सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल सरकारले एनसेललाई पूर्व सूचना प्रणालीमा पुर्याएको योगदानका लागि सम्मान गरको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ् सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले एनसेललाई सम्मान स्वरुप कदर पत्र प्रदान गरेका हुन् । एनसेलले पूर्व सुचना प्रणाली संचालनका लागि जल तथा मौसमजन्य विपद्को सूचना सम्प्रेषणमा पुर्याएको अतुलनिय योगदानको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको हो । पुर्व सूचना प्रणालीमा अग्रणी भुमिका खेल्र्दै सन् २०१६ देखि एनसेलले जल तथा मौसम विभागसँगको सहकार्यमा बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्व सूचना प्रवाह गदै आएको छ । गत पुषमा मात्र एनसेलले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सहकार्यलाई थप विस्तार गरेका थिए । जस अन्तर्गत पूर्व सूचना प्रणालीमा अब १३ वटा जोखिमहरु समेटिएका छन् । यसै अनुरुप एनसेलले जल तथा मौसम दुवैका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपहरुका बारेमा पूर्व सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । ती १३ प्रकोपहरुमा बाढी, आकस्मिक बाढी, वर्षा, चट्याङ, हावा हुरी, आँधी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमपात, शीतलहर, डढेलो, वायु प्रदुषण र घुम्रपात रहेका छन् । सन् २०१८ मा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र सोसाइटी अफ हाइड्रोलोजिष्ट एन्ड मेटिओरोलोजिस्ट (सोहम), नेपालले एनसेललाई पूर्व सूचना प्रणालीमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै डा. ऋषि राम शर्मा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । कुनै प्राकृतिक विपद् घट्नु अगाडि नै प्राप्त हुने पूर्व सूचनाले जनधनको क्षति हुनबाट बचाउछ । पूर्व सूचनाका कारण त्यस्ता जोखिमहरुबाट बच्न सफल मानिसका लागि जीवनदान सरह हुन्छ । यस्तो सहकार्यले जोखियुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस समक्ष सम्पर्क गर्न सहज बनाई हजारौं मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछ । अध्ययनले बाढीको प्रकोप बढ्दै गए पनि त्यसबाट हुने मानविय क्षति भने पूर्व सूचना प्रवाहका कारण धेरै कम भएको देखाएको छ । कदर पत्र ग्रहण गरे पछि उत्साह प्रकट गर्दै एनसेलका चीफ रेगुलेटरी एन्ड लिगल अफिसर विशालमणि उपाध्यायले भने, ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग पुर्व सुचना प्रणालीका लागि निरन्तर सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी खुसी छौ र यो कदर पत्रका लागि हामी आभारी छौं । हामीले सेवा प्रदान गर्ने समुदाय र त्यहाँका नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरुप यो सहकार्य गरिरहेका छौं । सम्भावित विपद्बाट आम नेपालीको जनधन जोगाउने हाम्रो निरन्तरको प्रयास जारी रहने छ । हामी सारा नेपाल र नेपालीको हितको लागि सदैव काम गर्न तत्पर छौं र यसै अनुरुप आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी कार्यहरु गर्दै जाने छौं।’ पूर्व सूचना प्रणालीले जोखिम क्षेत्रभित्र रहेका मानिसहरुलाई सम्भावित जोखिमको बारेमा सुचित गर्दै आ-आफ्ना सामानहरु लिएर सुरक्षित स्थानमा जानलाई अग्रिम जानकारी दिन्छ । त्यसैगरी विपद् पूर्वयारी तथा प्रतिकार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरुलाई समयमा नै आवश्यक कार्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सन् २०१६ देखि एनसेलले निरन्तर बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्व सूचना प्रवाह गदै आएको छ । २०२३ मा एनसेलले ९० लाख भन्दा बढी पुर्व सूचना प्रवाह गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर प्रयोग गर्दा मोबाइलमा दैनिक रुपमा मोबाइल डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमा आधारित एनटी फाइबरका विभिन्न प्याकेज लिदा त्यसै अनुसारको मोबाइल डाटा उपलब्ध हुन्छ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न प्याकेज मध्ये वार्षिक एफटीटीएच कम्बो प्याकेज र एफटीटीएच डाटा प्याकेज प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुले यो सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ । वार्षिक एफटीटीएच कम्बो प्याकेज अन्तर्गत ५० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस डाटाका साथै १ एनटीटीभी र १ टेलिफोन प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले दैनिक रुपमा आफ्नो मोबाइलमा क्रमशः ६०० एमबी र ८०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार एफटीटीएच डाटा प्याकेज प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई पनि त्यसै अनुसार मोबाइलमा समेत डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । यस अनुसार ५० एमबीपीएस, ७५ एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस डाटा प्रयोगकर्ताले दैनिक रुपमा क्रमशः ६०० एमबी, ७०० एमबी र ८०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ भने १५० एमबीपीएस र २०० एमबीपीएस डाटा प्रयोगकर्ताले दैनिक रुपमा क्रमशः ९०० एमबी र १००० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफूलाई आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्पिडको इन्टरनेट चलाउन, टेलिफोन गर्न, टेलिभिजन हेर्न र मोबाइलमा डाटा समेत चलाउन सकिने भएकाले नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको एनटी फाइबर सेवा हाल लोकप्रिय बन्दै गएको टेलिकमले जनाएको छ । एनटी फाइबर सेवा प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीहरुले १९८ मा डायल गरी प्राप्त सन्देशपश्चात फेरि १ डायल गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा र स्थानका बारेमा पहिले नै माग दर्ता गर्न सकिने छ । त्यसपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सूचना प्रविधि विज्ञहरूले सहकारीहरू पूर्ण डिजिटाइज हुनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनमा भइरहेको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उनीहरू यस्तो बताएका हुन् । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधानले सहकारीहरुले पनि डिजिटल कारोबार अगाडि बढाएको बताए । कानुनी रुपमा स्पष्टता नभए पनि सहकारीले डिजिटल कारोबार गर्न नपाईने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । कोर बैकिङ, मोबाइल बैकिङ जस्ता सेवा विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरी सहकारीले अगाडि बढाइरहेको उनले सुनाए । यस्तै, आकाश डिजिटलका अध्यक्ष सुजनबाबु अधिकारीले सहकारीमा डिजिटाईजेशनको कुरा गर्दा वालेट र कोर बैकिङ मात्रै नभएको धारण राखे । कार्यालयमा हुने सम्पूर्ण कामलाई कागजरहित बनाउनु नै डीजिटाइजेशन भएको उनको भनाइ छ । सदस्यहरूले घरमै बसेर सहकारीको सम्पूर्ण वित्तीय सेवा लिन सक्नु नै डिजिटाइज भएको उनको धारणा छ । डिजिटाइजेशनमा जाँदा सेवामा प्रभावकारिता र समयको बचत हुने हुँदा यसबाट सदस्यले बढी लाभ लिन सक्ने उनले बताए । मोबाईल फाइनान्स टेक्नोलोजीका अध्यक्ष स्मरण दवाडीले डिजिटाइजेशनमा जान सहकारीले लगानी बढाउनुपर्ने र कुल खर्चको १० प्रतिशत पनि लगानी नभएको बताए । लगानी नगर्ने तर सेवा सुविधा मात्रै खोजेर नहुने उनको धारणा छ । सदस्यहरूले मोबाइलबाट पैसा तिर्ने मात्रै डिजिटाईजेशन नभएको भन्दै उनले सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको समेत बजारीकरण गरेर समुदायको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको जोड छ । सहकारी बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार नभई सदस्यको उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्न सक्ने सम्मको प्रविधिमा जोडिन सक्दा यसका सबै पक्षले फाइदा लिन सक्ने बताए । मोरु डिजिटल वालेटका श्रेस पौडेलले सहकारीहरू ग्रास रुटसम्म पुगेको क्षेत्र भएकाले प्रविधि साक्षरता जगाउन उपयुक्त माध्ययम भएको बताए । सन् २०३० सम्म सहकारीमा डिजिटाईजेशनमा जान अहिलेदेखि नै लगानी बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । प्रविधिको सीमा नभएको भन्दै उनले त्यो माईन्ड सेट गरेर कन्क्लेभबाट बाहिर निस्कन उनको आग्रह छ । प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा दिन सहकारीहरू पनि तयार हुनुपर्ने उनको जोड छ । कन्क्लेभमा सहभागिहरुले डिजिटाईजेशनमा जान दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास नभएको बताए । दुर्गममा इन्टरनेट लगायत व्यवस्था नहुँदा सदस्यलाई सहज सेवा दिन समस्या परेको उनीहरुको भनाइ छ ।