सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीलाई रातभर कार्यालयमा थुनेका छन् । कर्मचारीले राखेको माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीले मंगलबार रातभर अधिकारीलाई कार्यालयमै थुनेका हुन् । पछिल्लो केही दिनयता टेलिकमका कर्मचारीहरु कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर आन्दोलित बनेका छन् । कर्मचारीसँग भएको सहमति अनुसार विनियमावली संशोधन नभएपछि कर्मचारीहरुले अधिकारीलाई कार्यकक्षमा थुनेका हुन । ‘कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारीका ‘जेन्युइन’ समस्या सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो तर, व्यवस्थापनले संशोधन गरेर पठाएको विनियमावलीमा हाम्रा माग सम्बोधन भएनन्, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप साथीहरुले उहाँसँग रातभर छलफल गरेछन्,’ टेलिकमका एक कर्मचारी नेताले भने । आधिकारिक कर्मचारी यूनियनले आज दिउँसोसम्म कर्मचारीको माग पूरा गर्ने सहमति भएपनि एमडी अधिकारीलाई विहान ५ बजेटतिर घर जान दिएका थिए । कर्मचारी विनियमावली २ वर्षदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भएपनि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसक्दा संशोधन भएको थिएन । कर्मचारी युनियनको सहमति अनुसार टेलिकम व्यवस्थाले विनियमावली संशोधन गरेर सहमतिको लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टेलिकम व्यवस्थापनले विनियमावलीमा गरेको केही व्यवस्था हटाएर वा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाले सहमति दिएको थियो । लोकसेवाले भने जसरी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन नभएको कर्मचारी, व्यवस्थापन र संचालक समितिको साझा धारणा थियो । तर, विनियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने सहमति भएपछि गत असार मसान्तमा कर्मचारी युनियनको असहमति रहेको विनियमावली पारित भएको थियो । विनियमावली पारित गरेर नयाँ संशोधन प्रक्रियामा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनले एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमै थुनेका हुन् । यसअघि रहेको उक्त व्यवस्था केही दिन अघि लोकसेवा आयोगले परिमार्जन गरेको थियो । यसअघि उप प्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, नयाँ विनियमावली अनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ । क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुनु र टेलिकमका अध्यक्ष समेत रहेका सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्याल भोलिबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि कर्मचारीहरुले दबाद दिन प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई माग सम्बोधन गर्न कार्यालयमै थुनेका हुन ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले कार्डलेस भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरेको छ । हालसम्म ग्राहकहरुले आफ्नो डेबिट कार्डको प्रयोग गरी एटीएम मेसिनबाट रकम झिक्दै आएकोमा अब सनराइज बैंकको कार्डलेस भुक्तानी प्रयोग गरी कार्डको प्रयोग बिना नै एटीएमबाट रकम झिक्न सक्नेछन् । यस सेवा अन्र्तगत ग्राहकहरुले आफ्नो सनराइज स्मार्ट प्लस (मोबाइल बैंकिङ्ग) प्रयोग गरी कार्डलेस विथड्रअल अप्सनमा गई आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको रकम हाली सब्मिट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ग्राहकको सम्बन्धित मोबाइल नम्बरमा ओटीपी कोड एसएमएस मार्फत आउनेछ । बैंकको एटीएममा गई कार्डलेस विथड्रअल अप्सन रोजी एसएमएसमा आएको ओटीपी कोडको प्रयोग गरी सजिलै कार्ड बिना नै रकम झिक्न सक्नेछन् । यस प्रक्रियामा आएको ओटीपी कोड भने गोप्य र सुरक्षित राख्न अति आवश्यक छ । नयाँ र अत्याधुनिक यस प्रविधिको प्रयोगले भौतिक कार्ड बोक्न बिर्सेको अबस्थामा पनि मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग एटीएम मार्फत सजिलै रकम झिक्न सकिने छ । सनराइज बैंकले यस अघि पनि मिस्डकलबाट बत्तिको बिल भुक्तानी, मोबाइल बिल भुक्तानी जस्ता सजिला र आधुनिक सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुविधा ग्राहकहरुले बैंकको देशभरी रहेको १६१ वटा एटीएम मार्फत लिन सक्नेछन् ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का छुट्याएको १४ अर्ब ६७ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत पारित गरेको हो । सो बजेटमध्ये ग्रामिण दूरसञ्चार विकाश कोषको तर्फबाट ७ अर्ब ६३ करोढ र प्राधिकरणको तर्फबाट ७ अर्ब ४ करोड २० लाख गरी दुई तहमा बजेट स्वीकृति गरिएको हो ।प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनादेखि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनेसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्याटेलाइट स्थापना गर्न ५० करोड प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यक्रम अन्तर्गत ७ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले ल्याएको कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, नियम तथा रणनीतिक योजना तयार गर्ने योजना समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट उक्त परियोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट परियोजनाका लागि कार्ययोजना समेत तय गरिए प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म स्याटलाइट लञ्चिङ र ग्राउण्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र प्रकाशन गर्ने र असार मसान्तसम्म त्यसका लागि योग्य संस्था छनौट गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । बोलपत्र आह्वानका लागि २० करोड र संस्था छनौटका लागि ३० करोड रुपैयाँ गरी ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट राखिएको उनले बताए । जसमध्ये, सातै प्रदेश अन्तरगर्तका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाईवर नेटवर्क विस्तार गर्न ४० अर्व रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सम्पूर्ण सामूदायिक क्याम्पस तथा सामूदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा २ बर्ष निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यका साथ पनि कार्यक्रम छुट्याइएको उनको भनाई छ । यसको लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका तोकीए बमोजिमका स्थानहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन भएका स्थानहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा सेवा प्रदायक मार्फत माईक्रोवेव टावर निर्माण गरि दूरसंचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न १० करोड र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक, माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोण्डव्याण्ड सेवाको पहुँच पुर्याउन २० अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । यस्तै, दूरसञ्चार नीति, ब्रोडव्याण्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिलाई एकिकृत गरी नयाँ सूचना प्रविधि नीति तयार गर्ने, ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट साढे १४ अर्ब बढी, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटदेखि साइबर सुरक्षाका परियोजना पु¥याउने लगायतका विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामहरुमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने, सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका केवल तथा तारलाई व्यवस्थित गर्ने, इन्टरनेसनल इन्टरनेट गेटवे र डोमेस्टिक नेसनल नेटवर्कहरुको साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै प्राधिकरणले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल (सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण आधार शिविर), लुम्बिनी परिसर, जानकी मन्दिर, पाथिभर, हलेसी, चिवा, भन्ज्याङ, लोभ्रे कुट, स्वर्गद्धारी, बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ र गुरुद्धार, मनास्लु सर्किट, लमजुङ, राममन्दिर, पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।