महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई पदमुक्त गर्नु नपर्ने कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमाथिको प्रारम्भिक बहसपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो । उक्त मुद्दामा अब सरकारले आफ्नो धारणा पेस गरेपछि अदालतले थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन विवाद सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तय भए पनि स्थगित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगनका लागि दिएको निवेदनका आधारमा आजको पेशी स्थगित गरिएको हो । यसअघि उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पेसी हटाए पनि पेसीबाट हटाउनु पर्ने कारण भने खुलाइएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश गौतमले उक्त मुद्दा पेसीबाट हटाउनुपर्ने कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘म पनि मुद्दाको बहसका लागि अदालतमा छु, त्यसैले मुद्दा स्थगनको कारणबारे थाहा भएन,’ गौतमले भने । सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालय विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकाे थियाे । लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हाे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दा संशोधनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
एआई र सूचना प्रविधि नियमनका लागि सहकार्य बढाउन नेपाल र जापानबीच सहमति
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत एचइ मिस्टर माइडिया टुरले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । जापानका राजदूतले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा मन्त्री गौतम र जापानका राजदूतबीच कानून सुधारका विषयमा विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषय बदलिँदो विश्व राजनीतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन गर्न उपयुक्त कानून आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिँदै सहकार्यका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, साथै जापान सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै विषय भए छलफलका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिने लगायत विषयमा छलफल भयो ।
