भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण नगर्नू- विज्ञापन बोर्ड
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यममा भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको जनाउँदै भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न अपिल गरेको छ । बोर्डले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यममा विभिन्न किसिमका चिया, तेल, स्याम्पो, औषधिलगायत वस्तुले विभिन्न रोग निको पार्ने तथा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या पनि समाधान गर्ने भन्दै चर्को मूल्य राखी बिक्री वितरण गर्न भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाउँदै त्यसो नगर्न आह्वान गरेको हो । ती विज्ञापनमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने व्यक्ति र कम्पनीको नामसमेत उल्लेख भएको नपाइएको बताउँदै त्यस्ता विज्ञापनका विषयमा बोर्डमा उजुरीसमेत प्राप्त भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता निशानराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डबाट श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व परीक्षण गराएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ को दफा १५ (ख) मा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने नियमावली, २) ७७ को दफा (५)मा भएको व्यवस्थाका साथै विज्ञापन गर्दा विज्ञापनकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ९ मा रहेकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रसारण भएका कुनै पनि विज्ञापन तत्काल रोकी अनुमति लिएर मात्र प्रसारण गर्नरगराउन अनुरोध गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए । अनुमतिविना विज्ञापन निरन्तर प्रसारण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
भारतमा चिनियाँ कम्प्युटर आयात ४७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । भारतमा ठूला इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उत्पादन आयात अनुगमन सुरु भएको पाँच महिनापछि मार्चमा चीनबाट ल्यापटप, ट्याब्लेटलगायत कम्प्युटरको आगमनमा ४७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । र, यी उत्पादन २७ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर बराबरका आयात भएका छन् । मार्चमा सिंगापुरबाट कम्प्युटर आयात ६३.९ प्रतिशतले घटेर १ करोड २२ लाख डलर पुगेको छ, तर हङकङबाट आयात ३९.१ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ३६ लाख डलर पुगेको छ । त्यसैगरी ताइवानबाट पनि आयात ६१.३ प्रतिशतले बढेको छ र त्यहाँबाट ८ करोड २१ लाख डलरको सामान आयात भएको छ । सरकारले इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर वस्तु आयातमा अनलाइन निगरानी प्रणाली लागु गरेपछि नोभेम्बरमा चीनबाट आयात १४ प्रतिशतले घटेको थियो भने कुल आयात १७।२ प्रतिशतले घटेको थियो । गत मार्चमा यी सामानको कुल आगमनमा चीनको हिस्सा ८१.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०२४ का लागि यो संख्या ७७.७ प्रतिशत रह्यो । गत वर्ष अगस्ट ३ मा भारतको केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि हार्डवेयर श्रेणीका उत्पादनहरू जस्तै ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल–इन–वान पर्सनल कम्प्युटर, अल्ट्रा–स्मल फार्म फ्याक्टर कम्प्युटर र सर्भरहरूलाई प्रतिबन्धित वर्गमा राख्ने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि आयातकर्ता र व्यापारीले पछि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने लागेपछि अचानक यी उपकरणको आयात बढेको हो । यसको आयात सेप्टेम्बरमा ४१.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अक्टोबरमा २९.७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको यो निर्णयको उद्देश्य आयातका लागि चीनमाथिको निर्भरता घटाउने भए पनि उद्योगले यसप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अक्टोबर दोस्रो साझासम्मका लागि योजना स्थगित गरेको हो । सरकारले अर्को कदम चाल्दै कुनै पनि क्षेत्रबाट विद्युतीय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ सम्पर्कविहीन आयात प्राधिकरण प्रणालीको सुरुवात पनि घोषणा गर्यो । अब आयात अनुगमन प्रणाली स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कुनै वस्तुको खास जानकारी संकलन गर्न सक्ने छ । एजेन्सी
सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मूल प्रवाहमा जोडिँदै कर्णाली
काठमाडौं । भौतिक विकासबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मूल प्रवाहमा जोड्ने लक्ष्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याई जनजीवन सहज बनाउने र नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसको सार्थक परिणाम पनि हासिल हुँदै आएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई नेपाल टेलिकमले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै क्रममा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा फाइबर टू दी होम (एफटिटिएच) सेवाको शुभारम्भ गरिन् । नेपाल टेलिकमका अनुसार उक्त सेवा हुम्लामा पुग्न भने बाँकी छ । सो जिल्लामा समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्रै एफटिटिएच सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । कुनै बेला हात हातमा मोबाइल घरघरमा इन्टरनेटको नारा अगाडि सार्दा असम्भव जस्तै मानिए पनि अहिले सम्भव भएको भन्दै मन्त्री शर्माले प्रसन्नता व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल टेलिकमले व्यवसाय मात्रै नहेरी दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई सेवा विस्तार गरिरहेकाले साथ र सहयोग प्रदान गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आजदेखि सुरु भएको सेवाले जिल्लाका सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय सरकारले सहज रुपमा नागरिकलाई सेवा विस्तार गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री शर्माले विकट पहाडी क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको अभावमा नेपाल टेलिकमको टावर सञ्चालनमा समस्या परेको तथ्य पेस गर्दै प्रसारण लाइन विस्तारमा सहजीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरिसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहज रूपमा सेवा विस्तारका लागि विद्युतको उपलब्धता नै समस्याको कारक बनिरहेको छ । हामीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गरिसकेका छौँ ।’ मन्त्री शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा मनाउन लागेको जानकारी दिइन् । उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने भएकाले यसलाई साथर्क बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उल्लेख गरिन् । नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन् । सो अवसरमा उनले सेवा विस्तारका लागि अहोरात्र खट्ने कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई धन्यवाद दिइन् । निर्माण व्यवसायी र स्थानीयरूपमा देखिएको समस्याका कारण रिपिटर टावर निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बद्ध सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थालाई आग्रह गरिन् । यससँगै नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन फोन र नेट टिभिसहितको सुविधा रहेको फाइबर टू द होम मुगुसहित ७६ जिल्लामा पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालिकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगु गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार भएको छ । कार्यक्रममा संघीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा विस्तार गरेको पछिल्लो सेवाले स्थानीयवासी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले जिल्लाका धेरै स्थानमा अझै पनि मोबाइल फोन नलाग्ने समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गरिदिन मन्त्रालय र टेलिकमको ध्यानाकर्षण गराए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने स्थानमा सरकारी निकाय नै पुग्नुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमको भूमिका ग्रामीण दूरदराजका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको बताए । चुनौतीलाई नै अवसरमा बदलेर मन्त्रालय र टेलिकम अगाडि बढेको जानकारी दिँदै सचिव सुवेदीले विकटका नागरिलाई सरकार भएको अनुभूति गराउँदा नै आफूहरूलाई खुसी मिल्ने धारणा व्यक्त गरिन् । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रुपमा टेलिकमको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अझै मेहनत गर्नु जरुरी रहेको सचिव सुवेदीको कथन थियो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले आमनागरिकलाई सहज रुपमा सेवा विस्तारका लागि आफूहरू सरकारको निर्देशनमा दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताइन् । उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रुपमा सेवा विस्तारमा कठिनाई भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । मन्त्री शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएकी थिइन् । मन्त्री शर्माले पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । सो अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको गरिरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्ररूपमा सञ्चालन भएको छ । कोशी प्रदेशभित्र कूल छ सय ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेको छ । केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभरि २५ हजार किलोमिटर भू–भागमा अप्टिकल फाइभर विच्छ्याउने कार्य पूरा भएको छ । टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवाहरुको मर्मत सम्भारलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्मको मर्मत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न मन्त्रीकै उपस्थिति विभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरी हालसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, धनकुटा, पाल्पा, दाङ र प्यूठानमा सेवा सरकार, सेवाप्रदायक र उपभोक्ताबीच त्रिपक्षीय संवादका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमूना दूरसञ्चार सेवाको रुपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मतसम्भार सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमूना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन नीति तथा प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको एवम् पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो र तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । सेवा प्रदायकबाट पनि पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पुस्ताको फाइभजीलगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ । यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट आगामी साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नाका साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छभने यसबाट सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । कार्यक्रममा मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसी, नेपाल टेलिकमका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख उमेशप्रसाद साह, जिल्ला समनवय समिति मुगुका संयोजक मञ्जनबहादुर शाही, दूरसञ्चार कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रेमराज आचार्यले नेपाल टेलिकमको सेवा र त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै देखिएका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । रासस
