राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताएका छन् ।  भारत भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार (आज) स्वदेश फर्किएका सभापति लामिछानेले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारतसँग खेलकुददेखि सूचना प्रविधिसम्मका विषयमा सहकार्यबारे छलफल भएको बताए ।  उनले भने, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो किसिमको सहयोग र सहभागिता चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ, कनेक्टिभिटीदेखि धार्मिक पर्यटनसम्मका विषयमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामीले हाम्रो सम्बन्धबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गरिरहेका छौं ? यी सबै विषयमा हामीले स्पष्ट भनाइ राखेका छौं ।’  भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका समस्या समाधानका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका नेपाली समयन्त्रलाई अझ चुस्त विषयमा पनि कुरा भएको उनले बताए ।  सभापति लामिछानेले नेपाल-भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवादको विषय कुटनीतिक रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘कुटनीतिको माध्यमबाट गरिने प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ, तिनको आवाज ढोल बजाएर हुँदैन, तर ढोल नबजाइकन देशका बारेमा गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने जसरी र चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कुटनीतिक ढङ्गले अगाडी बढेको छ ।’  भारतसँगको सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आधिकारिक भएको उनको भनाइ थियो । सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको जानकारी गराउँदै त्यसबारे उनीहरु सकारात्मक रहेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा समय र परिस्थिति अनुसार तय हुने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र मैले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौं, सरकारलाई काममै केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।’  सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जागएका थिए । उनलाई आज नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापा तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश मामिला विभागका प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले बिदाइ गरेको  नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा अध्यक्ष नवीनसँग छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा, र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले शुक्रबार (आज) कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।  निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराएका थिए ।  मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ, चन्दले भने ।  त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत थिए ।  उनीहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् ।  दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।  मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो । गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के रहेका छन् । समितिमा उमेश रूपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीन कुमार मिश्र सदस्य छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ ।  ती सम्झौतामा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित ऊजुरी पएका थिए । साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए । मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो ।  मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।