विशेष

काठमाडौं । साढे दुई दशकअघि बीमा क्षेत्रमा सेयर सम्बन्धी कारोबार खासै हुन्थेन । त्यसमाथि बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु भनेको एकखालको जोखिम मोल्नु नै मानिन्थ्यो । तर, उनले जोखिम मोलेरै बीमा कम्पनीमा लगानी गरे । अहिले मिठो फल पाइरहेका छन् राजेन्द्र मल्लले । प्रसंग २०५६ सालको हो । प्रभु इन्स्योरेन्स (तत्कालीन एलाइन्स इन्स्योरेन्स) ले सेयर लगानी खुला गर्यो । त्यतिबेला संस्थापक र साधारण सेयर दुवैमा लगानीको अवसर थियो । मल्लले साधारण सेयर किन्न आवेदन दिए । त्यतिबेला धेरै मानिसलाई सेयरमा लगानीबारे चासो थिएन । बीमा कम्पनीको सेयर भनेपछि झनै कम चासो थियो । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिए । जति मागे, त्यति नै पाए । ‘त्यतिबेला मलाई पनि सेयर कारोबारबारे राम्रो ज्ञान थिएन, अग्रजहरूको सुझावसँगै संस्थापक सेयर छोडेर साधारण सेयरमा लगानी गरेको थिएँ,’ उनी सम्झन्छन् । त्यतिबेला कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले कम्पनीको पुँजी करिब २९ गुणाले बढेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भएको छ । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयर किन्दा ५० लाख लगानी गरेका थिए । मल्लसँग अहिले कम्पनीको करिब ५ लाख ३९ हजार २०० कित्ता सेयर छ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिब ८०० रुपैयाँ छ । यस आधारमा उनको सेयर पोर्टफोलियो ५ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थात सुरुवाती लगानीको ८६ गुणा ठूलो पोर्टफोलियो भएको छ । ‘५० लाख मात्र लगानी होइन, नियामकले पुँजी बढाउन भनेको भन्यै छ, पटक पटक हकप्रद सेयरमा लगानी थप्नुपरेको छ, बोनस सेयर थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यस कम्पनीको एक कित्ता पनि सेयर बेचेको छैन, पैसा थपेको थप्यै छु ।’ बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेको छ । तोकेअनुसार पुँजीवृद्धिका लागि कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ठूला लगानीकर्ताको ठूलै समस्या । पुँजीवृद्धि गर्दा कसरी पैसा जुटाउने भन्ने चिन्ता उनीमा पनि देखियो । ‘हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब बनाउँदैछौं । बजारमा मन्दी छ, यस व्यवसायमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि मेरो लगानी छ, बजारको अवस्था भने पुँजी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने तर नाफा आउने कहिले हो कहिले,’ मल्लले व्यथा सुनाए । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेला बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घटनाक्रमका साक्षी छन् । उनको चिन्तामा इतिहास साक्षी छ । एलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भएको एक दशकसम्म लगानीकर्ताले कुनै प्रतिफल पाएनन् । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेलामा बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घट्नाक्रमका साक्षी छन् । भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई पुँजी जुटाउन जति गाह्रो छ, भविष्यमा लगानीको प्रतिफलबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ पछिल्लो समय बीमा बजार सही दिशामा अगाडि बढेको तर सरकारको नीतिमा स्थीरता जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला मानिसलाई बीमाबारे बुझाउनै हम्मे परेको थियो, त्यसैले गर्दा कम्पनीले पनि लामो समयसम्म उचित प्रतिफल दिन सकेन, जब सन् २०१५ मा भूकम्पको महामारीमा देश फस्यो, त्यसपछि मात्रै मानिसहरूले बीमाबारे बुझ्न थाले, भविष्यका लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझे, बीमाको फाइदाबारे बुझ्न थाले, बजार विस्तार हुँदैछ, बीमा कम्पनीहरू पनि प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि बीमाले राम्रो योगदान गरेको छ, सरकारको राजस्वमा पनि धेरै ठूलो योगदान छ, यस क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर सरकारले पनि सकारात्मक नीति लिनुपर्छ,’ मल्लले आफ्नो मत राखे । अग्ला पात्र पब्लिक सेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीमा सुरुदेखि नै सञ्चालक समिति सदस्य बने मल्ल । करिब २५ वर्ष निरन्तर सञ्चालक बनेका मल्ल गत वैशाखमा सम्पन्न २८औं वार्षिक साधारणसभापछि कम्पनीको अध्यक्ष भए । बीमासहित बैंक, जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, उड्डयन, होटल लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ । उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि बनेको छ । मल्ल बीमा क्षेत्रको लगानीकर्ता एक लगानीकर्ता मात्र छैनन्, प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष मात्र पनि होइनन्, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुन्, बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव बोकेका एक अग्ला पात्र पनि हुन् । मल्लले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक बनेर संस्थाको लागि नीति निर्माण गर्ने काम मात्र गरेनन्, संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न दरिलो भएर उभिए । व्यापार विस्तार गर्न आफ्नो नेटवर्क र क्षमतालाई कम्पनीको व्याकअप बनाए । आममानिसलाई बीमाको महत्व बुझाउन गाउँ-गाउँ, टोल-टोल पनि पुगे । ‘खासगरी, मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा २०६२ सालमा इन्ट्री गरेँ, त्यहाँ मलाई मोटामोटी १८ वर्ष सेवा गर्ने मौका मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘चेम्बरको काममा देशभर घुम्ने मौका पनि मिल्यो, जहाँ म पुगेँ, त्यहाँ बीमा व्यवसायको कुरा गरेँ, बीमा सचेतनाका कुरा गरेँ, बीमाको लाभबारे कुरा गरेँ, धेरै व्यवसायी साथीहरुलाई प्रभु इन्स्योरेन्समा जोड्ने काम पनि गरेँ ।’ उनले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतलाई जिल्ला बाहिर पनि शाखा खोल्नुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन प्रदान गरे । प्रभु इन्स्योरेन्सको ६१ स्थानमा शाखा हुनु र सबै शाखा व्यावसायिक दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो स्थानमा हुनुमा आफ्नो भूमिका रहेको उनी गर्वका साथ सुनाउँछन्। कम्पनीको मुख्यालय रहेका तीनकुनेको जग्गा किन्ने बेलामा कम्पनीले उनकै संयोजकत्वमा एक समिति बनायो । त्यतिबेला आनाको १२ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेर भवन निर्माण भयो । त्यतिबेलाको निणर्य कम्पनीका लागि दीर्घकालीन रूपमा धेरै राम्रो सावित भयो । अहिले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नै भवनमा शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कम्पनी अगाडि बढेको मल्ल बताउँछन् । मल्ल कम्पनीमा धेरैजसो ‘दाबी भुक्तानी समिति’ मा बसे । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनेदेखि झुटो विवरण पेस गरेर बीमा दाबी रोक्नेसम्मका कार्यमा उनको निणर्यक भूमिका रहँदै आएको छ । ‘फेक क्लेम गर्नेको पहिचाहन गर्ने र त्यस्ता समूहबाट कम्पनीलाई जोगाउन मैले धेरै मिहेनत गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा फेक क्लेमको धन्धा चालाउनेहरू पनि छन्, यस विषयमा म कसैलाई पनि दोष दिन्नँ, त्यस्तो गलत मनसायले कुनै कम्पनी आउँदा त्यस्ता कम्पनीलाई बीमा सेवा नदिन मैले निर्देशन पनि दिएको छु ।’ उधारो बीमा हटाउन पनि उनले प्रभावकारी भूमिका खेलेको सुनाए । ‘कुनै बेला बीमा पनि उधारो हुने चलन थियो, उधारो बीमा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले धेरै काम गरेँ, बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वसँग निरन्तर कुरा गरेँ, प्रभुले उधारोमा गरेको बीमा लागू हुने छैन भनेर संस्थाको छाप नै बनाएर काम गर्याैं । हाम्रो माग धेरै पछि नियामकबाट पनि सुनुवाइ भयो, अहिले उधारो बीमा बन्द भयो, यसमा मलाई खुसी लाग्छ,’ उनको छाती गर्वले फुरुंग भयो । संस्थाभित्रै संघर्ष २७ वर्षे इतिहासमा प्रभु इन्स्योरेन्समा धेरै सञ्चालक र अध्यक्ष भए, काम गरे, गए । उनीहरू सबैका साक्षी छन् राजेन्द्र मल्ल । बोर्डबाट होस् वा व्यवस्थापनबाट, गलत काम भए भने निर्भिकतासाथ औला उठाउने सञ्चालकको छवि बनाएका छन् मल्लले । पूर्व सहकर्मीहरू नै भन्छन्, ‘मल्ल सधैं कम्पनीको हितमा उभिए, व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्त गरेनन् ।’ ‘सुशानका लागि म यो कम्पनीको स्थापनाकालदेखि नै कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो कम्पनीलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा बोकेर हिँडिरहेको छु ।’ सुशासनको विषयमा कुनै बेला कम्पनीको अध्यक्षसँग समेत संघर्ष परेको उनले स्मरण गरे । ‘जब प्रभु ग्रुपले लगानी गर्यो र एलाइन्स इन्स्योरेन्स प्रभु इन्स्योरेन्समा परिणत भयो, त्यसपछि यस कम्पनीमा कहिल्यै विवाद आएन,’ उनी सुनाउँछन्, ‘सबैले बिजनेस ग्रोथ कसरी गर्ने भन्नेतिर टिमवर्कका रूपमा काम गरियो, मैले जानेका कुरा अध्यक्षज्यूलाई सुझाव दिएर अगाडि बढियो ।’ ‘म कुनै पनि क्षेत्रमा एकेक खुड्किला पार गरेर सफलतामा पुग्न रुचाउने मान्छे, एकै पटक लिफ्ट चढेर माथि पुग्नेमा विश्वास गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थामा जुन किसिमको सुशासन कायम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्नेमा म अडिग छु ।’ दीर्घकालीन लगानी बैंकिङ क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रबाट छिट्टै प्रतिफल पाइँदैन भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । २०५४ सालबाट सञ्चालन आएको प्रभु इन्स्योरेन्स अहिले २७ वर्षमा कुदिरहेको छ । पहिलो एक दशक शुन्य लाभांश दिएको यस कम्पनीले पछिल्लो दशक नियमित सेयरधनीलाई लाभांश दिन सफल भएको छ । ‘बीमा व्यवसायमा एकैपटक धेरै नाफा हुँदैन । यो भनेको एउटा सुन्तलाको बिरुवा रोपेको जस्तै हो,’ मल्ल थप्छन्, ‘त्यसलाई रोप्नुपर्‍यो, मलजल गर्नुपर्‍यो, हुर्काउनुपर्‍यो अनि न बल्ल फल दिन्छ त्यसले । पहिला बीमा क्षेत्रमा जसरी मलजल दिएर लगानीकर्ताले बिरुवा हुर्काउनुभएको छ, त्यसले केही न केही फल दिन थालेको छ ।’ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको रिटायर भएपछिको समयमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु भएको उनको बुझाइ छ । अबको प्रभु इन्स्योरेन्स मल्ल अध्यक्षका रूपमा प्रभु इन्स्योरेन्समा केही समयअघि चार वर्षका लागि प्रवेश गरेका छन् । संस्था चलाउन एकजनाले मात्रै सम्भव नहुने र टिमवर्कले नै संस्थाको हित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । एकअर्काको सुखदुःख बाँडेर नै कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने उनी बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफ्नो कार्यकालमा थप योजना अघि बढाउने मल्लले बताए । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक हितका लागि आफूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको सम्पत्ति सातै प्रदेशमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । ‘सातै प्रदेशमा एकैपटक पुर्‍याउन नसकिएला, एकपछि अर्को गर्दै जाने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘बीमितहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’ संस्थाका कर्मचारीलाई राम्रो गाइडलाइन दिँदै अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘मेरो काम संस्थाको नीतिगत निणर्य राम्रो गर्नेमा हुन्छ, व्यवस्थापनलाई उचित निर्देशन दिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संस्थाको म्यानेजमेन्ट टिम चुस्त दुरुस्त छ, कतिपय संस्था मर्जर भएर गए, हामी भने आफ्नै ठाउँमा बसेर स्वपुँजी थपेर एक्लै कम्पनीलाई ठूलो संस्था बनाउँदैछौं, सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनी पनि यही छ, यसमा हामी अझै मिहिनेत गर्नेछौं ।’ कति वर्ष काम गर्ने ? पब्लिक कम्पनीमा लामो समय सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कम्पनीलाई निजी स्वार्थअनुकुल चलाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसै विषयलाई जोडेर नियामकहरुले व्यवसायिक सञ्चालक मात्र बोर्डमा जाने वा ठूला लगानीकर्तालाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने जस्तो नीतिगत विषयमा पनि वहस हुने गरेको छ बेलावखत । तर, लगानीकर्तालाई बोर्डमा बस्न दिनुहुन्न वा लामो समय एउटै व्यक्ति बोर्डमा रहनुहुन्न भन्ने मतको विपक्षमा छन् मल्ल । ‘विगतमा बीमा कम्पनी सञ्चालकले गल्ती पनि गरेका थिए, आफ्नो बीमा आफैं लिने पनि गर्थे, क्लेम बढी गर्थे भन्ने गुनासा सुन्नमा नआएका पनि होइनन्,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले त्यस्तो छैन, नियमन गर्न बीमा प्राधिकरण छँदैछ, केही त्रुटि भए सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्छ, यदि क्यापासिटी छ, अनुभव छ र लगानी छ भने आफ्नो कम्पनीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउनुपर्छ ।’ व्यावहारिक नीतिको खाँचो सरकारले नियम लाद्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने परम्पराबाट उनी निराश छन् । कोभिड-१९ को समय सम्झिँदै मल्ल भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा सरकारले महामारी बीमा गर्ने भनेर भन्यो, त्यो चाहिँ जबर्जस्ती बीमा कम्पनीहरूले मान्नैपर्ने भयो तर महामारीमा बीमा गर्ने भन्ने संसारमा कहीँ पनि अभ्यास छैन, त्यतिबेला अपुग रकम सरकारले पनि बेहोर्ने भन्ने सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार आश्वासन पनि दिइयो, काम पनि गराइयो तर सरकारले दिनुपर्ने कोभिड बीमाको रकम हालसम्म पाइएको छैन ।’ कोरोना बीमामा सरकारले भुक्तानी नदिँदा आमसर्वसाधारणमा बीमा क्षेत्रप्रति नराम्रो प्रभाव परेको अनुभव उनले सुनाए । ‘यो समस्यालाई बीमा कम्पनी र प्राधिकरण मिलेर चिर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति नियम बनाउने, अंकुश लगाउने मात्र गर्ने होइन, सहजीकरण पनि गर्नुपर्यो । आर्थिक स्थायित्वका लागि नियामकहरूले पनि हितकारी नियमहरू बनाउनुपर्यो ।’ सम्बन्धित समाचार ‘व्यापारले हात्ती पाल्छ, जागिरले श्रीमती पनि पाल्न सकिदैन’

निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ? त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ? तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ? मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ । तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन । ब्रोकर कमिशन पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो । आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ । पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’ यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ । पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने । एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।

काठमाडौं । विश्वमा धितोपत्र बजारको सुरुवात सन् १६०२ मा नेदरल्याण्डको राजधानी आम्सर्टरडममा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना तथा उक्त स्टक एक्सचेन्जमा सर्वप्रथम डच इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेयर कारोबारसँगै भएको मानिन्छ । नेपालमा भने वि.स. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन लागू भएपछि वि.स. १९९४ मा सर्वप्रथम विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात संस्थागत क्षेत्रबाट धितोपत्र निष्काशन गरी पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको हो । वि.सं. १९९४ मा नै सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा रहने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्दा ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (३३.६८ प्रतिशत) मात्र सेयर बिक्री भएको थियो । त्यसपश्चात वि.स. २०१८ मा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार शुरुवात भयो । सो अवधिमा स्थापित अधिंकाश कम्पनीहरूले सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेपनि तत्कालिन समयमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिको रुपमा धितोपत्र बजारले स्थान पाउन सकेको थिएन । सर्वसाधारणमा समेत बजारप्रति चेतना कम भएको समयमा यस प्रकृयाले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । पछि वि.स. २०३३ मा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना, धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा, वि.स. २०५० मा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना, बजार सञ्चालकको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को स्थापना भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासक्रम प्रारम्भ भएको हो । नेपालको धितोपत्र बजारको विकासलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा बाड्ने गरिएको छ । विभिन्न चरणमा फरक फरक व्यक्तिहरूले धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका छन् । हरेक अध्यक्षहरूले आ-आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नीतिगत तथा व्यवहारीक परिवर्तन गरेका छन् । २०५० सालबाट आधिकारीक रुपमा सञ्चालनमा आएको बोर्डले हाल ३ दशक पार गरिसकेको छ । र यस संस्थामा ७ जनाले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा अध्यक्षता गरेका छन् । डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल डम्बर प्रसाद ढुङ्गेलले २०५०/०२/२५ गतेदेखि २०६०/०५/१४ सम्म अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका थिए । धितोपत्र बजार क्षेत्रमा सुरुदेखि नै संलग्न रहेका ढुङ्गेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । तत्कालिन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्दको संस्थापक सञ्चालक तथा केही समय पश्चात सञ्चालक व्यवस्थापक रहेका उनी त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यरत रहेका थिए । नेपालको धितोपत्र बजार प्रबद्र्धकको रुपमा समेत ढुङ्गेललाई चिनिने गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा विकास-विस्तारका लागि सर्वसाधारणको सहभागितामा खुलेका संगठित संस्थाहरूको अत्यन्त न्यून संख्याको उपस्थिति तथा अपर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण निकै चुनौतीपूणर् रहेको अवस्थामा रहेको थियो । ढुङ्गेलले बजारसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको अवधारणा तयार गरी निश्चित दिशा दिन आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी देशमा धितोपत्र बजारको विकास-विस्तारमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा रहदा तत्कालिन औद्योगिक नीति अनुसार प्रस्तावित औद्यागिक सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापनामा नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न हुने नहुने, हुने भएमा के कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने दुविधा नै थियो । उक्त विषयको छलफल र निणर्य प्रक्रियामा संलग्न भई केन्द्रमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार समेत हुने र केन्द्रको नाम सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र राख्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक उक्त केन्द्रको स्थापनामा सहभागी भएको थियो । केन्द्रमा उक्त बैंकको तर्फबाट ढुङ्गेल संस्थापक संचालकको रुपमा संलग्न भएका थिए । केही समय पश्चात अर्थात २०३४ भाद्र १७ देखि ढुङ्गेल चार वर्षका लागि सोही केन्द्रको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा नियुक्त भई महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उनी रहेका थिए । धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० को अवधारणा तयार गरी ऐनको मस्यौदा गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भए । ढुङ्गेलले ऐन लागू भएपश्चात सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमार्फत संस्थागत धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारको व्यवस्था गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० आयपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द मार्फत् संस्थागत धितोपत्र (सेयर) को सूचिकरण गरी दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था गर्नमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । ढुङ्गेलले सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई सामूहिक लगानी कोषको रुपमा धितोपत्र बजार मार्फत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तथा कानुनी आधार बनाई प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र बजारको विकासमा गतिशिलता दिने उद्देश्यले वि.सं २०४८ मा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको थियो । उनले वि.सं. २०४८ देखि वि.सं. २०५० सम्म नागरिक लगानी कोष तथा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र दुवैको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समेत पुरा गरेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । जसअनुसार नेपाल सरकारले धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले २०५० जेष्ठ २५ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी ढुङ्गेललाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । जतिबेला उनी सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख रहेका थिए । वि.सं. २०५० देखि वि.सं. २०५३ सम्म नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका समेत उनले निभाएका थिए । त्यसपछि उनी करीब एक दशक २०६० भाद्र १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष एवम् प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । त्यसपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई २०५० पौष २३ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा परिवर्तन गरी धितोपत्र बजार (दोस्रो बजार) सञ्चालनको छुट्टै व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५० माघ २९ देखि बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको प्रवेश गराई खुला बोलकबोल प्रणालीमार्फत धितोपत्र बजार सञ्चालन गरियो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०५३ मा दोस्रो संशोधन प्रक्रियामा पनि उनी सक्रिय रहे । धितोपत्र व्यवसायीहरू बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था, चुनौतीका लागि सामना (२०५५/२०५९) नामक रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, धितोपत्र बजार सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा संस्थागत सुशासन आयोजना सञ्चालन र धितोपत्र निष्काशन तथा सूचिकरण गर्ने संगठित संस्थाहरूको लागि सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास एवम् सूचना प्रवाह अभ्यासमा सुधार आदिमा पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह खेली नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक संस्थागत विकासको सुरुवात वि.सं. २०३३ देखि वि.सं. २०६० भाद्र १४ सम्म धितोपत्र बजार सम्बन्धी महत्वपूणर् संस्थाहरूको प्रमूखमा रही उनले नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात तथा विकास बिस्तार कार्यमा योगदान पुर्याएका छन् । दीपकराज काफ्ले दीपकराज काफ्लेको कार्यकाल २०६०/०५/१५ लेखि २०६४/०५/१० सम्म रहेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजार क्षेत्रमा लामो समय संलग्न रहेका काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका दोस्रो अध्यक्ष भई धितोपत्र बजारको थप सुधार कार्यको नेतृत्व गरेका हुन् । उनले वि.सं. २०३५ मा अधिकृतको रुपमा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमा प्रवेश गरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै वि.सं. २०४९ देखि २०५१ सम्म सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको बरिष्ट अधिकृत रुपमा काम गरे । वि.सं. २०४९ देखि वि.सं. २०५१ सम्म नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको बरिष्ट अधिकृतको रुपमा समेत उनले काम गरे । उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वि.सं. २०५१ देखि वि.सं. २०६० सम्म निर्देशक रहे । बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका काफ्लेले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तयार गरी ऐन बनाउने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा मर्चेण्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीहरू तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कार्यको नेतृत्व उनले गरेका थिए । धितोपत्र कारोबारको खुल्ला बोलकबोल प्रथालाई प्रतिस्थापन गरी स्वचालित कारोबार प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संस्थागत सुशासन आयोजनाको कार्यन्वयन समूहको नेतृत्व गर्ने तथा धितोपत्र बोर्डको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने कार्यमा समेत काफ्लेको भूमिका रहेको थियो । उनले दक्षिण एशियाली धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको समूह (सार्फ) को प्रवर्द्धन गर्नमा सक्रिय भूमिमा निर्वाह गरे । उक्त समूहको उपाध्यक्षको भूमिकासमेत उनले निभाए । ट्रष्टी निर्धारण तथा लगानीकर्ता संरक्षण संरचना तयार गरी संस्थागत ऋणपत्रको निष्काशन तथा दोस्रो बजार कारोबारको ब्यवस्था तथा सरकारी ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत् दोस्रो बजार कारोबार संयन्त्रको व्यवस्था गर्नमा उनको विषेश भूमिका रहेको थियो । काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि धितोपत्र बजारको विकास तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । चिरञ्जीबि नेपाल बोर्डको तेस्रो अध्यक्षको रुपमा २०६४/०५/११ देखि २०६५/०८/११ सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो । उनको कार्यकाल छोटो समयको मात्रै भयो । यद्यपि त्यसअघि मस्यौदामा गएका नियमावलीहरू उनको कार्यकालमा कार्यन्वयनमा आए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छोटो कार्यकालमा धितोपत्र बजारलाई स्थायित्व दिनका लागि स्वच्छ, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित पक्षहरूसंग समन्वय गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे ।धितोपत्र बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्ष, व्यक्ति, पत्रकारहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लगानीकर्ताहरूलाई बजारसम्बन्धी गतिविधिहरू तथा लगानी जोखिमसम्बन्धी जानकारी दिने जस्ता कार्यक्रमको सुरुवात उनकै कार्यकालबाट भएको हो । उनले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारमा अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लागू गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति उनले तयार गरेका थिए । त्यस्तै उनले सार्वजनिक निष्काशन भएका सेयरमा लगानीका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गरे । बोर्डमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई आन्तरिक गतिविधिहरुको यान्त्रिकीकरण गर्ने एसडिएमएस परियोजनाको सुरुवात साथै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य नेपालले गरेका थिए । शूरवीर पौड्याल शूरवीर पौड्यालले २०६५/०९/०२ देखि २०६८/०५/१० गतेसम्म बोर्डको चौथो अध्यक्षको रुपमा काम गरेका हुन् । बोर्डका अध्यक्ष बन्नुअघि उनी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अर्थशास्त्र विषयको प्राध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा धितोपत्र बजारका महत्वपूणर् पूर्वाधार केन्द्रीय निक्षेप सेवा, सामूहिक लगानी योजना तथा साख मूल्यांकन संस्थाको स्थापनाका लागि अत्यावश्यक सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप नियमावली, २०६७ तथा क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ तयार गरी लागू गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । यसरी भएका कानुनी व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २०६७ सालमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापना तथा वि.सं. २०६८ मा सामूहिक लगानी योजनाहरू स्थापना भई संचालनमा आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा सीडीएमएस परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेली उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले देशको धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपल्ट धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लघन गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सञ्चालकलाई मौद्रिक सजाय गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रवलीकरण कार्यमा जोड दिएका थिए । पुँजी बजारको समय सापेक्षरुपमा विकास एवम् प्रवर्द्धधन गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा बजार विकासमा देखिएका कठिनाइ, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी पाँच वर्षीय पूँजी बजार विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यमा पनि पौड्यालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । भारतीय आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा अध्ययन गराउने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई बजार प्रवेश गराउने, बोर्डको लेखा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति कार्यान्वयन गर्ने काम उनले गरे । त्यस्तै अन्य नियमन निकायसरह धितोपत्र बोर्डको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गराउने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू पौड्यालको कार्यकालमा सम्पन्न भएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यदि कोहि अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजिनामा बुझाएको खण्डमा त्यसपछि आउने अध्यक्षको कार्यकाल सोहिबाट बाँकि रहेको समय मात्रै रहने गरेको छ । यसरी पछि आएको अध्यक्ष र सुरुको अध्यक्षको पुरा कार्यकाल जोडेर ४ वर्ष पुरा हुन्छ । बावुराम श्रेष्ठ बावुराम श्रेष्ठको कार्यकाल २०६८/०६/३० देखि २०७२/०६/२९ गतेसम्म रहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकालमा सूचिकृत कम्पनीको धितोपत्रहरूको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड मार्फत् अभौतिकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो ।साथै, सूचिकृत कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गर्ने धितोपत्रहरूको रेटिङ्ग गरी लगानीकर्तालाई कम्पनीको जोखिम तथा सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिई सुसुचित निणर्य लिनमा सहयोग पुऱ्याउने काम उनले गरे । त्यस्तै इक्रा नेपाल लिमिटेडलाई पहिलो शाख मूल्याङ्कन संस्थाको रुपमा संचालन अनुमति दिने काम उनले गरे । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूको समस्या, गुनासा, सल्लाह र सुझाव पेश गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमा हटलाईन फोनको व्यवस्था उनले गरेका थिए । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति पूर्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउने जस्ता कामहरू उनको कार्यकालमा भएको थियो । उनको कार्यकालमा अन्य नीतिगत सुधारका कार्यहरू भने हुन सकेन । यद्यपि लगानीकर्ताहरूको उच्च मनोबलका कारण उनको कार्यकालमा सेयर बजार भने उच्च अंकमा बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।   रेवत बहादुर कार्की रेवत बहादुर कार्की बोर्डको छैटौ अध्यक्ष हुन् । उनले बोर्डमा २०७२/०६/३० देखि ४ वर्ष कार्यकाल चलाए । अर्थविद, बैंकिङ्ग तथा पूँजी बजार विज्ञ कार्की बोर्डको अध्यक्ष बन्नुपूर्व नेप्सेको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । उनले नेप्सेमा महाप्रबन्धक रहदा धितोपत्र कारोबारको खुला बोलकबोल प्रथालाई स्वचालित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, वाइड एरिया नेटवर्कको विकास गरी ब्रोकर अफिसबाट नेप्सेमा कारोबार गर्ने व्यवस्था, नेप्सेलाई गैर मुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा परिवर्तन गरी नेप्सेको बोर्डमा ब्रोकरको प्रतिनिधित्वको सट्टा विज्ञ सदस्य राख्ने व्यवस्था, फ्लोट र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको सुरुवात तथा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी थप्न पारदर्शी छनौट विधि बनाउने जस्ता कार्य गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वमा पूणर्रुपमा अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरीएको थियो । लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबारको गहिराई हेर्न पाउने व्यवस्था, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको लागू पनि उनकै कार्यकालमा भएको हो । बोनस, हकप्रद सहित सेयर तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको डिम्याट खाता र बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था उनले गरेका हुन् । पूणर्रुपमा अभौतिकीकृत धितोपत्रको मात्र कारोबारको व्यवस्था भई दोस्रो बजारको पूणर् यान्त्रिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू उनले छोटो समयमा नै सम्पन्न गरेका थिए । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था उनले गरेका थिए । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उनले गरेका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आवेदन गर्ने प्रत्येक आवेदकलाई कम्तिमा दश कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बााडफााट गर्ने व्यवस्था पनि कार्कीको नेतृत्वमा भएको हो । यसका साथै प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरूको हकप्रद तथा एफपियो निष्काशनको लागि आवश्यक मापदण्डहरु बनाउनु, थप सार्वजनिक निष्काशनका लागि मूल्य निर्धारण विधिको व्यवस्था र निष्काशनसम्बन्धी अन्य सुदृढ नीतिगत व्यवस्था उनकै कार्यकालमा भएको हो । धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्क ४० प्रतिशत तथा ओटिसी बजारको कारोबार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म कटौती, धितोपत्र व्यवसायीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूणर् जानकारी दिन बडापत्रको व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा सुदृढीकरण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको हो । बोर्डमा आन्तरिक सुशासनमा सुदृढ तुल्याउन बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था जस्ता बजार सुधारसम्बन्धी महत्वपूणर् कार्यहरू कार्कीको नेतृत्वमा भएका छन् । ओईसिडि सिद्धान्तको आधारमा पहिलोपटक सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि सुशासन निर्देशिका २०७४ सालमा जारी गरी यस्ता सूचीकृत कम्पनीमा सुशासन कायम गराउनमा उनले नयाँ अध्याय थपेका थिए। त्यस्तै सेबोनमा न्यून जनशक्ति (२३ जना मात्र) र न्यून विज्ञहरू भएकोमा उनको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसहित जनशक्तिको संख्या (७५) र गुणस्तर दुबैमा व्यापक वृद्धि भएको थियो । भिष्मराज ढुंगाना भीष्मराज ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका सातौँ अध्यक्ष हुन् । २०७६ पुसबाट उनको कार्यकाल सुरु भएको हो । बोर्डमा हरेक अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तथापि सर्बोत्तम सेयर निष्काशन प्रक्रियामा उनी विवादित भएका कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसकै कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि ढुंगानाले ’सेयर बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कम्पनी बोर्डको नियमनभित्र नपर्ने र विवाहित छोरीले नै खरिद गरेकाले कानुन विपरीत कुनै कार्य नभएको’ भन्दै आफ्नो सफाइ व्यक्त गरेका थिए । उनको कार्यकालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका कारण सेयरसँग जोडिएका सबै कारोबारहरू अनलाईलबाट हुने व्यवस्था उनले गरे । त्यसअघि क्लियरिङ तथा ट्रेडिङका केही कामहरू व्यक्ति स्वयम उपस्थित भएर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो । कोरोनाको समयमा व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुने कुरा सम्भव नभएपछि उनले सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने व्यवस्था गरेका हुन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डको लागि जग्गा किन्न पैसा जुटाउने र अन्य पहल गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । बोर्डले जग्गाको लागि पैसा बुझाइसकेको छ यद्यपि विभिन्न विवादका कारण उक्त जग्गा बोर्डको नाममा आइसकेको भने छैन । बोर्डलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहेको छ । रमेश कुमार हमाल रमेश कुमार हमाल बोर्डका आठौंं अध्यक्ष हुन् । सरकारले बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेपछि खाली भएको पदमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले हमालको कार्यकाल विस २०८० पुस २४ सम्म मात्र रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा उनको कार्यकालमा नयाँ ब्रोकरहरू प्रयाप्त मात्रामा आए । नयाँ ब्रोकरलाई सजिलै आउन दिने व्यवस्था उनैले गरेका हुन् । त्यस्तै ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भनेर उनैले सक्रिय रुपमा काम गरे । उनकै पालामा ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गयो । जुन प्रस्तावलाई हाल मन्त्रालयले पारित गरेर लागु समेत भइसकेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा पब्लिकमा जान दिने व्यवस्था गरे । यदि कुनै कम्पनीको खुद नाफा कम छ तर त्यस कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति (जग्गा, घर वा अन्य केही) छ भने त्यस कम्पनीले ती सम्पती बेचर आएको रकमलाई समेत नेटवर्थमा जोडेर नाफा भयो भनेर पब्लिकमा जान पाउने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरे । यद्यपि यस कार्यलाई भने विज्ञहरूले उनको कार्यकालमा भएको गलत निणर्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सानो पुँजीको कम्पनी र ठूला पुँजीका कम्पनीहरूलाई छुट्याउन पर्छ भनेर नियमावली तयार गरी स्विकृतिको लागि मन्त्रालय पठाएका छन् । यो नियम मन्त्रालयबाट पारित हुन भने बाँकि छ ।