६ अर्बको जालपादेवी केबलकारले बदलिँदै सुदूरको भविष्य, कोरिँदै समृद्धिको आधार
टिकाराम सुनार काठमाडौं । माथिबाट बग्दै आएको नेपालकै लामो कर्णाली नदी जब कैलालीको चिसापानी पुग्छ, तब एक छिन आफ्नै सौन्दर्य नियाल्न रोकिए झैँ लाग्छ । नदीमाथि एक खम्बामा उभिएको चिसापानी पुल हावासँगै हल्लिँदा प्रकृति र प्रविधिबीचको अद्भुत संवाद झल्किन्छ । नदीको सुसेली, वरिपरिका हरिया डाँडा र पुलको दृश्यले त्यसमा सौन्दर्य थप्छन्, यसले यहाँ पुग्ने जो कोही सजिलै मोहित हुन्छन् । चिसापानीको सानो भूगोल मात्रै होइन, प्रकृतिले सुदूरपश्चिमलाई धेरै दिएको छ, तर वर्षौदेखि ती उपहारहरू सम्भावनाको सीमाभित्रै कैद छन् । त्यसैले यहाँ दशकौंदेखि एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ- के यहाँका प्राकृतिक सम्पदा कहिल्यै समृद्धिको आधार बन्न सक्छन् रु पछिल्ला दिनमा भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट त्यसको उत्तर दिन केही प्रयास सुरु भएका छन् । तिनै प्रयासमध्येको एक महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो- जालपादेवी केबलकार । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-३ चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका-७ राजकाँडा क्षेत्रमा केबलकार र यस परियोजना अन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार बन्दैछन् । आईएमई समूहको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको यस परियोजनालाई सुदूरपश्चिमको पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । विभिन्न चरणमा गरी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको परियोजनामा ३.१ किलोमिटर लामो केबलकार, होटल, रेष्टुरेण्ट, स्काइवाक, पार्क, पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । यस परियोजनाले सुदूरपश्चिमको आर्थिक भविष्यको ‘जग’ हाल्नुका साथै चिसापानीलाई नेपालकै आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने धेरैको विश्वास छ । त्यसैले यसलाई एउटा पूर्वाधारमात्र होइन, सुदूरपश्चिमको पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोडिएको ठूलो सपनाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर यति ठूलो निजी लगानीको पर्यटन आयोजनालाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा यति ठूलो निजी लगानीको पर्यटन आयोजना निर्माण हुनु आफैँमा ऐतिहासिक छ । केबलकार सञ्चालनमा आएपछि होटल, यातायात, कृषि, व्यापार र सेवा क्षेत्र सबैले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् ।’ त्यसैगरी, टीकापुर र लम्की उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष खड्का र पदमराज चौलागाईं पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आएको यो ठूलो लगानीको आयोजना प्रदेशवासीकै गौरव हो भन्दै यसले प्रदेशमा थप लगानी आकर्षित गर्नका लागि ठूलो मद्दत पुग्ने धारणा राख्छन् । गोण्डोलासँगै झुल्नेछन् समृद्धिका सपना करिब एक दशकअघि स्थानीय व्यवसायीहरूले चिसापानी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सपना देखेका थिए । त्यो सपनासँग विभिन्न क्षेत्रका ९९ जना व्यवसायी जोडिएका थिए । विभिन्न कारणले लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको उक्त योजना आईएमई समूहको सहभागितापछि निर्माणको चरणमा पुगेको हो । यो परियोजना २०८१ साल पुस १३ मा शिलान्यास भई गत वर्ष असारमा निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजनाका इन्जिनियर विजय पौडेलका अनुसार परियोजनाको निर्माणकार्य हाल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । हाल यहाँ पोल ठड्याउने, बटम तथा टप स्टेसन निर्माणलगायतका काम अन्तिम चरणमा छन् । त्यसपछि तार तान्ने र गोण्डोला जडान गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘हामी तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । आगामी असोजसम्म परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । सो लक्ष्यसहित प्रथम चरणका काम धमाधम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पोल ठड्याउने (इरेक्सन), बटम तथा टप स्टेशन निर्माणको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ । त्यस लगत्तै तार तान्ने (स्ट्रिङगिङ) र गोण्डोलाहरू जडान गर्ने प्राविधिक काम अगाडि बढ्नेछन् ।’ हाल टप स्टेसनमा होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्क, जालपादेवी मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल तथा अन्य पर्यटकीय संरचना निर्माण भइरहेका छन् भने बटम स्टेसनमा पाँचतारे होटल, व्याङक्वेट हल र अन्य सुविधायुक्त संरचना तयार हुँदैछन् । इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘यहाँ निर्माण भइरहेका पूर्वाधारले यस क्षेत्रलाई देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नेछन् ।’ लम्कीचुहा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सेना करिब १३ वर्षअघिको सपनाले साकार रूप लिन थालेकाले स्थानीय क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताउँछन् । केबलकार परियोजना सञ्चालनमा आए कैलालीको अत्यधिक गर्मीबाट जोगिन शीतलता खोज्ने रैथाने नागरिक र बाह्य पर्यटक दुवैका लागि राजकाँडा एउटा उत्कृष्ट ‘हिल स्टेसन’ बन्ने उनको भनाइ छ । यहाँ निर्माण हुने सुविधासम्पन्न पूर्वाधारले पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन, खर्च बढाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कोशेढुङ्गाको काम गर्ने तिमिल्सेनाको विश्वास छ । पर्यटन र अर्थतन्त्र सुधारको आधार हाल चिसापानी क्षेत्रमा चिसापानी पुलबाहेक धेरै पूर्वाधार छैनन्, तथापि दैनिक जसो करिब पाँचदेखि ७ सय आन्तरिक पर्यटक पुल हेर्नकै लागि यहाँ आउने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । यसरी आउने अधिकांश पर्यटक केही घण्टा बिताएर फर्किने गरेका छन्, तर नयाँ संरचना सञ्चालनमा आएमा उनीहरूको बसाइँ लम्बिने र यसबाट स्थानीयस्तरमा आर्थिक अवसरका ढोका खोल्ने पर्यटन व्यवसायी देवराज जैशीको विश्वास छ । यहाँ निर्माण हुने केबलकारले चिसापानीलाई राजकाँडासँग जोड्नेछ, तर यसको प्रभाव केबल केही मिनेटको यात्रामा सीमित रहने छैन । यहाँ निर्माण हुने पूर्वाधारले राजकाँडालाई नयाँ पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी, र्‍याफ्टिङ (जलपर्यटन) लगायत साहसिक पर्यटनलाई ‘प्याकेज’कै रूपमा विकास गरिनुपर्ने व्यवसायी जैसीको सुझाव छ । ‘राज्यले पनि अब गन्तव्य सुदूरपश्चिमको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । यहाँका सम्भावनालाई एउटा प्याकेजमा जोडेर विकास गर्न सकिए कर्णाली चिसापानीबाट समृद्धिको नयाँ यात्रा तय गर्न सकिन्छ । त्यसको आधारका रूपमा केबलकार र त्यससँग जोडिएका संरचनालाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने । पर्यटन विकासको सबैभन्दा ठूलो लाभ स्थानीय समुदायले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । होटल व्यवसायी टङ्क पराजुली जालपादेवी केबलकार परियोजना सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सृजनामा टेवा पुग्ने बताउँछन् । ‘परियोजना सञ्चालनमा आए निश्चय पनि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने छ, जसले राजकाँडा र आसपासका गाउँमा उत्पादित सामग्रीले बजार पाउनेछन् । यसले किसानलाई उत्पादन बढाउन र युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । त्यसैले यस्ता परियोजनाहरू हाम्रो क्षेत्रमा बन्नु निकै खुसीको कुरा भएकाले नै स्थानीयहरूमा पनि यस्ता आयोजना साझा सम्पत्ति हुन् भन्ने भावना जागृत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । रोजगारीका नयाँ ढोका सुदूरपश्चिमका धेरै युवाको रोजगारीको अन्तिम विकल्प अझै भारत वा खाडी मुलुक हुन् । गाउँका खाली हुँदै गएका घर, वृद्धवृद्धा र बालबालिकामा सीमित हुँदै गएको सामाजिक संरचनाले यही यथार्थ बोलिरहेको छ, तर जालपादेवी केबलकार परियोजनाले त्यो प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म रोक्न सक्ने स्थानीयको आशा छ । केबलकार सञ्चालनसँगै होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, यातायात, मनोरञ्जन तथा सेवा क्षेत्र विस्तार हुनेछन् । ती गतिविधिबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं रोजगारी सृजना हुने व्यवसायी कालु हमालको अपेक्षा छ । ‘हालसम्म एउटा पुल छ, अब केबलकार लगायत पूर्वाधार थपिने भए । त्यसले पर्यटकको आकर्षण बढाउने छ । साहसिक पर्यटकका लागि जलपर्यटन, धार्मिक आस्था राख्नेका लागि जालपादेवी र वातानुकूलित मौसममा रमाउनेका लागि यहाँ तमाम विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘यहाँबाट काठमाडौं ६ सय किलोमिटर छ, तर दिल्ली ४ सय मात्रै । धेरै जनसङ्ख्या भएका भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत पर्यटक आउने वातावरण बनाएर केबलकारलाई केन्द्रमा राखेर कर्णाली नदीको किनारैकिनार नयाँ सम्भावना स्थापित गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका धेरै अवसर सृजना गर्नेछ ।’ राजकाँडा क्षेत्रतर्फ मात्र नभई कर्णाली नदीको तीन-चार सय किलोमिटर क्षेत्रमै पर्यटनका नयाँ सम्भावना खोज्न सकिने भएकाले सरकारले सार्वजनिक जग्गाको व्यावसायिक उपयोग र व्यवसायीले एकीकृत प्याकेज बनाएर विकासमा लाग्नुपर्ने हमालको सुझाव छ । बसेरा थारू होमस्टे बल्चौरका अध्यक्ष किशोर थारू पर्यटकको आगमनसँगै घरमै पाहुँनाको स्वागत गरी आर्थिक लाभ लिने अवस्था बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् । ‘केबलकार सञ्चालनमा आएपछि हाम्रा रैथाने सीप, सभ्यता र सँस्कारको प्रचारप्रसार गर्दै आर्थिक लाभ लिन सहज हुनेछ । स्थानीय कृषि उपज, हस्तकला, होटल व्यवसाय र साना उद्यमले नयाँ जीवन पाउनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने । परियोजनाका लागि यहाँको भूगोल महत्त्वपूर्ण छ । खुला सीमा, सहज सडक सञ्जाल र विशाल भारतीय बजारको निकटताले यस क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ । भारतसँगको खुला सीमा, निकट बजार र सहज यातायात पहुँचका कारण यस क्षेत्रको सम्भावना निकै ठूलो छ । उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशजस्ता दुई ठूला भारतीय राज्यसँग हाम्रो प्रत्यक्ष पहुँच छ, जहाँ २७ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ । दिल्ली, लखनउ, बरेली, देहरादून लगायतका सहरबाट सडकमार्ग हुँदै सहज रूपमा यहाँ पुग्न सकिन्छ । स्थानीय व्यवसायी एवं नागरिकहरू भने परियोजनाको प्रचारप्रसार व्यापक मात्रामा गर्नुपर्ने र यसबाट बहुआयामिक लाभ लिन सकिने सुझाव दिन्छन् । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी (१२५ किमी), कैलालीको गौरीफन्टा (करिब ८८ किमी) र बाँकेको रूपैडिहा नाका (९३ किमी) बाट सहज सडक पहुँच भएकाले यो क्षेत्र सीमावर्ती भारतीय पर्यटकका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै, टीकापुरस्थित सत्ति छोटी भन्सार र तीकुनिया क्षेत्र पनि नजिकै रहेकाले विशेषगरी गर्मी मौसममा राहत खोज्ने भारतीय पर्यटकका लागि राजकाँडाको शीतल वातावरण, कर्णाली नदीको मनोरम दृश्य, रोमाञ्चक केबलकार यात्रा र धार्मिक पर्यटन विशेष आकर्षण बन्न सक्छ । चिसापानी भौगोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गमस्थलजस्तै छ । लामो समयदेखि पथप्रदर्शकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका बर्दियाका राजन चौधरी कर्णाली क्षेत्र मनोरञ्जन, जङ्गल सफारी, जलपर्यटन र धार्मिक आस्था राख्ने सबै किसिमका पर्यटकका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको र केबलकार सञ्चालनले त्यसमा थप आकर्षण थप्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय नेपालीहरूमा पनि नयाँ ठाउँ जाने र रमाउने बानीको विकास भइरहेको छ । करिब दुई-तीन घण्टाको दूरीमा भारतका ठूलो जनसङ्ख्या भएका क्षेत्र चिसापानीसँग जोडिन सहज सडक सञ्जाल छ । उत्तराखण्डका बनबासा, खटीमा, हल्द्वानी र रुद्रपुरजस्ता सहरबाट पनि सडकमार्ग हुँदै केही घण्टामै चिसापानी पुग्न सकिन्छ । त्यहाँबाट आउने पर्यटकको सानो अंशमात्रै आकर्षित गर्न सकियो भने पनि पर्यटनमार्फत सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन टेवा पुग्न सक्छ । जालपादेवी केबलकार त्यसको एउटा बलियो आधार बन्दैछ,’ उनले भने । समृद्धिको भावी मार्गचित्र र बहुप्रादेशिक लगानी जालपादेवी केबलकार प्रालि तथा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल यसलाई केवल पर्यटन परियोजना नभई आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । यस आयोजनाले सुदूरपश्चिमको विकासमा पार्ने बहुआयामिक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे उनले भने, ‘नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न सकेमात्र पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन, उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी बनाउन लागिएको यो आयोजना सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको संवाहक बन्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ अध्यक्ष ढकालका अनुसार जालपादेवी केबलकार देशभर पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्ने दीर्घकालीन सोचको एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हो । ‘हाम्रो लक्ष्य एउटा परियोजनामा सीमित रहने होइन, सातै प्रदेशमा यस्तै खालका ठूला पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने हो । सोही रणनीतिक योजनासहित अघि बढिरहेका छौँ । यसले समग्र देशकै आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनेछ,’ उनले भने । वर्षोंदेखि सम्भावनाको रूपमा मात्र चर्चा हुँदै आएका कर्णाली किनारका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अब जालपादेवी केबलकारले आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिसापानी पुल, कर्णाली नदी र राजकाँडाको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई एउटै पर्यटकीय परिपथमा जोड्ने यो परियोजनाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन सम्भावनालाई नयाँ उचाइ दिने यहाँका उद्योगी व्यवसायीको विश्वास छ । रासस
बढ्दो दुर्घटनापछि फेवातालमा सुरक्षा मापदण्ड कडा, १९ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । पोखरास्थित पर्यटकको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको फेवातालमा पछिल्ला समय दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि प्रशासनले जलपर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले फेवातालमा सञ्चालनमा रहेका डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आज १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । सूचनाअनुसार अब डुङ्गा, कायकिङ र सर्फिङमा सहभागी सबैले अनिवार्य रूपमा लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्नेछ । ज्याकेटबिना कुनै पनि जलपर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सेवा प्रदायकले गतिविधि सुरु गर्नुअघि सेवाग्राहीलाई सञ्चालन विधि, सम्भावित जोखिम, आपतकालीन अवस्था र सुरक्षाका उपायबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए । यसैगरी, प्रशासनले कास्कीमा दिउँसोपछि हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको जोखिम बढेको भन्दै सामान्य अवस्थामा दिउँसो २ः०० बजेपछि विशेष सावधानी अपनाउन र साँझ ६ः०० बजेपछि डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङजस्ता जलपर्यटन गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मौसम सामान्य भए पनि एक्कासी हावाहुरी चल्नसक्ने भएकाले आवश्यक परे सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सूचनामार्फत भनिएको छ । जलपर्यटन गतिविधिमा देखिएको लापरबाही, दर्ता तथा बिमासम्बन्धी कमजोरी र पछिल्ला दुर्घटनाका घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । जलपर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको, मूल्यसूची नराखिएको, सेवाग्राहीलाई बिल नदिएको, बिमा नगरिएको तथा असुरक्षित ढङ्गले सेवा प्रदान गरिएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई समेटेर सो निर्देशन जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए । त्यस्तै, व्यवसायी तथा सञ्चालकले धूमपान, मद्यपान वा लागुपदार्थ सेवन गरेर सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने तथा त्यस्तो अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई पनि सेवा दिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ । यसैगरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकबिना यस्ता गतिविधिमा सहभागी गराउन नपाइने सूचनामा उल्लेख छ । दुर्घटना भए तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, फेवातालमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको रेस्क्यु टोली तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र घाइतेलाई नजिकको अस्पताल पुर्याई उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले विशेष सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । सूचनाविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै प्रशासनले जलपर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राही सबैलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
मूल्यांकन प्रणाली र चर्को शुल्कविरुद्ध सडकमा विद्यार्थी
काठमाडौं । काठमाडौंको डिएभी कलेजमा अध्ययनरत भवेस महतोका लागि कक्षा १२ को परीक्षा उनको दुई वर्षको मेहनत, सपना र भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा थियो । विज्ञान संकायका विद्यार्थी भवेस आफूलाई पढाइमा अब्बल मान्छन् । परीक्षा दिएपछि आफ्ना उत्तरको मूल्यांकन गर्ने बानी पनि उनको पुरानै हो । त्यसैले नतिजा आउनुअघि नै उनले आफ्नो सम्भावित जीपीए पनि अनुमान गरिसकेका थिए । यसपटक उनको जीपीए कम्तीमा ३.८० आउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको दिन उनको आत्मविश्वास एकाएक प्रश्नमा बदलियो । कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिएको अंकले उनलाई झस्कायो । उनको जीपीए ३.५१ मात्र थियो । यो जीपीएको अन्तरले भवेसलाई आफ्नै मूल्यांकनमाथि होइन, परीक्षा प्रणालीमाथि शंका गर्न बाध्य बनायो । ‘मैले परीक्षा दिएपछि प्रत्येक विषयको उत्तर विश्लेषण गरेको थिएँ । कहाँ कति अंक आउँछ भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नतिजा आयो, मैले सोचेको भन्दा निकै कम । त्यसपछि मलाई लाग्यो, कतै मूल्यांकन प्रक्रियामै समस्या त भएन ?’ त्यसपछि उनले कम अंक आएका तीन विषयको रिटोटलिङका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा निवेदन दिए । तर आफ्नै उत्तरपुस्तिकाको अंक फेरि एकपटक जोडेर हेरिदिन आग्रह गर्न पनि उनले तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो । उनी यो व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण ठान्छन् । ‘यो कस्तो प्रणाली हो, एकातिर आफैले दिएको परीक्षामा अपेक्षाभन्दा कम नम्बर आउँछ, अर्कोतिर फेरि जाँच गरिदिनुस् भन्दा एक विषयको एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई शोषण नभनेर के भन्ने ? विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा राज्य यति गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ ?’ नतिजापछि भवेश अब आफूलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणालीमाथि नै विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मलाई अब जाँच्ने शिक्षकमाथि होइन, समग्र मूल्यांकन प्रक्रियामाथि नै विश्वास लाग्न छोडेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पनि नपाउने, कहाँ गल्ती भयो भन्ने थाहा पनि नपाउने अनि नतिजालाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने यो कति न्यायसंगत हो ?’ उनको चिन्ता व्यक्तिगत नतिजाभन्दा ठूलो छ । कक्षा १२ पछिको नेपालको शैक्षिक यथार्थतर्फ संकेत गर्दै उनी भन्छन्, ‘अधिकांश विद्यार्थीको सपना विदेश जाने हुन्छ । तर आफूजस्ता नेपालमै बसेर पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने र देशमै केही गर्ने सपना देख्ने विद्यार्थीहरू भने राज्यकै प्रणालीबाट निराश हुन थालेका छन् ।’ ‘धेरै साथीहरू विदेश जाने तयारीमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी जस्ता नेपालमै पढौं, नेपालमै केही गरौं भन्ने सोच भएका विद्यार्थीलाई राज्यले नै दण्ड दिइरहेको महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले राज्यप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ यो भवेसको एक्लैको असन्तुष्टि होइन, बिहीबार माइतीघरमा भेटिएका अधिकांश विद्यार्थीको हो । उनीहरूले विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतको सही मूल्यांकन पाउने अधिकार खोसिएको बताएका छन्। धनगढीकी सीमा चन्द कक्षा १२ को नतिजा केवल परीक्षा परिणामको विषय नभइ हजारौं विद्यार्थी र तिनका परिवारले वर्षौंदेखि देखेका सपनासँग जोडिएको प्रश्न रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस वर्ष सार्वजनिक भएको नतिजाले धेरै विद्यार्थी मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकलाई समेत निराश बनाएको छ ।’ देशका दुर्गम जिल्लाबाट उच्च शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर काठमाडौं आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसारको नतिजा नपाएको उनको दाबी छ । वर्षौंको मेहनतपछि राम्रो जीपीए हासिल गर्ने आशामा बसेका विद्यार्थीहरू नतिजा सार्वजनिक भएपछि अन्योल र निराशामा परेको उनी बताउँछिन् । ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै विद्यार्थी ठूलो सपना बोकेर काठमाडौं आएका थिए,’ सीमा भन्छिन्, ‘राम्रो जीपीए ल्याएर विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिने, छात्रवृत्ति खोज्ने वा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने योजना बनाएका धेरै विद्यार्थी नतिजापछि निराश भएका छन् ।’ उनका अनुसार समस्या कमजोर नतिजा आउने विद्यार्थीको मात्र होइन, राम्रो जीपीए ल्याएका कतिपय विद्यार्थीसमेत कुनै न कुनै विषयमा अड्किएको अवस्था देखिएको छ, जसले मूल्यांकन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । ‘राम्रो जीपीए ल्याएर समग्रमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई समेत विषय लागेको देखिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले विद्यार्थीलाई झन् अन्योलमा पारेको छ । आखिर मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’ उनी परीक्षा बोर्डले छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने दबाबमा मूल्यांकन प्रक्रियामा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको बताउँछिन् । नतिजा समयमै दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि गुणस्तर र विश्वसनीयतामै सम्झौता गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘नतिजा चाँडो निकाल्नु राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसको नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। नतिजा छिटो आयो भनेर खुसी हुनुभन्दा पहिले त्यो सही र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ भवेस, सीमाजस्ता नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । न्याय खोज्न पनि महँगो कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको आक्रोश उत्तरपुस्तिका जाँचमा भएको भनिएको त्रुटिप्रति मात्र सीमित छैन । उनीहरूको अर्को गुनासो नतिजामाथि पुनः विचार गराउनुपर्ने अवस्थामा परीक्षा बोर्डले लिने चर्को शुल्कप्रति पनि छ । नतिजामा चित्त नबुझेपछि विद्यार्थीसँग विकल्पका रूपमा रिटोटलिङको व्यवस्था त छ, तर त्यसका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कले धेरै विद्यार्थीलाई न्याय खोज्नसमेत कठिन बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । विगतका वर्षहरूमा प्रतिविषय पाँच सय रुपैयाँ लिइँदै आएको शुल्क यस वर्ष बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसको अर्थ, दुई वा तीन विषयको नतिजामाथि शंका लागेका विद्यार्थीले केवल अंक पुनः जाँच गराउनकै लागि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीका लागि यो रकम सामान्य छैन । विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘नतिजा चित्त नबुझेर पुनः जाँच गराउन खोज्दा पनि आर्थिक अवस्था बाधक बन्न थालेको छ ।’ विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू शुल्ककै कारण रिटोटलिङका लागि आवेदन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘यदि मूल्यांकनमा त्रुटि भएको हुन सक्छ भने त्यसको पुष्टि गर्न विद्यार्थीले किन महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ? आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विषयमा न्याय खोज्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था कति न्यायोचित ?,’ विद्यार्थीले प्रश्न गरे । धेरै विद्यार्थीका अनुसार, शुल्क वृद्धि केवल आर्थिक बोझको विषय होइन, यसले शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानतालाई पनि उजागर गरेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीले पुनः जाँच गराउन सक्नेछन्, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीले भने चित्त नबुझेको नतिजालाई पनि बाध्यतावश स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ । के भन्छ परीक्षा बोर्ड ? कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने आन्दोलनभन्दा संवाद र प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । बोर्डका अनुसार नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि पुनः जाँचको व्यवस्था खुला गरिएको छ र गुनासो सम्बोधनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल विद्यार्थीहरू सडकमा जानुभन्दा बोर्डमा आएर आफ्नो गुनासो राख्दा समस्या समाधान हुने बताउँछिन् । ‘हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेकै दिन चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई पुनः जाँचका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ सत्याल भन्छिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । समस्या समाधान हुने ठाउँ सडक होइन, बोर्ड हो ।’ उनका अनुसार बोर्डले नतिजाप्रति गुनासो गर्ने विद्यार्थीको आवेदन लिन सुरु गरिसकेको छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण तथा रिटोटलिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘बोर्डमा आएका निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विद्यार्थीका गुनासो सुन्न र आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छौं ।’ यद्यपि, नतिजाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीका माग र आन्दोलनबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताइन् । बोर्डले अहिले प्राथमिकताका साथ प्राप्त आवेदनको सम्बोधनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूले मूल्यांकन प्रक्रियाको पारदर्शिता, उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था र रिटोटलिङ शुल्क घटाउन माग गरिरहेका बेला बोर्ड भने स्थापित प्रक्रियाभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ । नतिजा प्रकाशन पारदर्शी भएको शिक्षामन्त्रीको दावी यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले नतिजा प्रकाशनमा कुनै हतार नगरी आवश्यक जनशक्ति थप गरेर तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रक्रियाबारे मेरो धारणा मैले यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु । यस प्रक्रियाप्रति स्पष्ट र विश्वस्त छौं ।’ ‘नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार गरिएको होइन, बरु आवश्यक जनशक्ति थप गरी र अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छोट्याई नतिजा प्रकाशित हुनुपर्ने समयमा नै प्रकाशित गरिएको हो, उनले थपेका छन् । यसैबीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले नतिजासम्बन्धी उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी रहने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको प्रतिनिधित्व रहने समितिले उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण, परीक्षांक तथा डेटा इन्ट्रीको भेरिफिकेसन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
