समाज

काठमाडौं । ‘आमा’ उर्फ इन्दिरा रानाको परिचय र पहिचानमा अहिले ‘उपसभामुख’ को जिम्मेवारी थपिएको छ । पदीय जिम्मेवारीसँगै दैनिकीमा व्यस्तता थपिएको छ । तीन दशक बढी जेल सुधार कार्यमा संलग्न राना पहिलोपटक राजनीति र संसद्मा प्रवेश गरेकी छिन् । सामाजिक रुपान्तरणको अभियानबाटै आएको हुनाले आफूमा अभियन्ताको छनक अझै देखिने उनको बुझाइ छ । सदन प्रभावकारी सञ्चालनको लागि उपसभामुखको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपसभामुख कामविहीन हुन्छन् भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्न आफू प्रयत्नरत रहेको उनी बताउँछिन् । उपसभामुख रानाले सदनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने बताउँछिन् । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सबै सांसद र शीर्ष दलका नेतृत्वहरु राष्ट्रिय हितका लागि सहमतिको केन्द्रमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सदनलाई सत्ता परिवर्तन र एकअर्काप्रति दोषारोपणको थलो मात्र बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने उपसभामुख राना बताउँछिन् । २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग छिन् । सन् १९९० देखि जेल सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न उनले जेलमा आश्रित बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषणलगायत विभिन्न समाज सेवा एवम् कल्याणकारी कार्यमा क्रियाशील थिइन् । रानाले २०५७ सालमा ‘बन्दी सहायता नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् । विभिन्न जेलमा परेका बाबुआमाका बालबालिकाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बन्दी महिलालाई शिक्षा, सीपको लागि काम गरेकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७० मा झापा जिल्लाको शनिश्चरे–६ सालबरा गाउँमा भएको थियो । अध्ययन र रोजगारका लागिका लागि काठमाडौँ आएको उनले १८ वर्षको उमेरमा एक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । शिक्षिकाको रूपमा काम गर्ने क्रममा प्रसिद्ध लेखिका पारिजातसँगको भेटपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रसर भइन् । प्रस्तुत छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपसभामुख रानासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : तीन दशक सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न तपाई केही समययता राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र अहिले उपसभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्ष संसद्भित्रको अनुभवलाई लिनुभएको छ ? सडकको कुरा सदनमा बुलन्दरुपमा गुञ्जियोस् भन्ने जुन सोच लिएर आएको थिएँ, त्यो अलिक फरक पाएँ । धेरै समयसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभई सामाजिक अभियानमा आबद्ध भएँ तर राजनीतिक प्रतिबद्धता समाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धि सम्भव नहुने महशुसले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ । सदनमा विधेयक बन्ने र बनिसकेको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आए परिवर्तन, परिमार्जित गर्नेमा केन्द्रित हुनाले सुरुसुरुमा बाहिर बसेर सोचेको भन्दा अलिक फरक महसुस भयो । यद्यपि, मलाई दिइएको जिम्मेवारी, यो पद एकदमै राम्रो लागेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मेरो जिन्दगी नै सामाजिक न्यायका लागि व्यतित गर्दै आएकाले मलाई यो जिम्मेवारीसँग अझ बढी लगाब भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट अपेक्षाकृत नीतिनिर्माण हुनु किन सकिरहेको छैन ? हो । अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलको धर्म भनेकै सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । त्यसको पालनामा सुझबुझ हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । सदन ‘अर्डर’मा भए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सदनमा आन्दोलन र अवरोध भए सञ्चालन सम्भव हुँदैन । कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । सांसदलाई किन बोल्न दिनुभएन ? किन माइक बन्द गरिदिनुभयो भन्नुहुन्छ । मैले त संसदीय नियमअनुसार समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसदको समय केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि हो । उसोभए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा चुकेको हुने त ? कानुन निर्माण नहुनुमा के प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवार हो ? त्यस्तो हैन । उहाँहरुले उठाइरहनु भएको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जनतासँग जोडिएको विषय हो । समाजवाद उन्मुखसँग जोडिएको विषय हो सहकारी । तर नियमहरु राम्ररी बनेन् । सहकारीको नीति एउटा व्यवहारमा अर्को अभ्यास छ । व्यवहार र नीतिलाई एउटै बनाउने र नियमन गरेर लैजान आवश्यक छ । मिलेर जाने विषय हो । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । शीर्ष दलहरु एउटा केन्द्रमा आएर सहमतिमा आउनुप¥यो । तपाईको जिम्मेवारीतर्फ नै फर्कौं, सदन प्रभावकारी बनाउन उपसभामुखको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ रु अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? संविधानतः सभामुख नहुँदा उहाँको जिम्मेवारी उपभामुखले लिने हो । सभामुख ब्यस्त भएको समयमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उपभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा त्यसमा पनि मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा पनि मेरो भूमिका हुन्छ । दुवै सदनलाई राम्रो गर्यो भने हाम्रो भूमिका बढ्ने हो । नियम कानून निर्माणको कारखाना हो सदन । कार्यपालिकालाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम पनि हाम्रो हो । तपाई आफ्नो भूमिकाप्रति चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट नै छु । सभामुखसँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन । मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ । सरसल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा म पनि उत्तिकै सक्रिय छु । म सांसद हो, अहिले ५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभवहरु मसँग पनि छन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि मेरो आधा जीवन गएको छ । सबै प्रकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वको सङ्गतले पनि म उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा पनि आफना धारणाहरु राख्न मन लाग्छ । म भन्छु, पाउनुपर्छ । तर कसैलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर हैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यस्तो हुनुपर्छ है भन्नु पाउनुपर्छ । तर यस पदलाई ‘उप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई चाहिँ म खण्डन गछु । सदनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपसभामुखको जिम्मेवारी हो । उपसभामुख कामबिहीन छैन । संसद् चल्दा मात्र उपसभामुख देखिने र पालो दिने मात्र काम हो भन्ने भाष्य गलत हो । मैले काम गरिरहेको छु । सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । सभामुखको व्यस्ततामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाहेक पनि त्यतिकै बसेको छैन । जनताको गुनासो सुन्नदेखि उहाँहरुले बोलाएको ठाउँमा सक्दो पुग्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छु । सांसदले सरकारले व्यवसाय नदिएको गुनासो गरिरहने र यता सरकारले संसदीय समितिमा विधेयकहरु अड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा बाझियो नि ? यत्रो दिन सदन अवरोध भइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले व्यवसाय नदिएर हैन, व्यवसाय छ । त्यसमा सबैको उतिकै भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरु समयमा आउनुपर्यो, कतिपय संसदीय समिति र सदनमै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भइरहेको छ । सांसदको जिम्मेवारी साधारण हैन । आज सांसद हुनुहुन्छ भोलि सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर हुने केही हैन । हरेक अङ्गहरु सङ्गठित र मजबुद हुनुप¥यो । देश र जनताको मुद्दामा घनिभूत छलफल हुनुप¥यो । व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ, सत्ताभन्दा माथि उच्च राखेर जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका छौँ । सपथ खाएजस्तो व्यवहार पनि हुनुपर्यो । सांसदहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर सदनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसकेको हो ? किन ? मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो अभ्यास सत्ताकै लागि बढी भएको छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा रणनीति चाहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रा कामका लागि सहमति जुट्न आवश्यक छ । सरकारलाई खबरदारीसँगै राष्ट्रिय हितको विषयमा त सहकार्य हुनुपर्यो नि । शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा आउनुपर्छ, सदन प्रभावित बनाउनु हुन्न । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । अर्कातर्फ स्थिर सरकार नहुँदा पनि धेरै विकासका काममा बाधाहरु आएका छन् । के सङ्घीय संसद्मा उठने महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पर्याप्त छन ? छैनन नि ! महिला, बालबालिका मात्र हैन सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दा पर्याप्त उठन नसक्नु दुःखद् हो । बाल संरक्षणको नीति बन्न सकेको छैन । अधिकारका कुराहरु नभएका हैनन् तर सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक अरु हुन सकेको छैन । नेपालमा गर्व गर्न लायक हिमाल छ, झरना छ, नदी, तालतलैया छन् त्यो भन्दा सुन्दर भनेको हाम्रा मान्छे हुन् । उनीहरु आफैँ खनिखोस्रिएर, भारी बोकेर भए पनि आत्मनिर्भर छन् । उनीहरुलाई थोरै आधार प्रदान गर्न सक्नु पनि हाम्रो उपलब्धि हो । उनीहरुमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । अवसरहरु उपलब्ध गराउँदै देशभित्र टिक्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो । संसद्मा सांसदहरु नीति र विकासको कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तपाईंको यसबारे धारणा के हो ? म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसद हो । तर यस कोषमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद् देखिन्नु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्कातर्फ यसले अझ राजनीतिक खेलबाडलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विकासका लागि भनेर जाने बजेटले एउटा जिल्लाको एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा त्यहाँ अझ राजनीतिक खेलबाड भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा नै हरेक क्षेत्रमा बराबर बजेट छुट्याइनुपर्छ । भूगोलको समावेशितालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता छुटयाउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । जो नेता भएका छन्, उहाँहरुले मात्र आफनो क्षेत्रमा योजना लग्ने भन्नु पनि राम्रो हैन । विकासको नाममा आफ्नै नाममा नेताहरुले मात्र लैजाने गर्नु हुँदैन । जहाँ आपत्त छ, त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् । महिलालाई संविधानले अनिवार्य भनेका बाहेक जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भन्ने धेरै महिला नेत्रीहरुको गुनासो छ । तपाईको यसप्रति धारणा के हो ? पूरै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । हामीलाई संविधानतः ३८ प्रतिशतमा लगेर विशेष अधिकार दिइएको छ भन्दै नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित पारिएको छ । श्रीमान् कि त मुर्नप¥यो कि त बेपत्ता हुनुप¥यो अनि मात्र आमाको अधिकारको कुरा आउँछ, कति बच्चाले यसकारण पनि नागरिकता पाएका छैनन् । अर्को कुरा नेतृत्वमा भएका महिलाहरु पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा हुनुहुन्न । धेरै महिला सांसदहरु ‘रबर इस्ट्याम’ जस्तो हुनुभएको छ । त्यसो हुनुभएन । समानुपातिकबाट आउनुभएका धेरै महिला सांसदहरु स्वतन्त्र र निर्धक रुपमा रचनात्मक रुपले सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सांसद भएपछि उहाँहरुको भूमिका पनि त्यस्तै बलियो हुनुपर्यो । निर्णय पनि आफनो हुनुपर्यो, अरुले सुगा रटाए जस्तो हुनुभएन । तपाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति प्रायःजसो चर्चाको मात्र हैन आलोचनाको विषय पनि बन्छ, राजनीतिक भागबन्डामा सीमित हुन्छ भनिन्छ, हो त ? राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नुहुन्न भनेरै म सहभागी भएको बैठकमा स्पष्टरुपमा आफनो कुरा राख्दै आएको छु । मेरो मात्र निर्णयले हुने कुरा हैन, मैले हरेक ठाँउमा खण्डन चाहीँ गरेको हुन्छु । आफनो तर्क राखेकै हुन्छु । यसअघिका उपसभामुख भन्दा तपाई के कारणले फरक ? म सामाजिक अभियानबाटै आएको हुनाले अभियन्ताको छनक देखिन्छ, म स्पष्ट आफ्ना कुरा राख्छु । पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्छु । यद्यपि, म एक महिला, आमा र सांसद पनि हो । मैले महिला, जनजाति, सिमान्तकृत वर्गहरुको, उत्पीडन पिछडिएको, कैदबन्दीका लागि काम गर्दै आएको हुनाले पनि त्यो आवाज त मेरो जिन्दगी हो । त्यसैले उपसभामुख भए पनि त्यो आवाज बोलिरहन्छु, सायद त्यही फरक छ । कति सांसदहरुले मलाई महिला सशक्तीकरणमा लाग्नुभयो भनेर गिज्याउनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई सोध्ने गरेको छु, महिलाले जन्माउने तपाईहरुलाई, हिँड्नेदेखि बोल्न सिकाउने तपाईलाई महिला सशक्तीकरण भनेकै पुरुष पनि सशक्तीकरण हुनु हो भन्ने जवाफ दिन्छु । अन्त्यमा, युवाहरु विदेश पलायन क्रम बढ्दो छ, तपाईं आफैँले पनि बालबालिका हुर्काइरहनुभएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै बस्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ? शिक्षाबाटै मातृभूमिप्रतिको प्रेम जगाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि पछिल्ला पुस्ताले हामीबाट के सिक्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । लगानी गर्नु र अवसर दिन सकियो भने पनि हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ । साधारण जनतालाई क्रसित बन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । अर्कातर्फ आमाबुबाले पनि बुझ्न पर्यो । उहाँहरु आफना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने र विदेश पठाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि घरबाटै सोच्नुपर्ने विषय हो । रासस

  धनुषा । तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा लोकमार्गदेखि दक्षिणी भेगमा हातेकल सुक्न थालेपछि व्यापकरुपमा खानेपानीको समस्या देखिन थालेको छ । तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानीका लागि सबैभन्दा चल्तीको साधन हातेकल हो । चैतदेखि सुरू भएको चापाकल सुक्ने समस्या वैशाखसम्ममा विकराल बनेको छ । चापाकल सुक्ने समस्या पछिल्ला दिन बढ्दै गएपछि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बढी सङ्कट देखिएका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी बाँडिरहेका छन् । मोटर जडान गरिएर खानेपानीका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने दक्षिणी भेगमा देखिएको समस्याको समाधान नभए विकराल परिस्थिति आउने स्थानीयहरूले चिन्ता जाहेर गरेका हुन् । यता मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नै खानेपानीको अभाव देखिन थालेको  छ । जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानीको माग रहे पनि खानेपानी संस्थान जनकपुरधामले पाइपमार्फत वितरण गर्ने दैनिक ३० लाख लिटर पानी मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसरी संस्थानले १२ प्रतिशत घरमा मात्र पाइपमार्फत पानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको र ८८ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ । सुक्खायामा यहाँका चपाकलहरु सुख्ने गरेका गर्छन् भने खानेपानी संस्थानले सबै ठाउँमा पानीसमेत पु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा जनकपुरधाममा निकट भविष्यमै खानेपानीको गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ । मधेश प्रदेशको राजधानीमै खानेपानीमा समस्या देखिए पनि यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नदेखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा ४० हजार चार सय नौ घर परिवारमध्ये खानेपानी सस्थानले हालसम्म चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्र धारा जडान गरेको छ । जडान गरेको धारामध्ये ४४ प्रतिशत जति घरमा आंशिक रुपमा मात्र पानी आउने गरेको छ । संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ वटा वडामध्ये १४ वटा वडामा चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्रै धारा जडान गरेको र जडान भएको धारामध्ये ५६ प्रतिशतमा मात्रै पूर्णरुपमा पानी आउने गरेको संस्थानका प्रमुख विष्णुदेव साहले बताए । संस्थानले जनकपुरधाम–१० र रामानन्द चोकमा निर्माण भएको चार लाख ५० हजार क्षमताका दुईवटा ओभरहेड ट्याङ्कीमा छ वटा डिपबोरिङबाट सङ्कलित भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरण गरिरहेको छ । तर ३४ वर्ष पुरानो वितरण प्रणालीका कारण ठाउँठाउँमा पाइप फुटेको, चर्केको र जीर्ण रहेकोले धेरै ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन नसकिएको प्रमुख साहले बताए । सीमित बजेटका कारण ३४ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण पाइपका कारण सबै वडामा खानेपानीको आपूर्ति गर्न सकेको छैन । करिब ५० प्रतिशत मात्रै नियमित रुपमा पानी आपूर्ति हुने गरेको छ । संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयभित्र रु एक करोड ३० लाख मूल्य बराबरको लागतमा थप पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की, चार करोडभन्दा बढीको लागतमा मुजेलिया प्रहरी चौकीदेखि वडा नंं ८ स्थित होटल सियाशरणसम्म छ लेन सडक छेउमा सात किलोमिटर लामो सडकको दायाँबायाँ ८/८ इन्चको पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधन भए पनि संस्थाले पाँच लाख लिटर पानी भण्डारण हुने र चालु आर्थिक वर्षमा थप एक हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस सुक्दैछ हातेकल जलस्रोत विज्ञहरूले चुरेको दोहन र लामो समयदेखि पानी नपरेपछि भूमिगत पानी पुर्नभरण नहुनुले मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा भूमिगत पानीको सतह घटेर हातेकलहरूमा पानी नआएपछि खानेपानीका लागि समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । चुरेविज्ञ डा विजयसिंह दनुवारको अनुसार मधेस–प्रदेशमा हाल देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक मात्र विकल्प प्राकृतिक पुनर्भरणका रुपमा रहेको चुरे क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण नै यसको दिगो समाधान हो । डा सिंहले पानीको समस्या समाधानका लागि राज्यले खास गरी मधेस प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । मधेस प्रदेश चुरे संरक्षण र विकास अनुसन्धानविज्ञ नागदेव यादवले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले वृक्षरोपण, चुरेक्षेत्रको संरक्षण र मधेश प्रदेशको हाइड्रो जियोलोजिक सर्भे गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले वर्षाको पानी जम्मा गरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने जस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्न मधेस सरकारलाई सुझाव दिए । चुरे विज्ञ विजयसिंह दनुवार बताउँछन्, ‘खोलामा जहाँसम्म राम्रो गिट्टी–बालुवा पाइन्छ, खोतल्ने रहेछन् । १०औँ ठाउँमा खन्दा पानी रिचार्ज हुन नपाई बहावलाई असर पार्दो रहेछ ।’ उनले पनि चुरे र भावर क्षेत्रमा पोखरी वा बाँध बनाएर तराईमा पानी सङ्कट टार्न सकिने सुझाव दिँदै भने, ‘जसरी भारतले कोशी, नारायणी, महाकाली र गण्डकीलाई बाँधेर आफूलाई चाहिएको ठाउँ र समयमा पानी लैजान्छ । चुरे र भावर क्षेत्रका नदी–खोलामा पनि ड्याम बनाएर पानी जमाउन सकिन्छ ।’ चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै तराईमा घरायसी प्रयोजन तथा सिँचाइमा जमिनमुनिको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ । पानीको सतह घटबढ हुनुमा चुरे तथा भावर क्षेत्रमा हुने वर्षाको परिमाण, जमिनको सोस्ने क्षमता, गिटी–बालुवाको उत्खनन्को परिणाम र प्रक्रिया आदिको प्रभाव रहन्छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको असर भावर र तराईमा परिरहेको छ । चुरेबाट बगेर आउने गिट्टी–बालुवाले खोलाको सतह उचो हुँदा भावर र तराईमा भूमिगत जल सतह गहिरिंदै छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र उद्योगीकरण, पोखरी, कुवा, इनार मासिनु, नदी अतिक्रमण हुनु, जग्गाको जथाभावी चक्लाबन्दी, वृक्षरोपणका तुलनामा रूख काट्ने दर बढी हुनु, वर्षात्को पानी संरक्षण गर्न नसक्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि विज्ञहरूले पानी सङ्कट बढ्नुको कारण औंल्याउँदै आएका छन् । चुरे र तराईबीचको करीब पाँच किमि समानान्तर क्षेत्रलाई भावर भनिन्छ । तराईमा भूमिगत रूपमा जाने पानीको पुनर्भरण यही क्षेत्रमा हुने गर्छ । भावर क्षेत्रमा शहरीकरण र उद्योगीकरण जस्ता मानवीय हस्तक्षेप बढ्दा पुनर्भरणको प्रक्रियामा असर परेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा दिनेशराज भुजु बताउँछन् । ‘पहिले त चुरे–भावर क्षेत्रका बस्ती हटाउनुपर्छ’, डा भुजु भन्छन्, ‘अर्कातिर परम्परागत इनार, कुवा, पोखरी मासेर ट्यूबवेलमा भर पर्न थालियो, ट्युबवेल कति दूरीमा गाड्ने भन्ने मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन ।’ भूगर्भविद् श्रीकमल दवाडी जमिनमुनिको पानी जति पनि झिके हुन्छ भन्ने सोचले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । ‘भूमिगत पानी भण्डारण हुने पनि चक्र हुन्छ, चुरेको पानी तराई पुग्न समय लाग्छ’, दवाडी भन्छन्, ‘यस्तोमा हामीले रिचार्जतिर सोचेनौँ । संरचना बनाउँदा पनि सतहमा कङ्क्रट बिछ्याएर जमिनमा पानी छिर्ने ठाउँ नै दिंदैनौँ ।’ वरिष्ठ पत्रकार मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले समस्या समाधानको लागि तीन तहको सरकारको एकीकृत सोचाइ हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पालिकाले मात्र चाहेर समाधान हुने विषय होइन । नीति काठमाडौंबाटै बन्नुपर्छ । प्रदेशले सहजीकरण र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुरे मधेस प्रदेशमा मात्र पर्दैन । यस्तोमा सङ्घले दुई प्रदेशबीच समन्वय गराइदिनुपर्ने हुन सक्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘पानीमा दैनिक जीवन, संस्कार र खेतीपातीसम्मका कुरा निर्भर हुन्छन् । अर्कातिर तराई मधेस ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो ।’ पानी नहुँदा मान्छेको बसाइँसराइ हुनेक्रम बढ्न थालेको छ । सिरहामा कमला नदीदेखि लहानसम्म राजमार्गभन्दा उत्तरतिरका बस्तीमा गाईबस्तु पाल्न कम भएको छ । आर्थिक स्रोत बलियो भएकाहरू पानी भएको ठाउँमा सर्न थालेका छन् भने विपन्न समुदायका मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । पानीकै कारण मानिसहरू ‘वातावरणीय शरणार्थी’ बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशका प्रतभिावान युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले देशका १ हजार युवालाई छनोट गरेर फेलोसिुप प्रदान गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले खेलकुदको प्रोत्साहन गर्न खेलाडीलाई जिवन निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले विभिन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।