राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) को सिफारिस र प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच साझा सहमति जुटेको छ ।  सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा बुधबार भएको सर्वदलीय छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा असर पारेको उल्लेख गरे । राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणासमेत राखे ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकालीले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण देश बदनाम भएको भन्दै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नीतिगत आधारबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने र विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।  अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीभित्र थप छलफल, विज्ञ परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी काममा कुटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न कुनै जटिलता नभएको बताए । उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए । परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । छलफलमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ।

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का अध्यक्ष परिषद सदस्य सुदन किरातीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत करिब पाँच महिनाको राजनीतिक यात्राप्रति आभार व्यक्त गर्दै संगठनसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य गरेको जानकारी दिएका हुन् । किरातीले पार्टी छाडे पनि देश र जनताको सेवा तथा समाज रूपान्तरणको यात्राबाट पछि नहट्ने उल्लेख गरे । उनले जनताको विश्वास र सहिदहरूको बलिदानलाई आधार मानेर आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढ्ने जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि उनले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मासँग मिलेर प्रलोपा गठन गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई पहिलोपटक पार्टी सभापति स्वीकार गरेका छन् । मंगबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले आफूलाई पूर्वकार्यवाहक सभापतिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सरकारले विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले उक्त कदमलाई लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरेका छन् । वक्तव्यमा खड्काले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरूको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गर्दै त्यस्ता संस्थामाथि प्रहार गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविपरीत भएको बताएका छन् ।  उनले पञ्चायती व्यवस्थादेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूले लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरेका छन् । गत वर्षको भदौ २२ र २३ को आन्दोलनपछि कांग्रेसमा विवाद चर्कँदै जाँदा पार्टीभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारवाहीसमेत गरेका थिए । तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले महामन्त्रीहरुलाई कारवाही समेत गरेका थिए । कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गत वर्ष पुष ३० गते थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो । त्यसपछि खड्काले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा चैत्र ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसको अनुशासन समितिले वैशाख २ गते स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर वैशाख ४ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ अवस्था सिर्जना भएको थियो । यही मेसोमा खड्काले थापालाई सभापति स्वीकार गरेको राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘यसले कांग्रेसभित्र नयाँ सञ्चार सुरु गरेको छ ।’  अर्का विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि अदालतले न्याय निरूपण गरेर अगाडि बढ्न बाटो खोलिदिएको अवस्थामा आएको खड्काको वक्तव्य पार्टीका लागि कोशढुंगा भएको बताए । जारी गरिएको खड्काको विज्ञप्तिको मास्टहेडमै खड्काले आफुलाई निवर्तमान कार्यवाहाक सभापति लेखेका छन् ।