काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो ।
कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।
हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
किन विवादमा आयो ?
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’
निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।
तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ ।
एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं ।
सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने ।
उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे ।
प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’
हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् ।
‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने ।
‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे ।
आफ्नै अडानमा मन्त्रालय
निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ ।
नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् ।
कानुनी व्यवस्था
अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन । १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन ।
स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।
परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
