काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशमा आईटी वर्क स्टेशन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मर्जर गराइने
काठमाडां । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौं र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन निर्माण गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसबाट ५ हजारलाई रोजगारी दिइने बताएका छन् । उनले सूचना प्राविधिको विकास र विस्तारमा प्राथमिकता दिइने बताइँदै उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि मर्जर गराउने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ५ अर्ब ५९ करोड
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आजर्न गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमार्फत ५ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आजर्न गरेको जनाएको हो । टेलिकमको यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा ३.३५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष टेलिकमले ५ अर्ब ४१ करोड १९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । चैतसम्म आइपुग्दा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी भने घटेको छ । टेलिकमले गत वर्ष २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सञ्चालग आम्दानी गरेको थियो । हाल कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी घटेर २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, वित्तीय आम्दानी पनि ५ अर्ब ७० करोडबाट घटेर ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । टेलिकमको अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी भने बढेको छ । उक्त आम्दानी १६ करोड ११ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । टेलिकमको रिजर्भ कोषमा ७४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । हाल कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी अहिले बढेर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा छ । गत वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ ९ पैसा थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५ सय १२ रुपैयाँ ९९ पैसा छ ।
सर्वोच्चले खारेज गर्यो वर्ल्डलिंकले हालेको रिट, अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो । हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।
