मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : वैशाख २८ गतेदेखि संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा दिउँसो २ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसद अधिवेशनमार्फत सरकारका आगामी विधेयक तथा नीतिगत विषयहरू अघि बढाइने बताए ।
दूरसञ्चार ठगी प्रकरणमा सर्बेश जोशी पक्राउ
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्बेश जोशी पक्राउ परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 'स्मार्ट टेलिकम प्रालि' ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । सोपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैबीच, नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका–२ खुर्सानीटार बस्ने ४५ वर्षीय जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई वैशाख २१ गते काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरिएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला अर्थात् विधवाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भनिएको छ, 'विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने छ' , भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
