वर्ल्डलिङ्कको आम्दानी १२ अर्ब, विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ११ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कुल आम्दानीमध्ये करिब ५१ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बिक्री, ४३ प्रतिशत मोनिटरिङ तथा प्राविधिक सहयोग सेवा र बाँकी ६ प्रतिशत नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) सेवा, उपकरण बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । ब्यान्डविथ खर्च स्थिर रहँदा तथा अन्य सञ्चालन खर्चहरू, विशेष गरी कर्मचारी खर्च, कार्यक्षमता सुधारका कारण नियन्त्रणमा रहँदा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ३१.४५ प्रतिशतबाट बढेर ३२.६१ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ग्रस क्यास एक्रुअल्स गत वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ९४ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कुल आम्दानीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत खुद्रा र करिब ९ प्रतिशत व्यावसायिक ग्राहकबाट प्राप्त भएको छ । इन्टरनेट सेवासँगै कम्पनीले अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग, डेटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्क सेवा र अन्य विविध सेवाबाट पनि उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको आम्दानी ९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा १० अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । जनवरी १९९६ मा स्थापना भएको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव बोकेको कम्पनी हो । कम्पनी हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा परिचित छ । ‘वर्ल्डलिङ्क’ ब्रान्ड नाममा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीले देशभर लाखौँ ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीको बोर्डमा पाँच जना अनुभवी निर्देशकहरू रहेका छन्, जसको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले गरेका छन् । उनी कम्पनीका संस्थापक तथा परिकल्पनाकार पनि हुन् । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार अग्रवाल र निर्देशक लक्ष्मण कुमार यादव कम्पनी स्थापनादेखि नै संलग्न छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्दै करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । गत कम्पनीसँग करिब १० लाख १० हजार ग्राहक रहेका थिए भने चालु आवको ९ महिनासम्म १० लाख ८० हजार ग्राहक पुर्याएको छ । गत वर्ष कम्पनीको ग्राहक आधार १०.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन उद्योगको औसत वृद्धि ११.११ प्रतिशतको तुलनामा केही कम मात्रै हो । तर पनि, कुल नयाँ थपिएका ३ लाख १३ हजार ४१६ ग्राहकमध्ये कम्पनीले ९४ हजार १३ ग्राहक (करिब ३० प्रतिशत) प्राप्त गरी बजार नेतृत्वलाई मजबुत बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (एआरपीयू) निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९२७ रुपैयाँ रहेको एआरपीयू गत वर्ष घटेर ८४९ रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । तर, चालु आवको ६ महिनामा यो एआरपीयू बढेर ८५९ रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब पुग्यो कम्पनीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (जसलाई पहिले सिडिसी ग्रुप पीएलसी भनेर चिनिन्थ्यो) बाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सिरिज बी लगानी प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२३ को मार्चमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्राप्त भएको थियो । साथै सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा फिनिस फन्ड फर इन्डष्ट्रियल को-अपरेसन लिमिटेडबाट १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको थप लगानी प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै लगानीपछि कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानी करिब ४ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले प्राप्त गरेको यो विदेशी लगानी मुख्य रूपमा देशभर नेटवर्क पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । कम्पनी फाइबर कनेक्टिभिटीको अग्रणी संस्था हो र नेपालमा उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत सेवा सुरु गर्ने पहिलो निजी कम्पनी पनि हो । साथै, आफ्नै वायरलेस ट्रङ्क नेटवर्क सञ्चालन गर्ने पहिलो कम्पनीको रूपमा पनि यसले पहिचान बनाएको छ । सन् २०१२ मा कम्पनीले फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) प्रविधि सार्वजनिक रूपमा सुरु गरेको थियो, जुन लामो अनुसन्धानपछि लागू गरिएको थियो । सन् २०१८ मा कम्पनीले फिनल्याण्डको बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी नोकियासँग सहकार्य गर्दै एफटीटीएच नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसको उद्देश्य करिब १० लाख नेपाली घरधुरीसम्म सेवा विस्तार गर्नु हो । कम्पनीले हाल नेपालमा पहिलो पटक एक्सजीएस-पोन प्रविधिमा आफ्नो नेटवर्क अद्यावधिक गरेको छ, जसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । कत्यसैगरी, कम्पनीले नोकिया वाइ-फाइ बेकन नामक आधुनिक इन-होम राउटर पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी दिने इन्साइट स्क्रिन जडान गरिएको छ । यस प्रविधिले घरभित्र बलियो वाइ-फाइ कभरेज र उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । कम्पनीका चुनौती इन्टरनेट सेवा क्षेत्र उच्च पुँजी आवश्यक पर्ने र दीर्घ विकास चक्र भएको उद्योग हो । कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि ऋण, इक्विटी र आन्तरिक आम्दानीको संयोजन प्रयोग हुँदै आएको छ । अत्यधिक ऋण प्रयोग भएमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको इन्टरनेट बजार अत्यन्त प्रतिस्पर्धी र खण्डित छ । मूल्य प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको दबाब र टेलिकम कम्पनीहरूको विस्तारले बजारमा चुनौती बढाएको छ । यसले प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी र नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम पनि छ, किनभने उपकरण आयात गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी भुक्तानी बढ्छ तर विदेशी आम्दानी छैन । गत वर्ष करिब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारी कर, पूर्वाधार शुल्क तथा नियामक परिवर्तनले पनि लागत बढाउने जोखिम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको शुल्क विवाद अझै समाधान हुन बाँकी छ ।
सरकार बलजफ्ती गर्दै, निजी क्षेत्र अटेर गर्दै
काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् । हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’ निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ । एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं । सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने । उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे । प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ । नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन । १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन । स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी, महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा धेरै
काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जना संलग्न रहेका छन् भने ३ लाख २१ जना तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना अर्थात् ७४ प्रतिशत शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ७८ हजार ५१७ जना ९२६० प्रतिशत गैर–शिक्षण कर्मचारी रहेका छन् । शिक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिमध्ये करिब ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै, गैर–शिक्षणतर्फ ९६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्रै आंशिक रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लैङ्गिक आधारमा हेर्दा शिक्षण तथा गैर–शिक्षण क्षेत्रका कर्मचारीमध्ये १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला रहेका छन् । यसले निजी शिक्षण संस्थामा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ लाख १७ हजार २२९ जना रोजगारीमा रहेका छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ३९ प्रतिशत हो । कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१० जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ हजार १२० जना, मधेश प्रदेशमा ४० हजार ३३३ जना, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार ५५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार ७५८ जना कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा कम रोजगारी कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ, जहाँ ७ हजार ३१२ जना मात्र कार्यरत छन् । लैङ्गिक संरचनाको दृष्टिले मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
