सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस गर्ने दिन सामाजिक सञ्जाल नहेर्न सुझाव
काठमाडौं । सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गर्ने दिन सामाजिक सञ्जाल नहेर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन् । विशेष अदालत बार एसोसिएसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवेदनशील मुद्दामाथि आउने तत्कालीन सामाजिक प्रतिक्रियाले व्यक्तिको मनोविज्ञानमा असर पार्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बहस वा फैसला भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रशंसा र आलोचनाले व्यक्तिमा अस्वाभाविक आत्मविश्वास वा अत्यधिक नकारात्मक सोच पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले कम्तीमा त्यस दिन सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सामग्रीबाट टाढा रहनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कुनै एउटा मुद्दामा राम्रो बहस भयो वा फैसला आयो भने प्रशंसा आउँछ, त्यसले म त असाध्यै सक्षम रहेछु भन्ने भावना पैदा गराउँछ । नतिजा विवादित भयो भने उल्टै म गलत रहेछु भन्ने नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक चासोको मुद्दा हेरेको दिन बेलुका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया नहेर्नु राम्रो हुन्छ।’ न्यायाधीश पोखरेलले तत्काल आउने प्रतिक्रिया स्थायी नहुने उल्लेख गर्दै समयसँगै सार्वजनिक धारणा बदलिने बताए । उनका अनुसार संवेदनशील मुद्दामा संलग्न व्यक्तिले क्षणिक प्रतिक्रियाभन्दा आफ्नो मानसिक सन्तुलन र पेशागत निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कार्यक्रम विशेष अदालत वार इकाइका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्। सोमबार (आज) अपरान्ह साढे ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
कांग्रेस विभाजन रोक्न शेखर कोइरालाका पाँच प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र सम्भावित विभाजन रोक्न पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै उनले क्रियाशील सदस्यता, केन्द्रीय कार्यसमिति र विभिन्न समितिको गठनबारे सहमतिमूलक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । कोइरालाले १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै संरचना बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुनेगरी गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति लगायत अन्य समितिहरू आपसी सहमतिबाट मात्रै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव डा. कोइरालाले अघि सारेका छन् । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता विवाद र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर विभिन्न समूहबीच मतभेद देखिइरहेका बेला कोइरालाको प्रस्तावलाई पार्टी एकता जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
