पुनर्निर्माणको खर्च २ प्रतिशतभन्दा कम, ३२ अर्बमध्ये जम्मा ६० करोड रुपैयाँमात्रै खर्च
काठमाडौं ३०, मंसिर । चालू आर्थिक बर्षमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट अहिलेसम्म २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको पुँजीगत बजेटतर्फ छुट्याइएको ३२ अर्व २२ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ६० करोड ४४ लाख अर्थात १.८८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक जग्गा खरिदका लागि छुट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । बिभिन्न सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न यो रकम छुट्याइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले संसदको बिकास समितिमा पेश गरेको विवरणअनुसार जग्गा खरिदसँगै भवनतर्फको पुँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ । यता पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चार लाख ७५ हजार ६९० भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाएको जानकारी गराएको छ । उनीहरुले ५० हजारका दरले अनुदान पाएका छन् । पहिलो किस्ताका रुपमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ अर्व ७५ करोड आबितरण गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दूध बिक्रीबाट मासिक अठार लाख आम्दानी
पोखरा, २९ मंसिर । सम्भावनाको खोजी गर्दै दृढइच्छा शक्तिका साथ निरन्तर लाग्ने हो भने गाईपालन व्यवसायसँगै फर्म अवलोकन पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ भन्ने नमुना गोरखाका कृषक राजेन्द्रराज पाण्डे बनेका छन् । पालुङटार नगरपालिका–३ च्याङ्लीमा रहेको कामधेनु गाईपालन केन्द्रबाट दैनिक तीन हजार ५०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका उनले एक वर्षको अवधिमा केन्द्रको अवलोकन गर्न आएका चार सयवटा समूहबाट टिकट काटेबापत चार लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गरेका छन् । समूहगत रुपमा अवलोकन गर्न आउनेबाट एक हजार शुल्क लिने गरेका छन् । “अवलोकन गर्न कृषि सहकारीबाट बढी मात्रामा आउने गरेका छन्,” पाण्डेले भने । गाईपालन केन्द्रमा अघिल्लो वर्ष अवलोकन गर्न दुई हजार ५०० जना आएका थिए । दूध बिक्रीबाट भन्दा अवलोकन गर्नआएकाहरुबाट प्राप्त आम्दानीबाट बढी सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । विसं २०५२ मा सातवटा उन्नतजातका गाईबाट व्यवसाय सुरु गरेका पाण्डेको गाईकेन्द्रमा हाल २८० वटा गाई रहेका छन् । उनको गोठमा रहेका एक सय २५ गाई दुधालु रहेका छन् । “दैनिक तीन हजार ५०० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, मासिक करिब रु १८ लाख आम्दानी हुन्छ,” उनले भने । केन्द्रमा हाल २० जना स्थायी तथा १० जना ज्यालादारीका कर्मचारी रहेका छन् । उनले चिस्यान केन्द्र समेत स्थापना गरेका छन् । हालसम्म उनले ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । उनले ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा उन्नत जातको घाँस उत्पादन गरेका छन । रासस
सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन
काठमाडौं २९, मंसिर । सरकारले सबै नेपालीका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारणा बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । आयोगले सदस्य प्राध्यापक डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई जनता निवृत्तिभरण सम्वन्धमा आवश्यकता र औचित्यको बारेमा विश्लेषण गरी दुई महिनाभित्र भावी रणनीति तयार गर्न अवधारणपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको रायसुझाव लिई यससम्वन्धि मार्गदर्शनसमेत बनाई पेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालले २०५१ साल (सन् १९९४) देखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसमा सरकारी पेन्सनमा हुने खर्चको अनुपात निकै ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम भने जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २२ लाख ५७ हजार पुगेको छ । राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमै दिने गरेको पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला सबैका लागि पेन्सनको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो । यसअघि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रमबारे अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । चालू वर्षको बजेटमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबै कार्यक्रमहरु निर्देशित गरिने उल्लेख छ । समितिमा आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा.कृपासिन्धु प्रसाद, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पान्डे, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ रहेका छन् ।सहसचिव रामकृष्ण प्रधानलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी आयोगले १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारले पटक–पटक स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिने बताइरहेका बेला आयोग अध्ययन समिति बनाएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
