कानुनमा सबै क्षेत्रको सुझाव समेट्न ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ तयार गर्दैछौँ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सबै क्षेत्र तथा नागरिकको सुझाव समेट्नका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । आज आयोजित नेपाल वितरक महासङ्घको १२औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सुझाव लिने संयन्त्र तयार पारिने बताएका छन् । देशभित्र भएका नागरिकले जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्दा कुनै ऐन अथवा कानुनले समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउन राज्यको दायित्व हो’ मन्त्री गिरीले भने । नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्ष हरिराज पन्तले विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित तथा आयातीत वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम वितरकले गरिरहेका भए पनि विद्यमान वाणिज्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको बताए ।
एआईले विश्वव्यापी साइबर अपराध बढाएको विश्वकै ठूलो पुनर्बीमा कम्पनीको दावी
बर्लिन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुनर्बीमा जर्मन कम्पनी ‘म्युनिख रेले’ प्रविधिको तीव्र विकास, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण बढ्दो साइबर जोखिमको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार प्रकाशित गरेको पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत महिनामा ‘साइबर अपराधमा वृद्धि भएको र यसमा रेन्समवेयर (रेन्समवेयर यस्तो साइबर हमला हो जहाँ भाइरस भएको सपट्वेयर इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाइन्छ)’ ले भूमिका खेलेको छ । गत वर्ष मात्रै अघिल्लो तीन वर्षको तुलनामा दोब्बर साइबर अपराध आक्रमण भएको थियो । डाटा प्लेटफर्मले स्टाटिस्टा (यो तथ्याङ्कको एक व्यापक संग्रहसंगै एक वैश्विक डाटाको खुफिया प्लेटफर्म हो) ले अनुमान गरेका अनुसार साइबर अपराधको वार्षिक विश्वव्यापी लागत ८.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट १३.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा बढ्न सक्ने भनेको छ । साइबर अपराधीले एआईद्वारा संचालित फिसिङ इ-मेलहरू र कलहरू पीडितहरूलाई धोका दिन प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि विशेषज्ञहरूको समूह ‘म्युनिख रे’ ले चेतावनी दिएको छ । एआईद्वारा निर्माण गरेको ‘भ्वाइस इन्जिन’ले रेकर्ड गरेको श्रव्य सामग्रीको मात्र १५ सेकेन्ड प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिको आवाज उत्पन्न गर्न सक्ने र त्यो धेरै जोखिमपूर्ण मानिएको उनीहरूले बताएका छन् । विगत एक दशकमा साइबर जोखिम व्यवस्थापनको अत्यावश्यक अङ्गका रूपमा साइबर बीमा रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा साइबर बीमा बजारको आकार झण्डै तीन गुणा बढेको र सन् २०२७ सम्ममा दोब्बर हुने (करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साइबर युद्धबाट हुने क्षति निजी क्षेत्रले वहन गर्न नसक्ने म्युनिख रेका साइबर विशेषज्ञ जुर्गेन रेनहार्टले बताए । रासस/सिन्ह्वा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । बुधवार क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । क्यान महासंघले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसङ्ग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताको लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ । आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो अनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ । सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ । साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै नेसनल आईसीटी काउन्सिलको स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्धार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसन मार्फत भन्सार नाकाहरुलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ ९उत्कृष्टताको टापु०कै रूपमा अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
