राजनीति

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका तर समयमै हाजिर नभई अटेर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियमित उपस्थिति नहुँदा र खटाइएका कर्मचारीहरू समयमै हाजिर नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा निरन्तर गुनासो पुगेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । कानुनी प्रावधान र निर्देशनस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ९४० को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बन्न आग्रहसमेत गरेको छ ।  यसअघि सरुवा भएर पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा कर्मचारीहरू सुगममै बसिरहने वा तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको बुझिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।  समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो ।  समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बहस सकिएको छ ।  सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रहेको थियो । आजको इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसपछि रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरिएको थियो । दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले आजै आदेश सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ ।  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।  मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।