प्लास्टिकमुक्त शहर बनाउने अभियानमा लाग्याे नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जलाई प्लास्टिकमुक्त शहर बनाउने अभियान थालेको छ । उक्त उपमहानगरपालिकाको यो अभियानमा सहयोग पुर्याउने भनी यहाँका राजनीतिक दलहरुले पनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभियानअन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य फोहरले गरेको असर र यसको निकासका लागि ‘ऐना फोटो प्रदर्शनी’, विभिन्न सूचना, शिक्षा तथा सन्दर्भ सामग्रीहरु तयार गरेर नगरका चोकचोकमा झुण्ड्याएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर विकल्पका रुपमा कपडा र कागजका झोला र बोराहरु उत्पादन गरेर वितरण पनि गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै निषेध गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेकोे जनाए पनि गत वर्षदेखि लागू गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले प्लास्टिकजन्य फोहरलाई भने समेट्न सकेको छैन । सो ऐनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि यस वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउने विषय समेटिएको छैन । “नमिलेको विषयवस्तु हामी मिलाउँछौँ, ऐन, नियम बनाउनेदेखि संशोधनसम्म गर्ने, बजेट विनियोजन गर्नेलगायत सबै कुरा अभियानको कार्यक्रमभित्र समेटिनेछ”, नगरप्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको भनाइ थियो । अभियानअन्तर्गत अहिले विभिन्न सङ्घसंस्थाले प्लास्टिकजन्य फोहर सङ्कलन पनि गरिरहे छन् । प्लास्टिकजन्य पदार्थलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छैन । उपमहानगरपालिकाले विशेषगरी पोलिथिन प्रयोग नियन्त्रण र कपडा तथा कागजको झोला प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहे पनि प्लास्टिकजन्य प्रदूषण रोक्न सरकारी निकायको पहलले मात्र सम्भव छैन । “प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले पनि थप अग्रसरता देखाउनुपर्छ”, नगरप्रमुख राणाको भनाइ थियो, “वातावरण मैत्री व्यवसायका लागि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।” प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनका अभियन्ता हरि सुवेदीले प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको उपमहानगरपालिको वार्षिक र त्रिवर्षीय योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “यो योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लग्न जरुरी छ । यसका लागि उपमहानगरपालिका स्वयंले अगुवाइ गरेर सरोकारवाला पक्षबीच थप समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ । अनि मात्र प्लास्टिकजन्य फोहरमुक्त शहर निर्माण गर्न सक्छौ,” उनले भने । रासस
अब नेपाली सेनाबाहेक सर्वसाधारणले ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक लगाउन नपाउने
काभ्रपलाञ्चोक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले गैरसैनिकलाई ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक निषेध गरेको छ । कार्यालयले गैरसैनिकलाई कम्ब्याक्ट पोशाक लगाउन निषेध गरिएकाले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशनसमेत दिएको हो । नेपाली सेनाका सकल दर्जाले लगाउने कम्ब्याक्ट पोशाक स्थानीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री वितरण हुने हुँदा गैरसैनिकले ‘फेशन’का रूपमा प्रयोग गरेकाले यसलाई निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिएका छन् जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बैठकमा उनले भने, “यो कुनै पार्टी विशेष जस्तो पनि देखिने हुँदा सर्वसाधारण अर्थात् गैरसैनिकलाई यस्तो पोशाक लगाउनबाट रोकिन्छ, तपाईंहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गर्नुस् ।” प्रजिअ रानामगरले सदरमुकाम धुलिखेलमा कम्ब्याक्ट पोशाक लगाएर दुर्गमबाट आएका दुई जनालाई सचेत गराइएको बताए । “नजिकै घर भएको भए तुरुन्तै फेर्न लगाइन्थ्यो, टाढा भएकाले सचेत मात्रै गराइयो”, उनले भने । उनले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता व्यक्ति देखिए तुरुन्तै फेर्न लगाउने नभए नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित पसलमा स्टक रहेका कम्ब्याक्ट पोशाक (जुत्तासमेत) खरिद गरेको ठाउँमै फिर्ता गर्न व्यवसायीलाई समेत आग्रह गरिएको छ । केन्द्र सरकारको नीतिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनि कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गरिएको प्रजिअ रानामगरले बताएका छन् । नेपाली सेनाले आफ्नो पोशाकको दरुपयोग गरी सर्वसाधारण, विभिन्न निजी सेक्युरिटी कम्पनी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले लगाएपछि गत साउनमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैरसैनिकलाई कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गर्न परिपत्र गरेको थियो । रासस
बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिनामा नै रकमान्तर, १ करोड ६५ लाख गैर बजेट निकासा
काठमाडौं । विज्ञ अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको पहिलो महिना साउनमामै १ करोड ६५ लाख ७८ हजार गैर बजेट निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहायता, प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका लागि १ करोड ८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ भने ५७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर शीर्षकबाट बजेट निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामै दुई शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव रसिया भ्रमण जाने तयारको लागि स्वागत तथा टिकट खर्चमा तीन लाख १३ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्री अस्वस्थताको कारण उक्त भ्रमण भने रद्द भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको मिति २०७६ असार ६ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
