः सर्भर ह्याक भएको छैन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो सर्भरमा कुनै पनि ह्याक नभएको जनाएको छ । केही दिनयता ह्याकर समूहद्वारा टेलिकमको सर्भरमा आक्रमण गरिएको जस्ता खबर सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले शङ्कास्पद डिभाइस बन्द गरेर छानबिन सम्पन्न गरेको थियो । टेलिकमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनबाट ह्याक भएर कुनै पनि डाटा चोरी भएको नदेखिएको जनाएको हो । “कम्पनीका सम्बन्धित विज्ञबाट विस्तृत छानबिनपश्चात् कम्पनीको कुनै पनि डाटा चोरी नभएको र समाचारमा उल्लेख गरिएको दाबीमा कुनै पनि सत्यता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको वास्तविकता ग्राहकवर्गमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ”, टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ग्राहकसँग सम्बन्धित डाटा सुरक्षित राख्न कम्पनीले सुरक्षात्मक संयन्त्र अपनाउँदै आइरहेको र आगामी दिनमा समेत ग्राहकका विवरण सुरक्षित राख्नका लागि कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
लागू भयो अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि, सञ्चालनमा रहेका मोबाइल बन्द नहुने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेको छ । लामो समयदेखिको तयारी अन्तरगत आजदेखि अबैध फोन नियन्त्रण गर्न ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडान गरेको हो । प्राधिकरणले मोवाइल सेटको आयात पूर्व अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृति गर्न तथा आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको भन्दै मोबालल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै एमडीएमएस सिष्टम लागु भएतापनि हाल सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा व्यवसायिक आयातकर्ताले मोवाइलको आयात गर्दा आईएमईआई रजिष्ट्रेशन मोवाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उक्त प्रणालीलाई क्रमश पूर्ण रुपमा लागु गरी मोवाइलको आयात एवम प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दाे र सुरक्षित बनाईनेछ’, सूचनामा भनिएको छ । एमडीएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्छ । एमडीएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिल स्थित भवन निमार्ण गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयरले वैध मोबाइललाई ह्वाइट लिस्ट र अवैधलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्ने गर्छ । प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनिले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो । तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रोकिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर साउन १ गतेदेखि उक्त सिष्टम सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरेपछि प्राधिकरणले बिना तयारी आजदेखि लागु गरेको हो । मोबाइल नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिकहरु बिदैशमा नै रोकिएका छन् । २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।
सवारीसाधनको विवरण नागरिक एपबाटै हेर्न पाइने
काठमाडाैं । नागरिक एपको आइओएस भर्सनमा (आइफोनमा) पनि सवारीसाधनको जानकारी, कर बक्यौता र कर दाखिलाको पुरानो विवरण हेर्न सकिने भएको छ । नागरिक एपको भर्सन १.९.८ एपस्टोरबाट अपडेट भएसँगै आइफोन प्रयोगकर्ताले नयाँ फिचर उपयोग गर्न सक्ने भएका हुन । यसअघि पहिलो चरणमा एन्ड्रोइडको प्ले स्टोरमा मात्र सो भर्सन अपडेट भएको थियो । आइओएसमा नयाँ अपडेटसँगै यातायात कार्यालयमा रहेको आफ्नो सवारीसाधनको विवरण, चुक्ता गरिसकेको तथा चुक्ता गर्न बाँकी कर विवरण तथा अन्य जानकारी हेर्न सकिने भएको छ । यस विवरण यसअघि नै एन्ड्रोइड फोनका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराइएको थियो । नागरिक एपको नयाँ अपडेटमा देखिने ‘सवारी कर’ अन्तर्गत उक्त सुविधा उपलब्ध हुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ । प हिलो चरणमा वाग्मती प्रदेशका यातायात व्यवस्था÷सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका तथा नवीकरण गरिएका सवारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । तत्काल नागरिक एपमा आफ्नो सवारीसाधनको विवरण तथा बाँकी रहेको कर विवरण र भुक्तानी गरेको राजश्व विवरण हेर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुनेछ । आउँदो साउन १ गतेदेखि भने नागरिक एपबाटै सवारीसाधनको राजश्व भुक्तानी र नवीकरण समेत गर्न सकिनेछ । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ गत माघ २ गते बेटा भर्सनको रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप गएको वैशाख १९ गते फूल भर्सनमा सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय एपमा पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत थपिएका छन् । एपबाटै क्युआर स्क्यान गरेर नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहादानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नfगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको थियो । नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्धसरकारी सेवा समेटिने छन् ।
