समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित ३ जनाको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा पेश गरेका थिए । सरकारले उनीहरूलाई २०८१ साल वैशाख २० गते दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल बाँकी रहँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
इन्धन संकट टार्न सरकारको नयाँ रणनीति, जोरबिजोरदेखि ‘वर्क फ्रम होम’ सम्मको तयारी
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुनसक्ने संकेत दिएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यकता परेको खण्डमा सवारीसाधनमा पुनः जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुन सक्ने बताएकी हुन् । ‘अहिलेको असहज परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक परे सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेछ । हामी जनतालाई सकेसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) गर्न र सवारीसाधनको हकमा विद्युतीय साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउन हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री रावलका अनुसार इन्धनको खपत घटाउन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेको छ । सरकारले तत्कालको समस्या टार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि तयारी थालेको छ । मन्त्री रावलले दिएको जानकारी अनुसार इन्धनमा इथानोल मिसावट गर्ने नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी, सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ । आपूर्तिमा देखिएको समस्याले सर्वसाधारणमा परेको असरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी मन्त्री रावलको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, किरण पण्डितलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ ।
